काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकार गठनका क्रममा दुई दलीय सहमतिबाट अघि सारिएको संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेन्डालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmममा राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रव्रिmया अघि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संयुक्त सरकारको साझा सङ्कल्प र सहमतिका विषयलाई समेत समेटेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हस्तान्तरण भई राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रव्रिmया अघि बढाउने ।”
यस्तै संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र व्यवस्थाविरुद्ध हुने अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सहअस्तित्व हुने गरी राजनीतिक स्थायित्वमा पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु-याउने प्रतिबद्धता सरकारले पुनः दोहो-याएको छ ।
विकास निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने, विकासको ढाँचामा परिमार्जन गर्ने र विगतमा गरिएको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । आयोजनाको स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुन सम्भव नभएका परियोजना र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजको लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । युवापुस्ता लक्षित गरी नयाँ स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । तिनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषि आधुनिकीकरण गरी रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दोहोरोपन हटाइने
संविधानको व्यवस्था अनुसार साझा अधिकार सूचीका विषय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास परियोजनाको दोहोरोपन हटाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ । नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, “संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । विकास कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागु गर्ने ।’’ यसै गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
सहकारी नीति पुनरवलोकन
सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको प्रद्धिबद्धता छ । नागरिकता विधेयक र प्रहरी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तथा हवाइ सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको कानुनी संरचना तयार पार्ने पनि नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख छ । सुरक्षित साइबर स्पेसको निर्माण, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन नियमन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अनलाइन र फेसलेस सेवा बनाइने नीति कार्यव्रmममा उल्लेख छ । नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उपकरणका रूपमा उपयोग गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सातै प्रदेशमा जलन उपचार
सातै प्रदेशमा जलन र मुटुरोग उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई पनि प्रदेशस्तरमा विस्तारको प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । काठमाडौँमा अत्याधुनिक न्युरो साइन्स केन्द्रको स्थापना गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख छ । तिनै तहको सरकारको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाइने छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि प्राधिकरण स्थापना र कार्यान्वयनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ । सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन व्यवस्था गरिने छ । तिनै तहका कर्मचारीको एकीकृत अभिलेखको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता
सबै छिमेकी र अन्य मुलुकको हित अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सुशासन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने छ । आयोगको निर्देशन अनुसार शासकीय सुधारका कामलाई अघि बढाइने छ । सार्वजनिक सेवामा नागरिक पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । सरकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
राष्ट्रपतिको नामका दुई कार्यक्रम परिमार्जन
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई परिमार्जन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमका रूपमा सञ्चालन गरिने छ । हप्तामा २० घण्टासम्म कमाउँदै पढ्दै कार्यव्रmम सञ्चालन हुने भएको छ । स्नातकभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थी यसमा सहभागी हुन पाउने छन् । यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यव्रmम पनि परिमार्जन भएको छ । राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गरिने छ । सुक्खायाममा पनि विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न बहुउद्देश्यीय र जलासययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
