काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । विभिन्न पेसागत माग राखेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएसँगै विधिवत् रूपमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ । राज्यमाथि ठुलो आर्थिक व्ययभार थपिने भए पनि शिक्षकलाई खुसी पार्न सरकारले उदारता देखाएको छ । सरकारले देखाएको यो उदारताले मुलुकको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा पार्ने सकारात्क प्रभाव तथा सिकाइ उपलब्धि सुधारमा पुर्याउन सक्ने योगदानको विषय भने ओझेलमा परेको छ । साथै एक महिनासम्मको शैक्षिक हडतालबाट विद्यालय शिक्षामा पुर्याएको क्षतिको परिपूरणको विषय उठेको छैन ।
चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक प्रदर्शनमा रहेका शिक्षकसँग सरकारले बुधबार साँझ नौबुँदे सहमति गरेको थियो । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र उक्त ऐनमा आफूहरूको पेसागत अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने शिक्षकका मुख्य माग थिए । विद्यालय शिक्षा ऐन आगामी असार १५ गतेभित्रमा जारी गरिसक्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।
त्यसबाहेक तत्काल मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने मागका विषयमा मात्रै सहमति भएको हो । शिक्षकसँग सहमति जुटाउन निरन्तर वार्तामा बस्नुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार उक्त नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई वार्षिक आठ अर्ब रुपियाँ आर्थिक भार थपिन्छ । शिक्षकलाई उपचारमा सहुलियत दिने, राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिदाको सञ्चित हुने र त्यस बिदाबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने, स्थायी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह ग्रेड थप्नेलगायतका शीर्षकमा यो रकम खर्च हुने छ ।
मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको अवस्थामा पनि यस पटक शिक्षकका मामलामा राज्य उदार बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने शिक्षाविद्को भनाइ छ । शिक्षकको अबको ध्यान विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नमै केन्द्रित हुनुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइटेलले बताउनुभयो । “हतारमा विद्यालय खोल्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने काम त गर्नैपर्छ तर यसलाई मात्रै उपलब्धि नमानी विद्यालयसँगै उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ,” काठमाडौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसनका डिनसमेत रहनुभएका लुइटेलले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गरिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा आधा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । स्थानीय तहले कक्षा ८ को अन्त्यमा लिइने परीक्षाको उत्तीर्ण दर पनि न्यून नै रहेको छ । कतिपय विद्यालयमा त कक्षा ८ को उत्तीर्ण दर शून्यसमेत रहने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षा सुधारलाई अब शिक्षक मात्रै नभएर समग्र राज्य संयन्त्रले मूल एजेन्डा बनाउनुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो । शिक्षकहरूले भने आन्दोलनका कारण पठनपाठनमा पुगेको असरलाई अन्य दिन पढाएर भए पनि पूर्ति गर्ने योजना बनाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि आन्दोलनका कारण पुगेको शैक्षिक क्षतिलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले आन्दोलनका कारण पठनपाठनमा परेको क्षतिलाई सार्वजनिक बिदा तथा बर्र्खे वा जाडो बिदाका दिनमा शोधभर्ना गर्ने बताउनुभयो ।
सोही योजना अनुसार बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा परेको भए पनि आफूहरूले पठनपाठन सञ्चालन गरेको कडेलले बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षकका मागमा राज्यले उदारता देखाएकाले पठनपाठनप्रति शिक्षक प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
