यसरी टुङ्गिन्छ विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई टुङ्ग्याउन समितिका सदस्यले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षकले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि समितिका सदस्यले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् तर अहिलेको शिक्षा ऐन कुनै एक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले बजारमा माग गरिए जसरी छिटो ल्याउन कठिन छ ।

उक्त विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि सांसदहरूबाट एक हजार ७५८ वटा संशोधन परेको छ । धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि भन्दै संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले विधेयकमा भएका व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवाला, विज्ञ तथा प्रादेशिक रूपमा समेत छलफल गरिसकेको छ । समितिले एकसरो छलफल सकेपछि विवादित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत चैत ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उक्त उपसमिति गठन गरेको थियो । 

अहिले हरेक दिन दिनभरजसो सोही उपसमितिले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उपसमितिले विधेयकमा रहेका १६३ वटा दफामध्ये ९६ वटामा छलफल गरिसकेको छ । जसमध्ये बिहीबारसम्म ७६ वटा दफामा सहमति जुटिसकेको छ । २० वटा छलफलकै क्रममा छ । विधेयकमा सर्वाधिक चासो रहेको निजी विद्यालय सञ्चालन र शिक्षकसँग सम्बन्धित दफामा पनि छलफल सुरु भएको छ । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ तर उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि छलफल सुरु गरेकाले सोही दिनदेखि मात्रै समयावधि गणना हुने छ । 

छलफलको प्रक्रिया 

विधेयकमा भएको व्यवस्थामाथि छलफलका लागि हरेक दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, शिक्षा सचिव तथा मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका सहसचिव तथा कर्मचारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव पनि सहभागी हुने गरेका छन् । 

आवश्यकता अनुसार विधेयकमा भएका व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा राय सुझाव लिन विज्ञलाई पनि बोलाउने गरिएको समितिका सचिव धमलाले बताउनुभयो । विधेयकमाथि हरेक दिन दफावार छलफल गर्दा सुरुमा समिति सदस्यलाई विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था पढेर सुनाइन्छ । त्यसपछि समितिले विगतमा प्रदेशगत छलफलबाट आएका सुझाव र सांसदबाट आएको संशोधन प्रस्तावबारे उपसमितिका सदस्यलाई जानकारी गराइन्छ । 

सम्बन्धित दफामा उल्लेख भएको विषयसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय समितिमा सर्वसाधारण तथा यस क्षेत्रका अन्य व्यक्तिबाट कुनै सुझाव वा निवेदन प्राप्त भएको छ भने सोबारे पनि जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार विज्ञको राय लिइन्छ र उपसमितिका सदस्यबिच छलफल गरेर टुङ्ग्याइन्छ । 

सचिव धमलाले भन्नुभयो, “कुनै दफाका लागि दुई/तीन घण्टा पनि लाग्न सक्छ । यी सबै प्रव्रिmया पूरा गरेर टुङ्ग्याउँदा अहिले बजारमा तत्काल शिक्षा ऐन चाहियो भनेर माग गरिए जसरी ल्याउन कठिन छ ।”

सबै दफामा छलफल गरेर उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन मूल समितिसमक्ष पेस गर्छ । समितिले फेरि उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समितिका सदस्यलाई वितरण गर्छ । अध्ययनको समयसीमा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार तोकिन्छ । 

समितिका सदस्यले अध्ययन गरिसकेपछि फेरि छलफल गरिन्छ र सबै दफामा छलफल सकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरिन्छ । प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि फेरि अध्ययनको समय तोकेर सभाका सदस्यलाई उक्त प्रतिवेदन वितरण गरिन्छ । 

“संसदीय समितिमा जसरी छलफल गरिएको थियो, त्यही शैलीमा प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल गरेपछि मात्रै टुङ्ग्याइन्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि उक्त विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ ।”

राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै शैलीमा आफ्ना सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्ने, त्यसपछि संशोधनको समय तोक्ने, संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेलगायतका प्रव्रिmया पूरा गरिन्छ । 

त्यहाँ पनि धेरै संशोधन प्रस्ताव प-यो भने प्रतिनिधि सभाले शिक्षा समितिमा पठाए जसरी नै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा पठाइन्छ र शिक्षा समितिकै शैलीमा छलफल अघि बढाइन्छ । धेरै संशोधन परेन भने राष्ट्रिय सभामै छलफल गरेर टुङ्ग्याइन्छ । दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै ऐन बन्छ । 

“यो ऐनले शिक्षक वा निजी विद्यालयको विषय मात्रै समेट्दैन,” सचिव धमलाले भन्नुभयो, “समग्र विद्यालय शिक्षा र सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षाको अधिकार बाँडफाँटको विषय पनि समेट्नु पर्छ । जसका लागि गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।”