• २१ चैत २०८१, बिहिबार

सार्वजनिक सेवा प्रवाह : विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

सार्वजनिक सेवा प्रवाह

 १. सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा विकसित बाथो पेले अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको भूमिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस ।

दक्षिण अफ्रिकामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री तुल्याउने उद्देश्यले अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको पहलकदमी नै बाथो पेले अवधारणा हो । बाथो पेलेको नेपाली रूपान्तरण जनता पहिला भन्ने हुन्छ । यस पहलकदमीले सेवा प्रवाहमा नागरिकका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई महत्व दिँदै सेवा प्रवाहको परम्परागत शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारले सन् १९९७ मा अगाडि सारेको सेवा प्रवाह सुधारको यो अवधारणाले देहायका आठ सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ । 

बाथो पेले पहलकदमीले अवलम्बन गरेका सेवा प्रवाह सुधारका सिद्धान्तहरू :

क) नागरिक परामर्श : नागरिकले प्राप्त गरेका र भविष्यमा प्राप्त गर्ने सेवालाई कस्तो बनाउने 

भन्ने सम्बन्धमा नागरिकको दृष्टिकोण लिई सुधार गर्नु पर्छ ।

ख) सेवा मापदण्ड निर्धारण : नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन तथा कुन गुणस्तरको सेवा प्राप्त हुने हो भन्ने थाहा पाउन सेवाको मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । यसबाट सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

ग) सेवामा पहुँच : सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनु पर्छ ।

घ) शिष्टाचार : सेवा प्रदायकले गर्ने व्यवहार शिष्ट र सभ्य हुनु पर्छ । सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीले उचित सम्मान पाउनु पर्छ ।

ङ) सूचना प्रवाह : नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको बारेमा यथेष्ट, सत्य र अद्यावधिक सूचनाहरू प्रदान गरिनु पर्छ ।

च) खुलापन र पारदर्शिता : सरकारी निकायका कामकारबाही, स्रोतसाधन र जिम्मेवार पदाधिकारीको बारेमा नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउनु पर्छ ।

छ) गुनासो सुनुवाइ : तोकिएको गुणस्तरको सेवा प्रदान हुन नसकेमा नागरिकसमक्ष क्षमा याचना गर्नुका साथै सो प्राप्त नहुनुको कारणसहितको जवाफ दिनु पर्छ । यथासक्य छिटो उपचारको व्यवस्था हुनु पर्छ । नागरिक गुनासाहरूको सम्बन्धमा सकारात्मक पहल हुनु पर्छ ।

ज) मौद्रिक मूल्य सार्थकता : सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मितव्ययितता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु पर्छ । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको प्रत्याभूति हुने गरी सेवा प्रदान गरिनु पर्छ । 


नेपालमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको भूमिका :

क) सेवा प्रदायकको भूमिका :

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सेवा प्रदायकको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ ।

सेवा प्रवाहका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने,

उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्ने,

क्षमता विकाससँगै पेसागत दक्षतामा जोड दिने,

पेसागत आचरण र मूल्य मान्यताहरू आत्मसात् गर्ने,

नागरिकसँग निरन्तर परामर्श गरी सेवा प्रवाहको ढाँचा र शैलीमा सुधार गर्ने,

गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने,

सेवाको बारेमा यथेष्ट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने,

पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली अलम्बन गर्ने,

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै सुधारलाई निरन्तरता दिने,

नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र मितव्ययी बनाउने,

नागरिक अनुगमनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

ख) सेवाग्राहीको भूमिका :

वर्तमान समयका सेवाग्राही आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने तथा सरकारी सेवाको उपभोग गर्ने निस्व्रिmय उपभोक्ता मात्र नभई शासकीय प्रक्रियाको साझेदार, सहकर्ता र 

सुधारका प्रायोजक पनि हुन् । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सेवाग्राहीको भूमिका देहायबमोजिम हुन सक्छ ।

सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीहरू लिने,

आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी सेवा माग गर्ने,

नियम र आचारसंहिता पालना गर्ने,

गैरकानुनी काम गर्न गराउन उद्यत नहुने,

सेवाप्रदायकसँग निरन्तर संवाद गरी सुधारका लागि पहल गर्ने,

घोषित सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष गुनासो दर्ता गर्ने,

नागरिक निगरानी बढाई अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही हुन नदिने,

सेवा प्रदायकको सेवाको सम्बन्धमा नागरिक अभिमत जाहेर गर्ने ।

अन्त्यमा सार्वजनिक निकायले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवालाई सहज, प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया नै सेवा प्रवाह सुधार हो । यस प्रक्रियामा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नागरिकले तिरेको करबाट सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकहरू बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।

२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायले गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिका सूचना उल्लेख गर्दै त्यस्ता सूचनाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सो ऐनले गरेको व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको छ । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण र प्रचलन गराउन, राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाउन तथा राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नेसमेतका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐनले संवेदनशील प्रकृतिका केही सूचनाहरू सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्न बाध्य नहुने भनी त्यस्ता विषयसमेत निर्धारण गरेको छ । साथै ती सूचनाको संरक्षणका सम्बन्धमा समेत कानुनी प्रबन्धहरू गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू :

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।

गोप्य राख्नुपर्ने सूचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था :

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सूचना वर्गीकरण समितिको व्यवस्था,

समितिले सूचना वर्गीकरणको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने,

मापदण्डमा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने अवधि, संरक्षण गर्ने तरिकालगायतका विषय यकिन हुनुपर्ने,

समितिले गरेको सूचना वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरवोलकनका लागि निवेदन दिन सक्ने,

निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने,

समितिले वर्गीकरण गरेको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षसम्म गोप्य राख्न सकिने,

गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू गोप्य राखी रहनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने,

समितिले पुनरवलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नुपर्ने देखिएमा अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र त्यस्तो नदेखिएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्ने ।

अन्त्यमा सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथसाथै राज्य र नागरिकको हित रक्षाको जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक निकायमा रहने हुँदा कानुनमा व्यवस्था गरिएका संवेदनशील विषयका सूचनाहरूको वर्गीकरण र संरक्षण गरी व्रmमशः खुलासा गर्दै जाने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न‘ पर्छ ।

३. आन्तरिक लेखापरीक्षकले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचरणहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक वित्तको प्राप्ति, विनियोजन र खर्च प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउँदै मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने पद्धति स्थापित गर्न लेखापरीक्षण कार्यको योगदान रहन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले आय र व्यय प्रव्रिmयामा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि अवसर प्रदान गर्न‘का साथै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सुधारका विषयहरूको जानाकारी पनि गराउँछ । लेखापरीक्षण कार्यमा खटिने निकाय वा कर्मचारीले स्थापित व्यावसायिक मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरेर मात्र लेखापरीक्षण गर्न‘ पर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा देहायका आचरण पालना गर्नु पर्छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाइएको निकायको आन्तरिक लेखपरीक्षण गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन,

सरोकारवालाको दृष्टिमा आचरणमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी आफ्नो व्यवहार, सिप र काम अभिव्यक्त गर्नु पर्छ,

लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको सहयोगीको रूपमा रही लेखापरीक्षण कार्यमा इमानदारिता, निष्पक्षता तथा मैत्रीपूर्ण सेवाभावको प्रदर्शन गर्नु पर्छ,

पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारी प्रतीक चिह्न, छाप, पासवर्ड जस्ता विषय सुरक्षित राख्नु पर्छ, 

कुनै पनि तथ्य वा तथ्याङ्कलाई जानीबुझी गलत वा भ्रामक अर्थ दिने गरी व्याख्या, व्यक्त वा प्रयोग गर्नु हुँदैन,

आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा पु¥याउने वा अरूलाई बदनाम गर्ने वा अनावश्यक रूपमा अरूको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन,

कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आइपरेका समस्याको समाधान हुन नसकेमा तत्कालै सुपरीवेक्षक समक्ष पेस गर्नु पर्छ,

आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ,

आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउन वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन,

व्यावसायिक मूल्यमान्यताको अनुसरण गर्दै राजनीतिक रूपमा तटस्थ ढङ्गले लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ,

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित तरिकाले मात्र गर्नु पर्छ,

आन्तरिक लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा मलेनिका तथा कोलेनिकाबाट जारी कार्यविधि, निर्देशिका वा निर्देशनको पूर्ण जानकारी राखी सोही अनुरूप आफ्नो कर्तव्य परिपालनामा प्रतिबद्ध रहनु पर्छ, 

लेखापरीक्षण गरिने निकायको प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वा दुवै जना नजिकको नातेदार रहेको अवस्थामा स्रेस्ताको लेखापरीक्षण गर्नुहुँदैन साथै आफैँले राखेको स्रेस्ताको पनि लेखापरीक्षण गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कोष प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

अन्त्यमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सङ्गठनभित्रबाट सम्पन्न हुन्छ । यसले सङ्गठनभित्रको वित्तीय कामकारबाहीलाई नतिजाउन्मुख बनाउदै सुशासन कायम गर्न व्यवस्थापकलाई मद्दत गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षकले व्यावसायिक आचरणको पूर्ण परिपालना गर्नु पर्छ ।

४. वडा समितिको गठन प्रक्रिया र बैठक प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

वडा समिति नेपालको शासकीय व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो जननिर्वाचित संरचना हो । यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ । वडा समितिका कार्य तथा बैठकसम्बन्धी कार्यहरू वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने गर्छन् । वडा समितिको गठन प्रक्रिया र बैठक प्रक्रिया यस प्रकार छ ः

क) वडा समितिको गठन प्रक्रिया :

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा पाँच सदस्यीय वडा समिति रहन्छ,

वडा समितिमा एक जना वडा अध्यक्ष र अन्य चार जना वडा सदस्य रहन्छन्,

वडा सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, 

वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुन्छ,

अन्य दुई जना वडा सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा दुई जना उम्मेदवारलाई दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ,

राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वडा समितिको पदाधिकारीका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गर्छन्,

वडा समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।

ख) वडा समितिको बैठक प्रक्रिया :

वडा समितिको बैठक प्रक्रियाका सम्बन्धमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट जारी भएको बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार वडा समितिको बैठक सामान्यतयाः महिनामा एक पटक बस्छ । वडा अध्यक्षको निर्देशनमा वडा सचिवबाट बैठक आह्वान गरिन्छ । वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ वडा सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुने गर्छ । वडा समितिको बैठक वडा कार्यालयमा बस्दछ । वडा समितिको बैठकमा देहायबमोजिमका प्रक्रियागत चरणहरू अवलम्बन गरिन्छ ।

अ) बैठकपूर्वको चरण :

बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई वडा सचिवले तोकिएको समय अवधिभित्र बैठकको सूचना सबै सदस्यलाई दिने,

छलफलका विषय स्पष्ट रूपले किटान गरी सामान्यता बैठक बस्ने मितिभन्दा चौबिस घण्टा अगावै वडा सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने ।

आ) बैठक सञ्चालनको चरण :

बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नो नाम र दस्तखत जनाउने,

वडा सचिवले उपस्थिति पुस्तिकामा सचिवको रूपमा उपस्थिति जनाई दस्तखत गर्ने,

बैठकलाई अध्यक्षले सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, आवश्यकता अनुसार बैठकका आचारसंहिता वाचन गरेर जानकारी गराउन सकिने,

छलफलका विषयलाई विषय सूचीका आधारमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने,

सदस्यहरूले अध्यक्षको आसनको आदर गर्दै विषयवस्तुको छलफलमा भाग लिने,

सदस्यहरूले पालैपालो निर्धारित समय भित्र विषयवस्तुमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने,

प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपश्चात् अध्यक्षले सो प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने,

बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मतिबाट गर्न जोड दिने । मत विभाजको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षसहित तीन जना सदस्यको बहुमतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने,

वडा सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गराई राख्ने,

बैठकबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत राखी सही गर्न सक्ने । 

इ) बैठकपश्चात्को चरण :

निर्णयपुस्तिका सुरक्षित राख्ने,

निर्णयको प्रति आवश्यकता अनुसार गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने,

निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

अन्त्यमा नेपालको संविधानले गरेको समावेशी र समहभागितामूलक शासन प्रणालीको परिकल्पनाबमोजिम शासकीय एकाइको सबैभन्दा तल्लो तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी वडा समितिको संरचना तय भएको छ । यही शासकीय मर्मबमोजिम वडा समितिबाट हुने कार्यसम्पादन र बैठक प्रक्रियामा नेपाली समाजको विविधताको सम्मान र संवर्धनमा जोड दिनु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा