• २० असोज २०८१, आइतबार

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस : सम्मानजनक सहभागिता जरुरी

blog

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, जेठ १६ गते  । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकतिहाइ महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै अङ्ग र राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले लैङ्गिक समानताका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन : सामाजिक जागरणको परिणामस्वरूप संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू गरिएपछि महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । 

उहाँको सन्देशमा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको समानः अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता प्रत्याभूति गराउन पुरुष र महिला दुवैको सक्रिय भूमिका रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँले नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सबैको सामूहिक क्रियाशीलताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा महिलामाथि हुने सामाजिक विभेदविरुद्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनः आवश्यकताअनुसार कानुनमा सुधार, अभिभावक, शैक्षिक संस्थाका साथै कार्यथलोका व्यवस्थापक, सञ्चालकलगायत सरोकारवाला बीच व्यापक रूपमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । 

सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य : प्रम 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला सशक्तीकरण सबैको साझा विषय भएकाले महिला उत्थानका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सरकार लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिई काम गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र विकासका समग्र पक्षमा महिलालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

उहाँको सन्देशमा महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्दै महिलाको उत्थान र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो विकासका लागि पुरुष र महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।