सुजल श्रेष्ठ
प्युठान, फागुन ५ गते । २०७७ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो माण्डवी गाउँपालिका –३ देवीस्थानको चिस्यान केन्द्र । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र माण्डवी गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो । उक्त चिस्यान केन्द्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
एक करोड १२ लाख ५८ हजार आठ सय १८ रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त चिस्यान केन्द्र एक सय मेट्रिकटन क्षमता रहेको छ । जिल्लामा चिस्यान केन्द्र नहुँदा उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको किसानले उचित मूल्य नपाउने, जिल्ला बाहिर लगेर राख्नु पर्नेजस्ता समस्या हल गर्ने उद्देश्य चिस्यान केन्द्र बनेको हो । चिस्यान केन्द्र निर्माणपछि माण्डवी गाउँपालिकाका किसानसहित जिल्लाका किसानहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा थियो ।
जिल्लामा चिस्यान केन्द्र नहुँदा उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको किसानले उचित मूल्य नपाउने, जिल्ला बाहिर लगेर राख्नु पर्नेजस्ता समस्या हल गर्ने उद्देश्य चिस्यान केन्द्र बनेको हो ।
सोही वर्ष प्युठान नगरपालिका–४ विजुवारमा पनि सोही प्रकृतिको चिस्यान केन्द्र निर्माण भयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ९० लाख र प्युठान नगरपालिकाको ५९ लाख रुपियाँको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिए पनि उक्त चिस्यान केन्द्रको अवस्था पनि माण्डवीकै जस्तो छ । केही समय चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरिए पनि किसानले राखेका कृषिउपज कुहिएपछि अहिलेसम्म बन्द अवस्थामा छ । २०७८ जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइए पनि किसानले राखेका आलु, प्याजका बिउ चिस्यान केन्द्रमै उम्रेको थियो ।
माण्डवी गाउँपालिकाको देवीस्थानमा रहेको चिस्यान केन्द्रमा र प्युठान नगरपालिकाको विजुवारस्थित चिस्यान केन्द्रमा जिल्लाका किसानले राखेको आलु कुहिएको र टुसा उम्रेर बिग्रिएको हरिओम कृषि सहकारी संस्था प्युठान नगरपालिका–८ बाग्दुलाका अध्यक्ष पवित्रा पण्डितले बताउनुभयो । “पहिलो वर्ष माण्डवीमा राखेको बिग्रियो, पण्डितले भन्नुभयो, “दोस्रो वर्ष विजुवारमा राखेको पनि बिग्रियो ।”
जिल्लामै झिमरुक गाउँपालिकाले समेत दुई करोड १४ लाख रुपियाँको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको छ । अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि विद्युतका लागि जेनेरेटेर, तापक्रम मिलाउने मेसिन जडान गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीले बताउनुभयो । “डिपिआरमा विद्युत् लाइन, ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटेर लगायतका सामग्री छुटेको रहेछ” उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले अहिले जेनेरेटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।”
यसअघि जिल्लामा निर्माण भएका दुई वटा चिस्यान केन्द्रमा देखिएको समस्या आउन नदिन बेला–बेलामा प्राविधिकबाट जाँच गराउने गरिएको अध्यक्ष महतरा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
आलु भण्डारणमा समस्या
झिमरुक गाउँपालिकाको–३ आलुखेतीको पकेट क्षेत्र हो । त्यस गाउँका अधिकांश किसानले आलु खेती गर्ने गर्दछन् । विगत वर्षदेखि फस्ट च्वाईस कम्पनीसँगको सम्झौतामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय र झिमरुक गाउँपालिकाको साझेदारीमा व्यावसायिक आलुखेती समेत भइरहेको छ । “कम्पनीले १५० क्विन्टल आलुको बिउ उपलब्ध गराएको थियो” अध्यक्ष महतरा क्षेत्रीले भन्नुभयो, “हामीले त्यसमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौं ।”
उत्पादनको आधारमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले प्रतिकेजी पाँच रुपियाँ अुनदान समेत दिने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । पालिका भित्र उत्पादन हुने आलु र फलफूललाई पालिकामै रहेको चिस्यान केन्द्रमा राखेर किसानलाई सहजता प्रदान गर्न प्रयासरत रहेको अध्यक्ष महतरा क्षेत्रीको भनाइ छ ।
पालिका भित्र उत्पादन हुने आलु र फलफूललाई पालिकामै रहेको चिस्यान केन्द्रमा राखेर किसानलाई सहजता प्रदान गर्न प्रयासरत रहेको अध्यक्ष महतरा क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जिल्लामा हचुवाको भरमा योजना छनाेट र निर्माण गर्दा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको जिल्लाका उद्यमी नेगनसिंह कुवर बताउनुहुन्छ । यी चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरेमा घाटामा जाने उहाँको भनाइ छ । “कति कमाउँछ र कति खर्च हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो” उहाँले भन्नुभयो, “खर्चको आधा मात्र कमाएर चिस्यान केन्द्र कसरी चल्न सक्छ ?” अहिले निर्माण भएका चिस्यान केन्द्रमा केशर खेती लगायतका खेती गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्ता योजना बनाउँदा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
हरिओम कृषि सहकारीले दाङको देउखुरीमा रहेको चिस्यान केन्द्रमा लगेर किसानका उत्पादनलाई राख्ने गर्दछ । विगतमा भैरहवाको चिस्यान केन्द्रमा लैजाने गरे पनि पछिल्लो चार वर्षदेखि दाङको देउखुरीमा रहेको चिस्यान केन्द्रमा लैजाने गरेको अध्यक्ष पण्डितले बताउनुभयो । जिल्लाबाट बिउका लागि आवश्यक पर्ने आलु ६ महिनाका लागि चिस्यान केन्द्रमा राख्ने गरिन्छ ।
प्रतिकेजी पाँच रुपियाँको दरले चिस्यान केन्द्रले लिने र ढुवानीका लागि प्रतिकेजी दुई रुपियाँ लाग्ने गरेको अध्यक्ष पण्डितले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट आलुको बिउ भण्डारणका लागि जिल्ला बाहिरका चिस्यान केन्द्रमा लैजाने गरिएको छ ।
जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, स्वर्गद्वारी नगरपालिका र झिमरुक गाउँपालिकाका किसानले बिउका लागि आवश्यक पर्ने आलु चिस्यान केन्द्रमा राख्ने गर्दछन् । एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय प्युठानका प्रमुख उमेशचन्द्र श्रेष्ठले जिल्लाबाट करिब ५० मेट्रिक टन बिउ आलु चिस्यान केन्द्रमा पठाउने गरिएको बताउनुभयो ।
“जिल्लाका किसानले बिउको आलु स्टोर गर्न जिल्ला बाहिर चिस्यान केन्द्रमा लैजाने गरेका छन्” उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा रहेका तीन वटा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छैनन ।” चिस्यान केन्द्रको अध्ययनका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट विज्ञसहितको टोली आएर अध्ययन गरेर फर्किएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“जिल्लामा २–३ वटा चिस्यान केन्द्र चाहिएको थिएन” हरिओम सहकारीका अध्यक्ष पण्डित भन्नुहुन्छ, “जिल्लामा एउटा राम्रो चिस्यान केन्द्र भए किसानलाई सजिलो हुन्थ्यो ।” जिल्लामा चिस्यान केन्द्रको अति आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । “जिल्ला बाहिर लैजान पर्दा किसानले दुःख पाइरहेका छन् ।”
प्रदेश सरकारसँग छैन तथ्याङ्क
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्रको अवस्थाबारे १२ वटै जिल्लाको तथ्याङ्क लिने क्रममा रहेको छ । प्रदेश सरकारको एकल लगानीमा १९ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन भएका चिस्यान केन्द्र के कति छन् भनेर तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा बनेका चिस्यान केन्द्रको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा छैन” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उक्त तथ्याङ्क लिने काममा लागेका छौं ।”
प्रदेश सरकारको एकल लगानीमा १९ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन भएका चिस्यान केन्द्र के कति छन भनेर तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा बनेका चिस्यान केन्द्रको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा छैन” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उक्त तथ्याङ्क लिने काममा लागेका छौं ।”
