काठमाडौँ, माघ २६ गते । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा नेपालमा सिटामोल, सेनिटाइजर, माक्स जस्ता अत्यावश्यक र न्यूनतम सामग्रीकै अभाव भयो । अत्यावश्यक औषधीहरूमै कालोबजारीका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सङ्क्रमितहरूका लागि सामान्य औषधीसमेत पहुँचबाहिर भए । निजी मेडिकल पसलहरूले चर्को मूल्यमा यी औषधी खुला रूपमा नै बिक्री गर्दा पनि कानुनी दायरामा ल्याउने अवस्था भएन ।
औषधी व्यवसायमा निजी क्षेत्रको दबदबाले कालोबजारी मात्र बढेन, विपन्न तथा जटिल रोगीका लागि उपचार र औषधी ‘आकाशको फल’ जस्तै बन्यो । सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका तथा दीर्घरोगीका लागि ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ तर नाफा र कमिसनमा रमाइरहेका निजी कम्पनी र औषधी पसलले फाइदा नहुने काम किन गर्थे ! आमनागरिकको स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडको अन्त्य गर्न नेपाल औषधी कम्पनी लिमिटेड अब बल्ल अत्यावश्यक औषधीको उत्पादन तथा सर्वसुलभ वितरणका लागि दृढतापूर्वक उभिने प्रयासमा छ ।
विसं २०२९ मा स्थापना भई सीमित मात्रामा सिटामोल, जीवनजल उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले अहिले दैनिक लाखौँ थान सिटामोल, जीवनजल, अल्बिन्डाजल, पोलिक आइरन चक्कीलगायत विभिन्न १२ प्रकारका औषधी उत्पादन सुरु गरेको छ । कम्पनीले मिर्गौला तथा क्यान्सर जस्ता दीर्घरोगीका लागि आवश्यक कतिपय औषधीको उत्पादन सुरु गरेपछि बिरामीले न्यूनतम मूल्यमा सजिलै औषधी पाउन थालेका छन् ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने एमजिट, एजिडिएफ (झाडापखाला रोक्ने औषधी), सेट्रेजिन (एलर्जीको औषधी), अल्बिन्डाजल (जुकाको औषधी), एजिथ्रो (रुघाखोकी निको पार्ने औषधी), पोलिक आइरन (आइरन चक्की) लगायत रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल तथा मिर्गौला रोगीका लागि अत्यावश्यक हेमोडायलासिस तथा डायलाइसिस फ्लुड औषधी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छ । पनेरू भन्नुहुन्छ, “पहिलो चरणमा देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत विपन्न तथा दीर्घरोगीका लागि अत्यावश्यक औषधी पु¥याउने गरी उत्पादन सुरु भएको छ । कम्पनीको थप क्षमता विस्तार गरी अन्य औषधी उत्पादन गर्ने योजना छ ।”
उहाँले काठमाडौँको वीर अस्पताल र भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा कम्पनीबाट उत्पादन भएका सबै प्रकारका औषधी प्रयोग भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादित औषधी विपन्न तथा दीर्घरोगीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच दुई पक्षीय सम्झौता भइसकेको र देशभरका महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासङ्घहरूसँग सम्झौता गरी उत्पादित औषधी पुर्याउनेबारे कम्पनीले गृहकार्य गरिरहेको पनि महाप्रबन्धक पनेरूले बताउनुभयो ।
त्यसै गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई देशव्यापी बनाउन कोशी, मधेश, गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसँग सम्झौता गरी औषधी पु¥याउने काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी
नेपालमा गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित झन्डै ५२ वर्षअघि उत्पादन सुरु गरेको कम्पनी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण झन्डै १० वर्ष बन्द भयो । आंशिक रूपमा उत्पादन भएका औषधीको पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै खरिद–बिक्रीमा समस्या देखियो ।
कम्पनीलाई निरन्तर सुधार गरी उत्पादन गुणस्तरीय बनाएसँगै विश्व स्वाथ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले जिएमपी स्ट्यान्डर्ड (असल उत्पादन अभ्यास) प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । कम्पनीका औषधीहरू निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनेका छन् ।पनेरू भन्नुहुन्छ, “जिएमपी प्रमाणपत्र नहुँदा प्रतिस्पर्धा त के हामी बजारसम्म जान सक्ने अवस्था पनि थिएन, लामो प्रयासपछि अब भने कम्पनी स्वदेश तथा विदेशी कम्पनी र औषधीहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनेको छ ।” कम्पनीका चुनौतीहरू भने कम छैनन्, लामो समयदेखि दक्ष जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया ठप्प छ । अधिकांश कर्मचारी अवकाशको मुखमा पुगेका कारण कम्पनी नै खाली हुने अवस्थामा पुगेपछि यसको भविष्य पनि अन्योल छ ।
स्थापनापछि प्रत्येक वर्ष नोक्सानी बेहोर्दै आएको कम्पनीलाई आत्मनिर्भरसँगै सबल बनाउन व्यवस्थापनले अनावश्यक खर्च कटौतीदेखि कच्चा पदार्थ खरिदमा पारदर्शिता कायम गरेकाले फाइदामा जान थालेको दाबी महाप्रबन्धक पनेरूको छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणको भारले भने कम्पनी आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिरहेको छैन । बर्सौंदेखि काम गरिरहेका कम्पनीका अर्धदक्ष कर्मचारीलाई सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्रणाली (भिआरएस) मार्फत हटाउने र कम्पनीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति पदपूर्तिको बाटो खुलाउनेतर्फ ध्यान नपुग्ने हो भने मुलुककै एक मात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधी कम्पनी लिमिटेडको भविष्य थप अन्योलमा पर्ने छ ।
