गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २३ गते । निकासी पैठारी हुने वस्तु र सेवाको नियमनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित नयाँ अवधारणालाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ (ख) लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने छ ।
विधेयकले निकासी पैठारी हुने वस्तु र सेवाको सङ्केत नम्बर तथा इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तु तथा भन्सार दर कोटा निर्धारण भएका वस्तुको निकासी तथा पैठारीमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै विधेयकले मानव, पशुपन्छी वा वनस्पतिको जीवनमा असर पार्ने, सदाचार नीति तथा नैतिकताविपरीत हुनेलगायतमा निकासी पैठारी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उपभोग, उत्पादन वा अभाव हुनबाट रोक्न, अस्वस्थ तथा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न पनि प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणको प्रस्ताव गरिएको छ । निकासी पैठारीका लागि निश्चित भन्सार विन्दु तोकिएको हकमा तोकिएकै विन्दुबाट मात्र वस्तु र सेवाको कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वदेशी श्रम, सिप र कच्च पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुको निकासीलाई प्रोत्सान गर्न विशेष छुट तथा सहुलियत दिन सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । छुट तथा सहुलियतको सर्त नियमावलीबाट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सङ्केत नम्बर नलिई, इजाजत नलिई गरिने कारोबारलाई कसुर मानिएको छ । यस्तै बन्देज गरिएका वा प्रतिबन्ध गरिएका वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीलाई पनि कसुर मानिएको छ । विधेयकले सजायको आधार बिगोलाई मानेको छ । ५० हजार रुपियाँसम्मको बिगो भएमा बिगो अनुसारकै जरिबाना प्रस्ताव गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी भई दुई करोडसम्म बिगो भएमा बिगोको डेढी जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच करोड रुपियाँसम्मको बिगो भएमा बिगोको दोब्बर जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएमा कैद सजाय पनि प्रस्तावित छ । यस्तोमा बिगोको दोब्बर जरिबाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
