छाडापन नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक

काठमाडौँ, माघ १९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोकतन्त्रलाई बलियो र प्रेस जगत्लाई थप विश्वसनीय बनाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको मूलभूत मान्यता, सिद्धान्त र नीतिमा टेकेर सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

त्यसै गरी जनताको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुन नदिन तथा सूचनाको हकलाई कसरी प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले शुव्रmबार मन्त्रालयमा माघ १५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

 लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मूलभूत सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको भन्दै उहाँले यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा ल्याइयो भन्ने कुरा सोहै्रआना झुटो रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रिन्ट मिडिया र प्रोफेसनल मिडियाको एक खालको नियमन छँदै छ, उनीहरू मर्यादित ढङ्गले काम गरेको देखिन्छ तर अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने मुलुकमा कानुन छैन, त्यसैले यिनीहरूको नियमन गर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले लोकतन्त्र भनेको अराजकतन्त्र र मनपरीतन्त्र नरहेको तथा ‘फेक न्युज’ दिनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि सिमाना र मर्यादा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।“मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा तथा राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने खालका ‘फेक न्युज’ ल्याउने काम भइरहेको छ, मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यसले समाजलाई अराजक बनाउँदै गयो, त्यसकारण यसको नियमन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नियमन मात्र गर्न खोजको हो, ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोजेको होइन । व्यवस्थित गर्न मात्र खोजको हो, बन्द गर्न खोजिएको बुझ्नुभएन ।”

बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय

सरकारले बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्री गुरुङले सरकारले भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम काठमाडाँै, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त बाल अदालत २०८२ साल वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

त्यसै गरी बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, विश्व बैङ्कबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यव्रmम (दोस्रो) का लागि विश्व बैङ्कको विकास नीति ऋण अन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले सिक्टा सिँचाइ आयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी थाइल्यान्डमा माघ १५ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘प्रेस्टिजियस एनुअल मिटिङ अफ द प्रिन्स महिडोल अवाडर्स कन्फ्रेन्स (पिएमएसी) कार्यव्रmममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

फागुन १३ देखि २० गतेसम्म ‘एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी एक्जिबिसन) मा सञ्चालन हुने ‘गभर्नेन्स एन्ड एन्टी–करप्सन ः द मेथड एन्ड टुल्स विहाइन्ड एन इफेक्टिभ करप्सन इरेडिसन स्ट्रेजी’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू व्रmमशः डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य र किशोरकुमार सिलवाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यामप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १९ जना अधिकृतलाई बढुवा समिति÷लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।