अट्ठाइस फर्मलाई जरिवाना

नवराज कट्टेल

विराटनगर, जेठ १३ गते ।  मोरङ उर्लाबारीकी ताराकुमारी बस्नेतले विराटनगर–२ मा रहेको सिटी मार्बल्स फर्मबाट कमोड (शौचासन) खरिद गर्नुभयो । विराटनगरमा केही सुलभ मूल्य पर्ला भनेर आउनुभएकी बस्नेतले एउटा कमोडलाई २६ हजार पाँच सय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुभयो ।

संयोगले त्यसैबेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको नियमित अनुगमनको टोली पनि त्यहीँ पुग्यो । अनुगमन टोलीले सामानको खरिद बिल परीक्षण गर्दा २०७८ फागुन २६ गते १८ हजार ५३५ रुपियाँमा खरिद गरेको पाइयो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, विराटनगरका निमित्त प्रमुख सन्तोष पोखरेलका अनुसार ‘ज्याकवार’ ब्रान्डको उक्त सामानको अधिकतम बिक्री मूल्य कम्पनीले नै २०७८ चैत मसान्तसम्मका २३ हजार ८६० तोकिदिएको थियो । 

नयाँ वर्षका लागि अधिकतम बिक्री मूल्यसूची आफ्ना डिलरलाई केही बढाएर पठाएको थियो । “फर्मले कम्पनीले पठाएको नयाँ सूचीलाई आधार मानेर सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको पाइयो, सामान खरिद गरेको मितिको मूल्यमा अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै नाफा लिन पाइथ्यो । स्टकमा रहेको सामानलाई नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइयो,” निमित्त प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो । 

फर्मले स्टकमा रहेको सामानलाई बढेको नयाँ दरमा बिक्री गर्नका लागि नयाँ मूल्यसूचीलाई आधार बनाएको देखिएपछि अनुगमन समितिले दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

कम्पनीले पठाएको पछिल्लो अधिकतम बिक्री मूल्यसूचीका आधारमा बिक्री गर्दा पनि खरिदको २० प्रतिशत मात्रै नाफा लिएको भए पनि फर्मलाई कारबाही गर्न नमिल्ने थियो । खरिद गरेको मितिको हिसाबले ४३ प्रतिशत र मूल्य वृद्धि भएको मूल्यसूचीमा समेत २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिइएको भेटिएपछि तत्काल दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको हो । खरिद मूल्यको तुलनामा अस्वाभाविक नाफा लिएर सामान बिक्री गरेको कसुरमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यति मात्रै नभई उपभोक्तासँग बढी लिइएको पाँच हजार ३५० रुपियाँसमेत फिर्ता गराइएको छ । 

उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्ने वस्तुको यकिन रकम थाहा नपाउँदा व्यवसायीले बढी लाभ लिन विभिन्न जुक्ति लगाएर ठग्ने गरेको यो घटना पहिलो भने हैन । निमित्त प्रमुख पोखरेलका अनुसार यसअघि विराटनगरकै आँखा अस्पतालमा एउटा चस्माको मूल्य शतप्रतिशत वृद्धि गरेर लिइएको पाइएको थियो । बजारमा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताले त्यसको कम्पनी दर कति हो भन्ने यकिन गर्न नसक्दा व्यवसायीले बढी मूल्य असुल्ने गरेका छन् । 

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा १०७ वटा फर्मको अनुगमन गरेको छ, जसमध्ये २८ वटा फर्म जरिवानामा परिसकेका छन् । 

जरिवाना भराइएका २८ फर्मबाट चालू आर्थिक वर्षमा १२ लाख ५७ हजार रुपियाँ असुल गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।