जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ ९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ स्वीकृत गरेसँगै लगानी जुटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले दातृनिकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार भएको छलफल गर्नुभएको हो । 

मन्त्री खड्काले उक्त मार्गचित्र ऊर्जा सुरक्षा, दिगोपन र समावेशी आर्थिक वृद्धिलक्षित रहेको र यसबाट विद्युत् उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएकाले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अतुलनीय अवसर प्रदान गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

विश्व बैङ्कको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना, एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना समयमै निर्माण हुने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई मन्त्री खड्काले आग्रह गर्नुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न दातृ निकायको ठुलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । 

छलफलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ठुलो बजेटको खाँचो रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा एसियाली विकास बैङ्कका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्र्न यस्ता कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), विश्व बैङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन फेडरल इन्टरप्राइज फर इन्टरनेसनलको अपरेसन (जिआइजेड), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), नर्वेजियन दूतावासलगायत दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।