नवलपुर, माघ ४ गते । “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसभन्दा चरामुसा महत्वपूर्ण छन्, मानिस मरुन् मतलब छैन तर चरा, मुसा जोगाउनु पर्छ,” एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य एवं नेकपा एमाले नवलपुरका नेता तिलक महतले भन्नुभयो ।
“मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन निक्कै अप्ठ्यारो र अव्यावहारिक रहेछ, व्यावहारिक कानुन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेका छन्, जनताको जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक कानुनले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ, कि त जनतालाई अवरोध सिर्जना गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन संशोधन गर्नु पर्छ, होइन भने मध्यवर्ती नै खारेज गर्ने गरी जनताले आन्दोलन गर्ने दिन आइसक्यो,” जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले अर्को एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो । अहिले यस्ता आवाज नवलपुरमा निक्कै बलिया बन्दै गएका छन् । केही समयपहिले आफूहरूलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन माग गर्दै गैँडाकोट नगरपालिकाका बासिन्दाले आन्दोलन नै गरे । उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन् । मध्यवर्ती यहाँको विकासमा बाधक भएको भन्दै स्थानीयले त्यसबाट आफूहरूलाई हटाउन माग गरेका छन् । गैँडाकोट नगरपालिकाका १७ वटा वडामध्ये ६ वटा वडा मध्यवर्तीसँग जोडिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनका कारण नगरपालिकाका स्थानीयले नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाको संयोजकत्वमा मध्यवर्ती खारेज सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।
“मध्यवर्तीका कारण यहाँका जनतालाई असाध्यै अप्ठ्यारो भयो । नदीजन्य पदार्थ नारायणीमा थुप्रिएको छ, हामी चलाउन पाउँदैनौ, रुखबिरुवा काट्न पाउँदैनौँ, सानो समस्या आइपर्दा पनि चितवनको कसरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,” सङ्घर्ष समितिका संयोजक कोइरालाले भन्नुभयो, “सम्भव भएसम्म खारेज गर्नु पर्छ, नभए ऐन संशोधन गर्नु पर्छ ।’’
समितिका सदस्य तथा गैँडाकोट–११ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले निकुञ्जसँग सीमा जोडिएको वडालाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हुँदा सोही जगमा टेकेर नवलपुरलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०५२ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीयलाई राहतभन्दा आहत दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संरक्षणसँग जोडिएका हरेक मञ्चहरूमा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा यस क्षेत्र मध्यवर्तीमा नपरेको तर २०५३ सालमा सीमा हेरफेर गर्दा मध्यवर्तीमा राखिएकाले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नगरकार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेर अघि बढिएको बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छँदै छ । योसँगै मध्यवर्तीका बासिन्दाले यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्नु परे अनुमति लिन चितवनको कसरास्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले राजमार्गदेखि नजिकैको र उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबै जसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेको बताउनुभयो । “यहाँ कसैले उद्योग खोल्न चाह्यो भने घरेलु कार्यालय मात्रै गएर हुँदैन, वडाको सिफारिस बोकेर चितवनको कसरा धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’’ न्यौपानेले भन्नुभयो, “बाधक रहेको कानुन संशोधन गर्नु पर्छ अथवा खारेज गर्नु पर्छ । यो मध्यवर्तीका जनताको आवाज हो ।”
त्योबाहेक नवलपुरका दक्षिणी क्षेत्रका खेतहरूमा एक वर्षमा तीन खेती हुने गरेको भए पनि बालीनालीमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याउँदा मध्यवर्तीप्रति स्थानीयको आक्रोश बढेको न्यौपानेले बताउनुभयो । गैँडा, बँदेललगायतका वन्यजन्तुका कारणले खेतीबाली नष्ट भए पनि समयमै क्षतिपूर्ति नपाउने र पाइहाले पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा मध्यवर्तीको औचित्यमाथि नै स्थानीयहरूले प्रश्न उठाउन सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नवलपुरको राजमार्गसँगै जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरै जसो क्षेत्र मध्यवर्तीको सीमाभित्र पर्दछ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘लाइफ लाइन’ को रूपमा रहेको त्रिवेणी–कोरला मार्गको दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको आठ किलोमिटर सडकले निकुञ्ज ऐनकै कारणले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणका सबै सानाठुला योजनाहरू निकुञ्ज र मध्यवर्तीकै कारण प्रभावित हुँदा जनस्तरबाट पनि मध्यवर्ती खारेजीको माग उठिरहेको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्र अहिलेसम्म स्थानीयकै कारणले नै जोगिँदै आएको भए पनि निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर अगाडि नबढे आगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने गैँडा संरक्षण समन्वय समिति नवलपुरका अध्यक्ष विष्णु अधिकारीले बताउनुभयो । “स्थानीयकै कारण जोगिएको निकुञ्ज र मध्यवर्ती त्यसकै कारण स्थानीय मर्कामा परेपछि मध्यवर्ती खारेजीको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक हो,” अधिकारीले भन्नुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र जोगाउन पुरानो ऐन र नियमावली संशोधन गरेर स्थानीयमैत्री बनाउनु अहिलेको एक मात्र विकल्प रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो । “स्थानीय तह र प्रदेशसँग निकुञ्जले समन्वय गर्नु जरुरी छ, कतिपय महìवपूर्ण विकासका योजना र जनताका दैनिकी निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीका कारण प्रभावित भएका छन्, यसको संशोधन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ का कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको जनजीविका र यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएकाले तत्काल ऐन र नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरी बताउनुहुन्छ । नवलपुरमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा उठेको र यसलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले केही विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको जानकारी दिँदै डा. पन्तले नदीजन्य पदार्थ निकासीका विषयमा स्थानीयलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मध्यवर्तीका फाइदा पनि रहेको र मध्यवर्तीबाट हट्दैमा सबै समस्या समाधान भने नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नदीजन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्यजन्तुका कारण हुने मानव–चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन नियमकै कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबिच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्रै होइन, स्थानीय जनताको दैनिक र जीवन शैलीमा समेत परेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीयबिचको द्वन्द्वलाई साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधन नै एक मात्र विकल्प हुन सक्ने संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।
गिरी गोरखापत्रका लागि नवलपुर समाचारदाता हुनुहुन्छ ।
