रोजगारीमा बढेन आकर्षण

काठमाडौँ, पुस २६ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या आठ लाखको हाराहारी रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करिब पाँच महिनामा एक हजार १३८ मात्रै रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा आकर्षण हुन नसकेको हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा ६० हजार बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि पुस २४ सम्म एक हजार १३८ युवा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । 

चालु आवमा देशभरबाट सूचीकृतमध्ये ६० हजारलाई मात्रै न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने र पाइहाले पनि छोटो अवधिको हुने भएकाले यो कार्यक्रमप्रति युवा आकर्षित नभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो ।  

सरकारले पटक पटक सुधारको घोषणा गरे पनि यस कार्यक्रमले अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको पछिल्लो करिब पाँच महिनामा रोजगारीमा संग्लन भएको सङ्ख्याले पुष्टि गर्छ । यस पटक ४६८ वटा पालिकामा कार्यस्थलमा आधारित ५० दिने तालिम सञ्चालन भइरहेकाले पनि हाल प्रगति कम देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवमा लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत चैतको पहिलो सातासम्म रोजगारीमा संलग्न हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार हाल धेरै जसो पालिकामा आयोजना छनोट सकिएको छ । 

बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यसाथ २०७५ फागुन १ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रमका लागि यस पटक ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो पाँच महिना (साउन–पुस २४ गते) सम्म २१ करोड सात लाख ९६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष विपत्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट आवको अन्तिम जेठ र असारमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । वर्षा सुरु हुने बेला कम प्रतिफल दिने आयोजनामा श्रमिकलाई काम लगाएर बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै सरकारको सुरुदेखि नै आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैङ्कको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा सकेको छैन । 

आव २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि श्रम मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी मसौदा तयार गरेर छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । 

कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि पटक पटक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो पटक बाध्य भएर मसौदा तयार गरी छलफल सुरु गरेको हो । 

गत आव २०८०/८१ को बजेटमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको ढाँचामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो ।