शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु हो । नेपालको संविधानले कार्यकारी नेतृत्व निर्माण र नियन्त्रणमा पनि विधायिकी भूमिका दिएको छ तर त्यसका निम्ति विधायिकी कार्यलाई जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विधायिकाको पहिलो कार्य ऐन, कानुन निर्माण गर्नु नै हो । कार्यपालिकाले विधायिकीलाई त्यसका निम्ति पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कतिपय विधेयक समयमा संसद्लाई नदिँदा पनि विधायिकीप्रति प्रश्न उठ्ने गर्छ । न्यायपालिकाको भूमिका त कानुनको शासन हुने लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोपरि हुने नै भयो । यसरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा तीन वटै संवैधानिक निकायबाट आआफ्ना कार्य सम्पादन जिम्मेवारीपूर्ण हुनु पर्छ र त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ तर विधायिकाले समयमा कानुन निर्माण गर्न नसकेको आलोचना पहिल्यैदेखि हुँदै आएको छ । मिनी संसद् भनिने कतिपय संसदीय समितिमा गणपूरक सङ्ख्यासमेत नपुगेर निर्धारित समयमा बैठकै बस्न नसक्नु विडम्बना मान्नु पर्छ ।
समयमा विधेयकलाई टुङ्गोमा नपु¥याउँदा धेरै समस्या आएका छन् । संविधान निर्माणपछिको तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने कतिपय कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउने गरेको देखिन्छ । समयमा विधेयकले कानुनको रूप नलिँदा स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगमा पनि समस्या आउने गरेको छ । समयमा विधेयकले ऐनको रूप नलिँदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा निष्व्रिmय नै हुन पुगे । निष्व्रिmय भएका विधेयक विधायिकी प्रक्रिया अपनाएर मात्र पुनः सभामा आउनुपर्ने हुन्छ । संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेका र शीघ्र बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको पनि १५ महिना भइसकेको अवस्थामा विधायिकी प्रक्रिया सुस्त नै हुनु उचित होइन ।
संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र संसद्मा विधेयक अगाडि बढ्छन् । यो संसदीय प्रक्रिया नै हो तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा पठाइएका कतिपय विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएका बैठकमा सभा सदस्यको अनुपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नु परेको विडम्बनासमेत बाहिर आएको छ । यसरी समितिको बैठकमा सभाका सदस्यको नियमित उपस्थिति नभएपछि लामो समयसम्म कतिपय विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेको देखिएको छ । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक दुई पटक स्थगित भएको उदाहरण नै छ । यो अवश्य राम्रो होइन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ लगत्तै दर्ता भएका कतिपय विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामै छन् । कुनै न कुनै कारणले कतिपय संसदीय समितिले सम्बद्ध विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसक्नु विडम्बना हो । कानुन निर्माणको विधायिकी प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा अझ सक्रिय हुनु पर्छ तर तल्लो सदनका विधायकले नै कानुन बनाउन तदारुकता देखाउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभाले भने विधेयकको प्रतिवेदन बनाउन नियमावलीमै समयसीमा तोकेर अगाडि बढेको छ । यो राम्रो अभ्यास हो । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीकै व्यवस्थाले पनि माथिल्लो सदनलाई कानुन निर्माणको पाटोमा छिटोछरितो बनाएको छ । यो शीघ्रता समग्र विधायिकी प्रक्रियामा देखिनु आवश्यक छ ।
विधायिकी प्रक्रियालाई केही कानुनले मार्गचित्र नकोरेको होइन । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले बैठकको कार्यविधि स्पष्ट पारेको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम १८२ मा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर दुई पटक स्थगित भएमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम २३ जना सदस्य रहेको अर्थ समितिको बैठकमा आठ सदस्यभन्दा बढीको उपस्थितिले छलफल अगाडि बढाइएको उदाहरण छ । यसले विधेयक छलफलमा विधायकले पर्याप्त समय दिन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाका कतिपय सदस्य कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणतिर बढी क्रियाशील भएको पनि देखिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यको कानुन निर्माणमा सुस्तताबारे सभामुखले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको पनि यहाँ स्मरणीय छ । यसो हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका गैरसरकारीसहित १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयक चाँडो पारित गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय छ ।
