रामप्रसाद आचार्य
रामप्रसाद आचार्य
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र खोसिएपछि नागरिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यहाँका महिला तथा बालिकाको भविष्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । महिलालाई फेरि बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अब उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा एक्लै हिँडडुल गर्नसमेत नपाउने भएका छन् । बालिकालाई विद्यालय जान वञ्चित गरिएको छ । गतवर्ष तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि सबैभन्दा ठूलो मारमा त्यहाँका महिला र बालिका परेका छन् । महिला र बालिकालाई अधिकारविहीन बनाएका तालिबानका कारण अफगानिस्तानको भविष्य सङ्कटमा परेको छ ।
तालिबान अधिकारीहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई आदेश दिएका छन् । यसलाई उनीहरूले लगाएको कठोर नियन्त्रणका रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पहिलो शासनकालमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेका उनीहरूले गतवर्ष सत्ता हातमा लिएपछि बुर्का अनिवार्य गर्नेबारे कुनै आदेश दिएका थिएनन् । नैतिक आचरणमाथि नियमन गर्ने तालिबान मन्त्रालयले यो प्रतिबन्धलाई स्वाभाविक भनेको छ । यसको कार्यान्वयन नगर्ने महिलाका श्रीमान् वा पुरुष अभिभावकलाई छोटो जेल सजायसहितका कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
तालिबानहरूले सत्ता हातमा लिएपछि कतिपय महिलाले बुर्कासँग अफगान संस्कृतिको सम्बन्ध नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तालिबानको पछिल्लो कदमलाई महिलाहरूको स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तालिबान सरकारले महिलालाई पुरुषबिना एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न रोक लगाएको छ । महिला र पुरुषलाई एकै समयमा पार्कमा जान पनि रोक लगाइएको छ ।
यसअघि राजधानी काबुलजस्ता सहरमा महिलाले अनुहार ढाक्ने गरेका थिएनन् । पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म निलो रङको अनुहार ढाक्ने बुर्का अनिवार्य गरेका थिए । यो तालिबानको कठोर शासनको विश्वव्यापी चिह्न बनेको थियो । अघिल्लो पटक शासन सम्हाल्दाभन्दा यस पटक आफूहरू परिवर्तन भइसकेको तालिबानले बताएका थिए । गत मार्चमा महिलाहरूको विद्यालय खुल्ने दिन नै त्यसलाई बन्द गरिएको घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेका थिए ।
तालिबानहरूले शासन हातमा लिएयता अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोगमा कटौती गरेका छन् । अहिले र पहिलेको तालिबान शासनका बीचको दुई दशकको समयमा महिलाहरूलाई अध्ययन र रोजगारीका क्षेत्रमा रोकतोक थिएन ।
गरिब मुलुक अफगानिस्तान तालिबानको शासनले झन् गरिब र कष्टकर बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन घटेसँगै गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । तालिबान नेताहरू कट्टर रुढीवादी छन् । आधुनिक विश्व व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन उनीहरूलाई मन पर्दैन । हतियार र हुकुमी शासनमा विश्वस्त उनीहरूले समाजको गतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछन् । समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहनु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनबिना हतियारको भरमा शासन गर्न चाहने तालिबानका कट्टरवादी नेताहरूकै कारण मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख छ । विश्व समुदाय अफगानिस्तानको अवस्थाप्रति चिन्तित छ । यो चिन्ताले मात्र त्यहाँको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले अब उनीहरू परिवर्तन होलान् र विश्व व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उनीहरू महिला र बालिकाप्रति झन् कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । महिला र बालिकालाई पूर्ण रूपले अधिकारविहीन बनाएका उनीहरूकै कारण अफगानिस्तानको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तालिबान नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार र शैलीको कत्ति पनि विकास भएको देखिएन । हतियारमा विश्वास गर्नु र लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु उनीहरूको विशेषता बनेको छ । हतियार र कठोर सरिया कानुनकै बलमा लामो समयसम्म शासन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ । त्यही भएर उनीहरूले जनताको आवाजलाई बन्दुकले दबाउने गरेका छन् । बन्दुकको शासन लोकतन्त्र र आधुनिक समाजका लागि कलङ्क हो ।
तालिबानले पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सत्ता कब्जा ग¥यो । तालिबानको सत्तामा आतङ्कवाद मौलायो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण ग-यो । त्यस लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो र लोकतन्त्र स्थापना गरिदियो । सत्ताच्युत भएको तालिबानले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । लोकतन्त्र जोगाउन र तालिबानको विद्रोह समाप्त पार्न अमेरिकी नेतृत्वको बहुर्राष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लड्यो । यो युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने २० खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भयो ।
युद्धका बीच सन् २०२१ मा तालिबानले पुनः राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार विस्थापित भयो । बिना रक्तपात तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिबान झन् अनुदारवादी बने । उनीहरूमा देश र जनताप्रति इमानदारी देखिएन । मुलुकमा कठिन सरिया कानुन लाद्ने, जनतालाई रैती बनाउने र आफू शासक बनिरहने महìवाकाङ्क्षा तालिबान नेताहरूमा देखियो । यसले अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचित सरकार बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।
तालिबान नेतालाई लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन मन पर्दैन । उनीहरू निरङ्कुश शासन चलाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले कठोर सरिया कानुन लादेर अफगान नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउँदै छन् । तालिबानको निरङ्कुश शासनमा अफगान नागरिक कहिलेसम्म पिल्सिनुपर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ ।
अफगान नागरिकले पछिल्लो समय दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक शासन र लोकतान्त्रिक संविधान आत्मसात् गरे । तालिबान विद्रोहीको धम्कीबीच पनि यो अवधिमा महिलाले बुर्का लागाउनु परेन । महिला सार्वजनिक काममा जान पाए । जागिर गरे, बालिका निर्वाध रूपमा स्कुल गए । नागरिकमा चेतनाको स्तर बढ्यो । आफ्नो अधिकारका लागि सचेत हुन थाले । यो शुभ लक्षणका बीच तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गरेसँगै क्रमशः अधिकार खोसिए । नागरिक निरीह बन्दै गए ।
अहिले सबैको चासो चिन्ता के हो भने अफगानिस्तानमा कसरी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भई नागरिक अधिकार बहाली होला भन्ने नै हो । अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै तालिबान सरकार झन् निरङ्कुश र निर्दयी बनेको छ । यस्तो सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र आवाज कमजोर भएको छ । तालिबान नेतृत्वलाई चुनौती दिने राजनीतिक शक्ति अहिले देखिएको छैन । दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आबद्ध भएका अफगानिस्तानका ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले तालिबान सरकारको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा छैनन् । ती दलहरू निरीह बनेका छन् । तालिबान सरकारविरुद्ध लड्ने आँट र हिम्मत उनीहरूसँग छैन । त्यही भएर तालिबान नेतृत्व झन् झन् कठोर बन्दै जनताका अधिकार खोस्दै गएको हो ।
अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न अब सबै राजनीतिक दल र आमनागरिक मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दल र आमनागरिक चुप लगेर बसे भने वर्षौंसम्म त्यहाँ लोकतन्त्र नआउन सक्छ । सबै मिलेर आन्दोलन गरे मात्र तालिबान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन सकिन्छ । एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तालिबानदेखि सबै डराएर अहिलेको हिसाबले बस्ने हो भने निरङ्कुश सत्ता झन् झन् कठोर बन्दै जानेछ ।
