पुँजी बजारमा एनआरएन

नेपालको पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई भित्र्याउनु पर्ने बहस भएको लामो समय भइसकेको छ । राज्यले एनआरएनको लगानी भित्र्याउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था सुधारका लागि विगतदेखि गर्दै आएको प्रयासले हालैको दिनमा केही आंशिक सफलता प्राप्त भएको देखिन्छ । सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को २०८१ मङ्सिर ७ गते आठौँ संशोधनमार्फत एनआरएनले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । यसमा केही सर्त र सीमाभित्र रहेर नेपालको धितोपत्र बजारमा एनआरएनले कारोबार गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिएको देखिन्छ । यो संशोधन एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्न खोलिएको एक ‘गोल्डेन गेट’ हो । 

यो आम लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे जस्तो एनआरएनको रकम प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत ढङ्गबाट दोस्रो बजारमा सबै कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्ने गरेर आएको त छैन तर पनि आंशिक रूपमा पुँजी बजार र देशको भौतिक विकासका पूर्वाधारमा एनआरएनको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने प्रभावकारी द्वार भने खुलेको देखिन्छ । जुन एक नागरिक र लगानीकर्ताको दृष्टिबाट हेर्दा स्वागतयोग्य छ । यसले राष्ट्रको पुँजी बजार, अर्थतन्त्र, पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जन्मभूमि छोडेर सुखद भविष्यको खोजीमा बाध्यतावश बिदेसिनु परेका नेपालीलाई आफ्नो देशसँग भावनात्मक र आर्थिक रूपमा जोडिन पाउने अवसर सिर्जना गरेको छ । देशले के दियो मात्र नभई देशलाई केही दिन पाउने गोरेटो खुलेको छ । यस्तो गोरेटोलाई थप परिकृत र अग्रगामी ढङ्गबाट आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजान सक्ने हो भने भौतिक रूपमा विदेशी भूमिमा रहे पनि भावनात्मक रूपमा नेपालमा जोडिरहन सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ ।

विद्यमान सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकाको आठौँ संशोधनले एनआरएनको लगानी भित्र्याउन विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त निर्देशिकाको संशोधन हुनुभन्दा अगाडिसम्म वैदेशिक लगानी दुई करोडभन्दा कम भएमा लगानी गर्न नपाइने अवस्था थियो । हाल नेपाल सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीमा स्थापित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा एक लाखसम्म भए लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । यस्तो कम्पनीले न्यूनतम दस र अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म कम्पनीको जारी पुँजीको सेयर एनआरएनलाई बिक्री गर्न सक्ने छ । यसका लागि एनआरएनले न्यूनतम एक हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् भने त्यो भन्दा बढीको हकमा सो को गुणाङ्कमा हुने गरी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको सीमासम्म इच्छुक व्यक्तिले सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सेयरमा आवेदन दिनका लागि सि–आस्वामा सदस्य रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एनआरएनको नेपाली रुपियाँको बैङ्क खाता खोलेको हुनुपर्ने छ । उक्त खातामा आएको वैदेशिक मुद्रालाई नेपाली रुपियाँमा परिवर्तन गरी सो बराबरको ब्यालेन्स रहेको मान्यता दिइने छ । निक्षेप सदस्यको अधिकार प्राप्त संस्थाले विद्युतीय माध्यममार्फत हितग्राही खाता खोल्न ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

यस्तो सेयर नेप्सेमा दर्ता भएर दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सुविधासमेत रहने छ तर कारोबार हुँदा खरिद तथा बिक्री एनआरएनहरूबिच मात्रै गर्न पाउने गरिएको छ । यस्तो सेयरमा प्राप्त हुने हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण एनआरएनलाई मात्रै गर्न सकिने छ । 

संयुक्त लगानी कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण तर्फको बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नसकिने र संस्थापक सेयरको हकमा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१) बमोजिम हुने गरी तीन वर्षसम्म लकइन पिरियड तोकिएको छ । यस्तो सेयरको हकमा प्रत्याभूतिसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन भने प्रिमियमा समेत उक्त सेयर जारी गर्न सकिने छ । 

संयुक्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने एनआरएनले नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय परिचयपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) पेश गर्नुपर्ने छ । सेयरमा दरखास्त आह्वान गर्दा अङ्कित मूल्यको शत प्रतिशत बराबरको रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानी गरीसकेपछि लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल र लगानी फिर्ताको सम्बन्धमा संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लगानी, लेखाङ्कन, भुक्तानी र रकम फिर्ता (रित्याट्रियसन) सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ नियमावली, २०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी कर्जा व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ भनिएको छ । यसले लगानी गर्न सहजता र लचकता अपनाएको भए पनि फिर्ताको सम्बन्धमा परम्परागत व्यवस्थालाई नै आत्मसात् गरेको हुँदा लगानीकर्तामा उत्साह नआउने हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र र धितोपत्र बजारका लागि एनआरएनको लगानी देशमा भित्र्याउन यस आठौँ संशोधनले केही मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अभाव रहेको वित्तीय स्रोत थप मजबुत हुने र एनआरएन नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस निर्देशिकामार्फत एनआरएनलाई विश्वासमा लिन राज्यसत्ताले थप प्रगतिशील सुधार गर्नुपर्ने छ । खास गरी ‘लगानीमा रुख चढ्न पाइने ओर्लन नपाइने नीति’ जब सम्म यथावत् रहन्छ तबसम्म लगानीकर्ता सजिलै लगानी गर्न तयार हुन सक्दैनन् । जसरी सहज रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर पैसा जम्मा गरेर संयुक्त लगानी कम्पनीको सेयर प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारमा किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ त्यसरी नै उक्त लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल पनि सहज लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । अन्यथा लगानी गर्न पाइने तर लगानी फिर्ता गर्न नपाइने नीतिले यो कानुन निर्माण गर्दा राखिएको एनआरएनको लगानी भित्र्याउने सपना अधुरो रहने छ । 

यस संशोधनले पुँजी बजारमा थोरै प्रभाव परे पनि उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिँदैन । एनआरएनवालाले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले संयुक्त लगानी कम्पनीको बाहेक अन्य कम्पनीको सेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन वा दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्न नपाउने हुँदा तात्त्विक फरक पर्ने देखिँदैन । एक किसिमले भन्ने हो भने संयुक्त लगानी कम्पनीको इन्डेक्स र नेप्सेको हालको सूचकाङ्कमा एनआरएनको लगानीको कुनै अर्थ नै रहँदैन । नेपाली नागरिकले संयुक्त लगानी कम्पनीको सेयर किन्न नपाउने र एनआरएनले संयुक्त लगानी कम्पनीको सेयरबाहेक अन्य कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नहुने हुँदा यसको खासै अर्थ रहँदैन । 

यसर्थ पुँजी बजार विकासका लागि एनआरएनलाई धितोपत्र कारोबार गर्न खुला गर्नु जरुरी छ । केवल संयुक्त लगानी कम्पनीको सेयरमा मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले बजारको विकासमा एनआरएनले टेवा दिन सक्दैनन् । यस्तै संयुक्त लगानी कम्पनीमा अनिवार्य राज्यको लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत सुधार गरी राज्य वा नेपाली निजी क्षेत्रमध्ये कुनै एक भए हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसले निजी क्षेत्र र एनआरएनलाई मिलेर काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । राज्यले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेर एनआरएनको खोजी गरी लगानीमा एनआरएनलाई जोड्न सक्ने अवस्था बन्न पुग्छ । 

संयुक्त लगानी कम्पनीलाई समेत विकासको कामका लागि एनआरएनलाई डिबेन्चर र बोन्ड जारी गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने सुविधा थपिदिने हो भने कम्तीमा बढ्दो सेयरको आपूर्ति हालको लगानीकर्ताको पुँजीले मात्रै थेग्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा माग सिर्जना भई बजारमा नयाँ पैसा भित्रिँदा आपूर्ति र मागबिच सन्तुलनको वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ । यसरी थप अध्ययनसहित पुँजी बजार विकास र विस्तारमा एनआरएनलाई दिगो रूपमा जोड्नु पर्छ । अन्यथा एनआरएनसँग रहेको पुँजीलाई देशमा भित्र्याएर विकासको मूल फुटाउने कुरा सम्भव छैन । 

हालको आठौँ संशोधन एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने पहिलो खुट्किलाको रूपमा लिन सकिन्छ । आशा गरौँ, हजार माइल टाढाको यात्रा पनि पहिलो पाइलबाट सुरुवात भएर पूरा हुने गर्छ । आमलगानीकर्ताले भन्दै आएको, राज्यको नेतृत्व गर्नेहरू र धितोपत्र बजार विकाससँग जोडिएका निकायहरूले समेत भनी रहेको पुँजी बजारमा एनआरएन भित्र्याउने भन्ने यात्राको प्रारम्भ निर्देशिकाको आठौँ संशोधनसँगै अगाडि बढेको छ यो यात्रा आगामी दिनमा लक्षित गन्तव्यसम्म पुगेर पूरा हुनेमा विश्वास राख्न सक्ने आधारभूमि तय भएको छ ।