धर्मराज भट्टराई
धर्मराज भट्टराई
अहिले विश्वव्यापीकरणको प्रभावले कुनै एक मुलुकमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उतारचढावको असर अन्य मुलुकमा पर्नु स्वाभाविक हो । हालै भइरहेको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वका सबैजसो मुलुकहरू कुनै न कुनै रूपले प्रभावित भएका छन् । खासगरी विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र इन्धन सङ्कटले धेरै देश प्रभावित भएका छन् । नेपालले पनि यसको सामना गर्दै आएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।
यसैको निरन्तरतास्वरूप खासगरी इनधन खपत कम गर्ने र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सन्तुलन बनाइराख्ने उद्देश्यले सरकारले यही जेठ १ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत १३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परीक्षणका लागि आइतबार र शनिबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय वैशाख २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक बिदासम्बन्धी व्यवस्थाले औपचारिकता पाएको थियो ।
नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले सम्पन्न भए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन । दैनिक प्रयोग हुने वस्तुदेखि विकासनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामानको धेरै हिस्सा आयतमै निर्भर देखिन्छ । विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थमा हामी शतप्रतिशत नै आयातमा निर्भर छौँ । एकातिर रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिनु, अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिति अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केही समयपहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेपालमा पछिल्लो नौ महिनामा २०० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद भएको जनाइएको छ तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर उकालो लागेका कारण यो अङ्क बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । यही निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न राष्ट्र बैङ्क र नेपाल आयल निगमले उक्त प्रस्ताव लगेका थिए । उनीहरूको प्रस्तावमा दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन नगुड्ने भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा मासिक करिब ३५ प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
सातामा दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउने मात्र होइन, यसले अन्य आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पहिले बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सातामा छ दिन कार्य गर्दै आएका थिए ।
अहिलेको प्रावधानअनुसार कार्यालय समय साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म तय गरिएको छ । यसर्थ पहिले ४० घण्टा लाग्ने कामलाई छ दिन लगाएर गरिन्थ्यो भने अब त्यही ४० घण्टाकै काम पाँच दिनमै गर्नेछन् । यसले गर्दा दैनिक हुने यातायात र इन्धनको शीर्षकमा हुने खर्च कटौतीका साथसाथै दुई दिनको विश्रामबाट श्रमिकको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसबाट स्रोत र समयको बचत हुन्छ भने बचत भएको स्रोत र समयलाई अन्य उपयोगी र उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
मानवीय आवश्यकता र समयको माग संँगसँगै हाम्रो सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन हँुदै गएको छ । संयुक्त परिवार प्रथाबाट एकल परिवारतर्फ उन्मुख समाजमा पारिवारिक जमघट र मेलमिलापका निमित्तसमेत दुईदिने सार्वजनिक बिदाले सहयोग पु¥याउन सक्छ । यसले हाम्रो सांस्कृतिक एवं धार्मिक रीतिरिवाजहरूको जगेर्ना गर्न मद्दत गर्छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत यसले सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । घरायसी कामकाजका निर्णयमा महिला मात्रको संलग्नता हुने गरेकोमा अब पुरुषको पनि यसमा सहकार्य हुने सम्भावना हुने हुँदा सामाजिक दृष्टिकोणले लैङ्गिक समानता कायम हुन सक्छ । काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको दूरीलाई सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव यो दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले दिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मुलुकभर सबै क्षेत्रमा सातामा दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पहिलो पटक भए पनि यसको सुरुवात भने २०४७ सालमा पहिलो पटक अदालतमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिएर गरिएको थियो तर यो सेवा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको पालामा विक्रम संवत् २०५६ भदौ महिनादेखि परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा हप्तामा यस्तो बिदाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारी खर्चमा कटौती हुने, सरकारी कामकाजमा शीघ्रता र चुस्तता आउने तथा कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार आउनेजस्ता अनुमानमा परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था लागू गरिएको थियो तर सो बिदा व्यवस्थामा अपेक्षित सकारात्मक परिणाम नआएपछि यो व्यवस्था पनि खारेज गरिएको थियो । त्यस्तैगरी २०६९ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कम गर्न दुई दिन बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ घटाउने कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएकामा मन्त्रालयले सातामा पाँच दिन मात्र सरकारी कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर सो व्यवस्था कार्यान्वयनमै आएन। यस्तै २०७७ सालमा कोभिड–१९ पश्चात् पर्यटन उत्थानका ध्येयले सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि यसअघिका निर्णयको अध्ययन, यस्तो व्यवस्थाबाट आर्थिक–सामाजिक प्रभावलगायतका विषय अध्ययन गरी पेस गर्न मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखालाई लगाइएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत दुईदिने बिदा प्रस्ताव उपयुक्त हुने केही निश्चित कारण पनि पेस गरेको थियो तर पछि यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी विभिन्न असफल प्रयासको इतिहास बोकेको यो योजना वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा आउनु नै एउटा सफलता हो तर यो चुनौतीमुक्त भने अवश्य रहने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का अनुसार संसारभर धेरैजसो देशमा कर्मचारीले साताको ४० घण्टा काम गर्छन् । यसरी एक सातामा पाँच दिन काममा लगाउने र दुई दिन बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । धेरै देशले दुईदिने बिदाकै अभ्यास गरेका छन् । कतिपय देशमा निजी कम्पनीले हप्तामा चार दिन मात्र कार्यदिन तोकेको उदाहरण पनि छन् । जापानमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हप्तामा तीन दिन बिदा दिने गरी गरेको परीक्षणमा उक्त कम्पनीको विद्युत् खपतमा २३ प्रतिशत कमी आएको पाइएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कार्य दिन धेरै हँुदैमा अधिक फाइदा हुने र थोरै हँुदैमा कम फाइदा हुने भन्ने हुँदैन । समयको प्रयोग कस्तो तरिकाले गरिएको छ, त्यसमा भर पर्छ ।
यदि श्रमिक शारीरिक, मानसिक रूपमा स्वस्थ छन् र कामप्रति प्रोत्साहित छन् भने थोरै समयमा नै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ । यसका निमित्त दुईदिने सार्वजनिक बिदाको प्रावधानले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अनावश्यक खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैङ्गिक समानता कायम गर्न र काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने भएकाले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको सही उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
