काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । ललितपुरकी सीता न्यौपानेले झन्डै एक दशकको सङ्घर्षपछि सहकारीमा बचत गरेको आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमै आएर उहाँले मङ्गलबार बचत रकम बुझ्नुभएको हो ।
झन्डै आठ दशक पुग्न लाग्नुभएकी न्यौपानेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीबाट बचत रकमबापतको चेक बुझ्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हैरान भइयो । पैसा उठ्ला भन्ने लागेको थिएन । कहाँ कहाँ धाइनँ ! क कसलाई भनिनँ ! बल्ल बल्ल पैसा फिर्ता आयो ।”
यति भन्दै गर्दा उहाँका आँखा टिलपिल भए, खुसी छचल्किएर आँखाबाट पोखिए । उहाँकै उमेरकी दिलशोभा चित्रकारले पनि मन्त्री अधिकारीबाटै बचत रकमबापतको चेक बुझ्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपचार गर्ने पैसा नहुँदा चाहिँ सहकारीमा राखेको पैसा डुबेको सम्झिएर मन दुख्थ्यो । पैसा फिर्ता आयो । खुसी छु ।”
छ हजार १५५ जनाको बचत फिर्ता
सङ्घीय सरकारमा दर्ता भएकामध्ये २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा २२ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपियाँ अपचलन भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् । स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गरेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्ममा छ हजार १५५ जना बचतकर्ताको सबै बचत रकम फिर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ती बचतकर्ताको एक अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार ७१५ रुपियाँ फिर्ता भएको छ । उहाँले अन्य ४३८ जना बचतकर्ताको तीन करोड एक लाख ९९ हजार १८४ रुपियाँ दामासाहीमा फिर्ता गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसो गर्दा पूरै र आंशिक गरी छ हजार ५९३ बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रुपियाँ फिर्ता पाउनुभयो । जुन सहकारी हो, त्यसैको पुँजी भौतिक सम्पत्ति र लगानी गरेको ऋण असुलीबाट रकम सङ्कलन गरेर दामासाहीले बाँड्दै जान्छौँ ।”
उहाँले दायित्व भुक्तानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी सहकारीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्र नौ वटा सहकारी संस्थाको हिसाब राफसाफ गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १३ हजारभन्दा बढी ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपियाँ असुली गर्ने कार्य अघि बढेको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले कानुनी समस्या निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइने बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कमा धितो राखिएको सहकारीको जग्गाका सन्दर्भमा बैङ्कहरूसँग संवाद गरेर समाधान निकालिने बताउनुभयो ।
