शङ्करप्रसाद भेटवाल
शङ्करप्रसाद भेटवाल
नेपालको संविधानको धारा १३६ मा ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने छ’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट के बुझिन्छ भने न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदाधिकारी प्रधान न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्च अदालत मात्र नभएर उच्च, जिल्ला, विशिष्टीकृत अदालत र न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्यायिक व्रिmयाकलापलाई निगरानीमा राख्नुका साथै त्यस्ता निकायका अवस्था, गतिविधि बुझ्ने, परेका समस्या समाधान गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारीका हैसियतले मुलुकको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा प्रधान न्यायाधीश रहेका हुन्छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभित्र एकले अर्कोलाई नियन्त्रित गर्ने र सन्तुलित राख्ने आन्तरिक तन्तु त्यस्ता मुलुकको संविधानमा रहेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले तीनै अङ्गलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ र सुशासन अभिवृद्धि गर्न टेवा पु¥याउँछ । त्यसैले तीनै अङ्गका नेतृत्वकर्ताले उच्चतम विवेक, साहस, धैर्य र दूरदृष्टि राखेर आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने अपेक्ष राज्यले राखेको हुन्छ ।
नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक हो । नेपालको संविधानले लोकतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवलाई आत्मसात् गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यका तीनै अङ्ग आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न स्वतन्त्र छन् । तीनै अङ्गको गठन, नेतृत्व छनोट, जिम्मेवारी र भूमिका संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ ।
मुलुकको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालै वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशमा अब उहाँको नियुक्तिसँगै देशको न्यायिक नेतृत्व उहाँको काँधमा आउने छ ।
लामो समयदेखि कानुनी/न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत राउत अनुभवी, निष्ठावान् र इमानदार न्यायकर्मीका रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँमा रहेको दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र पेसागत प्रतिबद्धताले न्यायिक प्रक्रिया अझ छिटो, छरितो, सहज, प्रभावकारी, अनुमान र पहुँचयोग्य बन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाई भुइँमान्छेसम्मले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बनाई न्यायिक सुशासन कायम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रोमन विधिशास्त्रले न्यायाधीशको अक्षमता वा अनभिज्ञता निर्दोषीको दुर्भाग्य र दोषीको सौभाग्य हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । यस मान्यताप्रति नेपालको न्यायक्षेत्र पनि सजग र संवेदनशील बन्ने र बनाउने कार्यमा आगामी नेतृत्व सचेत बन्नै पर्छ ।
पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदानहुँदै पनि न्यायपालिकामा महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि हासिल नभएका चाहिँ होइनन् तर पनि आमनागरिकको अपेक्षा तथा उपलब्ध स्रोतसाधन र सम्भावनाको तुलनामा हासिल गरेको उपलब्धि समग्रमा न्यून नै रहेको जनताको अनुभूति छ ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका पुराना मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक शुक्रबार कार्यालय समयका अतिरिक्त दुई घण्टा थप बसी कार्य गर्ने गरिँदै आएको बुझिएको छ । पुराना मुद्दा घटाउने लक्ष्यसहित अभियान फाँट सञ्चालनमा ल्याइएको र न्यायिक निष्पक्षताका लागि गोलाप्रथाद्वारा इजलास तोक्ने व्यवस्था आमजनताद्वारा रुचाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दिन प्रतिदिन मुद्दाको चाङ बढ्दो क्रममा छ । पेसी स्थगित नियमित जस्तै बन्नु, न्यायाधीशहरू न्यायिकभन्दा बढी अन्य कार्यमा व्यस्त हुनु, संवैधानिक इजलासले धेरै समय लिने गर्नु, पेसी चढ्ने तर हेर्न नभ्याउने भन्दै मुद्दाहरू फिर्ता हुने कार्यले गर्दा मुद्दाका पक्षको मौलिक हक तथा मानव अधिकार निरन्तर राज्यको तर्फबाट उल्लङ्घन हुन गएको न्यायविद एवं कानुनविदहरूको गुनासो रहने गरेको छ । यी र यस किसिमका अन्य गुनासा र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनु भएको प्रतिवेदन र नेपाल बार एसोसिएसनले दिएका उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने हो भने पनि धेरै समस्याको समाधान हुने देखिन्छ ।
चुनौती
अभिलेख संरक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु, सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण नहुनु, न्यायिक जनशक्तिको समयानुकूल क्षमता विकास नहुनु, गुनासोको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, दण्ड र पुरस्कार पद्धति न्यायिक र पारदर्शी नहुनु, कार्यविधि सरल र बोधगम्य नहुनु, पीडितमैत्री र प्रभावकारी न्याय प्रणालीका लागि आवश्यक कानुनी तथा भौतिक एवं सुरक्षा पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध हुन नसक्नु, नागरिकमा कर्तव्य र दायित्व बोध नहुनु, मुद्दाको चाप अनुसारको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, समयमै फैसला कार्यान्वयन नहुनु, पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रविधिमैत्री न्याय सम्पादन हुन नसक्नु लगायतका चुनौतीको समाधानतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
निष्कर्ष
मानव सभ्यताले सुरुवातदेखि नै न्यायालयको निर्णयलाई विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको उपाय मान्दै आएको छ । यो मान्यता आजसम्म खण्डित भएको छैन । त्यसैले न्याय निरूपण विवेकसम्मत हुनु पर्छ । न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायिक मान्यता छ । अतः न्याय, इन्साफ समयमै हुनु पर्छ । मुद्दाको सम्बन्ध अपराधबाट पीडित पक्ष र अभियुक्तसँग मात्र हुँदैन । न्याय विचलित हुन गयो भने त्यसको पीडादायी असर सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सबै आफन्तजनमा समेत पर्छ ।
प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेता भएकाले अदालतलाई सुधारेर भुइँमान्छेमा समेत कसरी न्यायको पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच नेतृत्वकर्तामा हुनु पर्छ । सम्भव भएसम्म अदालतलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान सके जनताको घरदैलोमा नै न्याय पुगेको अनुभूति हुने थियो ।
अदालतको न्याय सम्पादन कार्यविधि कानुन, सारवान् कानुन र प्रमाण कानुन अनुसार हुन्छ भन्ने कुराको न्यायिक चेतना जागृत गराउन साक्षरता कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्न सकेमा पनि जनतामा रहेको न्यायपालिकाप्रतिको कतिपय भ्रम चिर्न सकिन्छ । न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैबिच समन्वयात्मक सद्भाव हुनु जरुरी छ । अब बन्नु हुने प्रधान न्यायाधीशले न्यायिक क्षेत्रमा नैतिकता, सदाचार र निष्ठाको प्रवर्धन गर्दै कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा जनता आशावादी छन् । जनताले उहाँको कार्यकालमा छिटोछरितो र सुलभ न्याय पाउने अपेक्षासमेत गरेका छन् ।
