‘एक भएर साझा विपत्तिको सामना गरौँ’

काठमाडौँ, असोज १६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो र डुबानको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनुसार पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने प्रस्ट पार्नुभएको हो । उहाँले सबै नेपालीले एक भएर यो साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै यस विपत्तिले राजनीतिक रङ, कुनै पेसा, कुनै व्यवसाय केही छुट्याएर मर्का नपारेको प्रस्ट पार्दै सबैलाई मर्का परेको बेला साझा राष्ट्रिय पीडाका रूपमा बुझेर पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विपत्ति अचानक आइपर्‍यो । हाम्रो तयारी यस प्रकारको स्थितिका लागि थिएन । यस प्रकारको वर्षा होला, यस प्रकारको पहिरो जाला, यस प्रकारको भौतिक र मानवीय क्षति होला भन्ने अनुमान थिएन । सरकारले गरेको पूर्वतयारी पनि विगतमा जस्तै अलि कमका लागि थियो । यो अलि ठुलै विपत्ति आइलाग्यो । विपत्ति कत्रो आउँछ भन्ने भन्न सकिँदैन ।”

उहाँले कमीकमजोरी कहीँ भए देखाउन सकिने बताउँदै केही राम्रा काम पनि सरकार, सुरक्षाकर्मी र राज्यका निकायले गरेको पनि प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले चार हजारभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार नगरेको भए अवस्था अझ गम्भीर हुने भनाइ राख्दै सशक्त प्रयासले उद्धार कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ र कमीकमजोरी सच्याउनु पर्छ । यो खाली राज्यको मात्रै विषय होइन । साझा प्रयास गर्नु पर्छ ।” प्रधानमन्त्रीले क्षति हुन नदिने विषयमा ध्यानमा राखेर आगामी दिनको पूर्वतयारी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने हनुमन्तेखोलाको च्यासलस्थित पुलको उदाहरण दिँदै पुल पानी नै बग्न नदिने गरी डिजाइन गरिएको र यस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालको सङ्कट टार्ने हो । सडक मर्मत पनि गर्ने हो । बेलिब्रिज र पक्की पुल बनाउने हो तर अब चाहिँ नभत्किने गरी बनाउने हो । लामो समयको अनुभवका आधारमा आवास र अन्य संरचना निर्माण गर्दा सम्भावना र जोखिम अध्ययन गरेर बनाउनु पर्छ ।”

उहाँले सिङ्गो समाज र देश नै मर्माहत भएका बेला नागरिकले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न सबैमा आह्वान गर्नुभयो । उहाँले विपत्लाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । 

सत्र अर्ब सात करोडको क्षति

असोज ११ र १२ गतेको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण १७ अर्ब सात करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको यो विवरण प्रारम्भिक मात्र हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक गर्नुभएको विवरण अनुसार सबैभन्दा ठुलो क्षति कृषिमा भएको छ । 

सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार कृषिमा छ अर्ब, ऊर्जा पूर्वाधारमा चार अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब ५५ करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड र सिँचाइतर्फ एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको छ । यस विवरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रको क्षतिलाई आर्थिक गणना गरिएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मात्रै ३१२ साइटमा क्षति भएको छ । 

विद्युत् क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेकामध्ये कुल ६६७.९३ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमताको १६ वटा जलविद्युत् आयोजना कुल ११३९.१९ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमताको १८ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र पाँच वटा प्रमुख प्रसारण टावरमा क्षति भएको छ । मनसुनजन्य विपत्बाट मानव बस्ती, पूर्वाधार, कृषि बाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । 

क्षतिको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यक्रमको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने पनि योजना छ । दिइएको जानकारी अनुसार खोज तथा उद्धार कार्यमा ३० हजार ७३१ जना सुरक्षाकर्मी र तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग भएको छ । 

बाढीपहिरोबाट २१ जिल्ला प्रभावित भएकामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला अतिप्रभावित भएको जनाइएको छ । ती जिल्लामा ३७ वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएकोमध्ये नौ वटा राजमार्गमा अवरोध हटाई सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार २२४ जनाको मृत्यु, २४ जना बेपत्ता, १५८ जना घाइते भएको र उच्च जोखिममा रहेका चार हजार ३३१ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पठाइएको छ ।

राहत वितरण आरम्भ 

सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको खोजी र उद्धार कार्य दुई दिनभित्र सकिने बताएको छ भने पीडितलाई राहत रकम वितरण आरम्भ गरिसकिएको जानकारी दिइएको छ । प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट निरन्तरता दिइने छ ।

घाइतेको निःशुल्क उपचार, विपत्पछि फैलिन सक्ने सम्भावित रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र खानेपानी, सडक, टेलिफोन, विद्युत् आदि सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचान गरी तत्कालै अनुदान रकम वितरण गरिने उल्लेख छ । 

सडक खोलिने, बेलिब्रिज बन्ने

बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी खानेपानी प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गरिने र बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएका मुलुकभरका रणनीतिक सडकलाई तदारुकताका साथ यथाशीघ्र सुचारु गरिने सरकारको प्राथमिकता छ । 

कालोबजारी नियन्त्रण गरिने 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्पछि हुन सक्ने अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयमा बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।

उहाँले चाडपर्वका बेला यात्रा सहज र सुलभ बनाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरी सुरक्षित र भरपर्दो यातायात व्यवस्था मिलाइने, प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उद्धारलगायतका विषयमा प्रदेश स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण प्रभावकारी बनाउन सहसचिवहरूको नेतृत्वमा बाढी प्रभावित जिल्लामा सम्बद्ध मन्त्रालयका कर्मचारी समावेश गरी स्थलगत टोली परिचालन गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

सहकारीको समस्याप्रति गम्भीर

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको बचत रकम अपचलनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले कानुनसम्मत रूपमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितको पीडा सुन्नुपर्ने । डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “पैसा कहाँ कहाँ पुर्‍याइसकेको छ । त्यतिबेला गुलछर्रा उडाएर खर्च गर्‍या छ । त्यसरी खर्च गरेको छ । त्यो रकम फिर्ता हुनै नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसकारण कतिसम्म फिर्ता गराउन सकिन्छ । कतिसम्म असुलउपर गर्न सकिन्छ । के के प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्न सकिन्छ । कानुनको पालना गरेर, कानुनी दायराभित्र रहेर बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्‍यो । कानुनभित्र रहेर सरकारले काम गर्छ ।”

सेयर फेरि उठ्ने विश्वास

प्रधानमन्त्री ओलीले सेयर कारोबारमा फेरि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बाढीपहिरो र डुबान जस्तो राष्ट्रिय विपत्ति आएका बेला केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको र त्यसमा उठेको अनियमितताका सवाल रोक्न आफूले आग्रह गरेको बताउनुभयो । 

साथै उहाँले आफूलाई कुनै पनि नियुक्तिबापत कुनै लाभ लिनु आवश्यक नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउन आदेश दिएकाले नै प्रक्रिया पुनः अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।