राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, असोज १४ गते । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपत् पोर्टल’ मा अपूरो विवरण प्रविष्टि हुँदा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास (टहरा) निर्माणको दोस्रो किस्ताको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
दोस्रो किस्ता वितरणमा भइरहेको ढिलाइको कारण बुझ्न प्रभावित स्थलमा पुगेको प्राधिकरणको एक टोलीले अपूरो विवरणलगायतका कारण दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको बताएको हो । प्राधिकरण अन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारी तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव (प्राविधिक) इन्जिनियर सुदीपविक्रम भट्टको नेतृत्वमा आएको टोलीले रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका पालिकाहरूमा पुगेर यस्तो कारण पत्ता लागेको जनाएको छ । दोस्रो किस्ताको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासोपछि पालिकाका जनप्रतिनिधि, विपत् शाखा, सूचना प्रविधि शाखालगायतका कर्मचारीसँगको छलफल तथा स्थलगत जानकारीपछि टोलीले विभिन्न समस्या देखा परेको जनाएको छ ।
इन्जिनियर भट्टका अनुसार दोस्रो किस्ताको माग तथा निकासा घटेपछि र ‘विपत् पोर्टल’ मा समस्या आएको भन्ने गुनासोपछि एक टोली नै बनाएर प्रभावित पालिकाहरूमा पुगेको हो । स्थलगत अध्ययन तथा छलफलका क्रममा ‘विपत् पोर्टल’ मा अस्थायी आवास निर्माणको मापदण्ड अनुसारको कागजात प्रविष्टि नभएको, कानुनसम्मत तरिकाले काम नभएको पाइएको भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले बनाएको ‘विपत् पोर्टल’ मा प्रविष्टि गरिएका कागजात र विवरण अपुग छन् ।
उहाँले लाभग्राहीको पहिचान नै फितलो रूपमा गरिएको, स्थानीय तहहरूले आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको, प्रणालीमा समेत कुनै बेला समस्या देखिने गरेको, मापदण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न नसकिएको जस्ता समस्या पहिचान भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच फरक फरक धारणा रहेको, नैतिक दायित्वको अभाव रहेको, अस्थायी आवासको अनुदानपश्चात् पनि जोखिमयुक्त घरमा लाभग्राही बसिरहेको समेत पाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्राधिकरणका सूचना प्रविधिविज्ञ निसानकुमार अर्यालले ‘विपत् पोर्टल’ मा आउने समस्या फिल्डबाटै समाधान गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले अस्थायी आवासको ढाँचा अनुसार संरचना निर्माण नभएको र ‘विपत् पोर्टल’ मा लाभग्राहीको विवरण पूर्ण रूपमा प्रविष्टि नहँुदा किस्तामा ढिलाइ हुन गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांशमा लाभग्राहीको बैङ्क खाता नम्बर र नागरिकता नम्बर छुटेको पाइएको छ भने भत्किएको घरको फोटो स्पष्ट नभएको, अस्थायी आवासका दुवै मोहडा भएको फोटो ‘अपलोड’ नभएकोलगायतका समस्या देखिएको छ ।
यसका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षरबिनै कागजात प्रविष्टि गरिएकोसमेत पाइएको छ । अर्यालले कतिपय स्थानमा अस्थायी आवासको नाममा गोठ निर्माण गरिएको, मान्छे बस्नयोग्य टहरा नभएको, एउटै मुचुल्कालाई विभिन्न लाभग्राहीको विवरणमा प्रविष्टि गरेकोसमेत पाइएको जानकारी दिनुभयो । यी समस्याका विषयमा पालिकामा गहन छलफल गरिएको र समाधान हुन नसक्ने केही विषय प्राधिकरणको कार्यालयबाटै सम्बोधन हुने टोलीको भनाइ छ । टोली प्रमुख इन्जिनियर भट्टले हरेक स्थानीय तहमा विपत्को पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीको विकास अत्यावश्यक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बस्तीस्तरमा विपत्को सही सूचना दिन आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
भूकम्पपछि जाजरकोटमा ४८ हजार ५१६ र रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ९९६ घरधुरी लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये रुकुमपश्चिममा मात्र १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम निकासा गरिएको छ ।
