जी–२० राष्ट्रहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह: ‘एलडीसी’ लाई सहयोग बढाउनु

अमेरिका, असोज १० गते । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का लागि सहयोगको मात्रा बढाउन जी–२० मा आबद्ध देशहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देशहरू बढी समस्यामा परिरहेका दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक तनाव आदिका कारण यी देश पीडित भएका छन् । जसका कारण पछिल्लो दुई दशकमा अतिकम विकसित देशहरू चरम गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् ।”

न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका क्रममा विश्वका शक्तिशाली मानिएका २० मुलुकको समूह जी‐२० मा आबद्ध देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले एलडीसी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  

अतिकम विकसित मुलुकहरूको सङ्गठन, एलडीसीको अध्यक्षका हैसियतले परराष्ट्र मन्त्री डा राणाले बुधवार न्युयोर्कमा आयोजित सो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो । नेपाल हाल एलडीसीको अध्यक्ष छ । 

परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो “एलडीसी मुलुकहरूमा समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न, ‘२०३० एजेन्डा’ लाई गति दिन, स्वास्थ्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, डिजिटल डिभाइडको अवस्थालाई कम गर्न र हामीले सामना गरिरहेका बहुआयामिक प्रकृतिका समस्याहरूलाई कम गर्न जी‐२० मा आबद्ध राष्ट्रहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”

उहाँले जी‐२० को अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले सामाजिक समावेशीकरण, गरिबी निवारण र दिगो विकास विषयमा केन्द्रित रही उक्त बैठकको आयोजना गरेकामा विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभयो । साथै ब्राजिलले भोकमरी र गरिबी कम गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभियान सुरु गर्न लागेकामा स्वागत पनि गर्नुभयो । 

मन्त्री डा. राणाले जी‐२० मा एलडीसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनका लागि एक औपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दै जी‐२० का शिखर सम्मेलनहरूमा एलडीसीका अध्यक्षलाई सहभागी गराई आफ्ना धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । 

साथै उहाँले हाल एलडीसी राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पन्न समस्यालाई कम गर्न जी‐२० कै नेतृत्वमा ‘क्लाइमेट चेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्न, एलडीसी देशहरूका उत्पादनलाई कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै ऋण मिनाहाका कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।        

मन्त्री डा. राणाले एलडीसीले विगत दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी गरिबी झेलिरहेकोतर्फ जी–२० समूहमा आबद्ध राष्ट्रहरूले सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।