मौन अवधिको मर्म

विश्वका प्रायः सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देश, काल र परिस्थिति अनुरूप कुनै मुलुकमा यो नियम अति कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच भद्र सहमतिका रूपमा यसलाई लिइने प्रचलन छ । निर्वाचन मौन अवधि मतदान हुने दिनभन्दा मुख्य रूपमा चौबीस वा अड्चालीस घण्टा अघि वा निर्धारित समयमा दल तथा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई विभिन्न तवरले प्रभावित नगरुन् भन्ने ध्येयका साथको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

धेरै ठाउँमा मौन अवधिको अवज्ञालाई कानुन उल्लङ्घनका रूपमा लिइने गरिन्छ । केही मुलुकका अदालतले निर्वाचन मौन अवधिलाई वाक् स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनका रूपमा पनि निर्णय गरिएका पाइन्छन् । यसो भए पनि अधिकांश मुलुकले निर्वाचन अभियानलाई सन्तुलित तथा स्वतन्त्र मतदानको वातावरण कायम राख्ने अभिप्रायसहित मौन अवधिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

नेपालमा यही वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न हुने क्रममा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा मङ्गलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि प्रारम्भ भएको छ । नेपालका प्रजातान्त्रिक निर्वाचनहरूका सन्दर्भमा अड्चालीस घण्टे मौन अवधि परिपालना गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता अनुरूप मौन अवधिको प्रारम्भसँगै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका गतिविधिले पूर्णविराम पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचारप्रसार अन्यथा गरिएमा यो दण्डनीय विषय हुनसक्छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले मौन अवधिमा दल वा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न वर्जित गरेको छ ।

यसैगरी इन्टरनेटका अनलाइनलगायत फेसबुक, टिव्टर, लिङ्कडेन, टिकटकजस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचन गतिविधिमाथि पूर्ण रोक लगाइएको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारले विगतमा सामाजिक सञ्जालमा राखेका प्रचार सामग्री हटाउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यस पटकदेखि सामाजिक सञ्जालमा राखिएका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी सामग्री हटाए नहटाएको वा कुनै थप गरेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको साइबर ब्युरोले निगरानी गर्ने व्यवस्था भएबाट आयोग मौन अवधिको परिपालनालााई कडाइका साथ पालना गराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट सङ्केत प्रवाहित भएको छ । 

नेपालका सबै क्षेत्र तथा मतदातामा पर्याप्त मात्रामा निर्वाचनसम्बन्धी चेतना पुगिनसकेको अवस्थामा आचारसंहिताअन्तर्गतको यो मौन अवधिको समय निकै महìवपूर्ण मान्न सकिन्छ । यसै अवधिमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि प्रशस्तै हुन सक्छन् । त्यसैगरी मत किनबेचदेखि विभिन्न किसिमका प्रलोभनका गतिविधिले बढी नै प्रश्रय पाउन सकिने अवस्थामा यस अवधिको कडीकडाउ रूपमा पालना गराउन सकिए निर्वाचन बढी निष्पक्ष, सुरक्षित तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने तथ्यमा शङ्का छैन । विगतमा अन्तिम समयमा यस किसिमका गतिविधि भए गरेका प्रशस्तै सुनिनमा नआएका होइनन् । गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिए निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन सक्दैन ।

मतदानअघिको मौन अवधि दलका साथै उम्मेदवारलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति बढी जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कसीका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट कुनै पनि उपायबाट र जुनसुकै समयमा पनि मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गरेर मत बटुल्ने कार्यलाई हतोत्साहित गरेको अर्थमा पनि लिइनुपर्छ । मतदातालाई पनि अन्तिम समयमा गरिने विभिन्न प्रलोभनमा नलागी मुलुक, समाज तथा आफ्नो क्षेत्रको विकासनिम्ति प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने अवसर हो । यसर्थ निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बद्ध सबै पक्षद्वारा मौन अवधिको परिपालनालाई निर्वाचनकै अभिन्न विषयवस्तुका रूपमा लिएर सशक्त रूपमा पालना गरिनुपर्छ । यसबाट समग्रमा निर्वाचनको गरिमा एवं महत्व अभिवृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुग्नेमा शङ्का छैन । 

स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यो आधारलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहमा योग्य र सक्षम उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजयी वाञ्छनीय छ । त्यसैले हरेक तवरले आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । जनमतलाई हरेक तवरले सम्मान गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । नागरिकको मतलाई सुरक्षित तवरले पतपेटिकामा पुग्ने दिनुपर्छ । त्यसका लागि मौन अवधिको परिपालना गराउन सबै पक्षको सहयोग जरुरी छ । मौन अवधिको मर्म र धर्म परिपालना गराउन निर्वाचन आयोगको समेत भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।