नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा माग पक्ष कमजोर हुन्छ । लगानी बढ्न सक्दैन । रोजगारीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । कमजोर आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रका सबै आयाम क्रियाशील हुन सक्दैनन् । सरकारी राजस्व पनि कमजोर हुन्छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठेरो भएको हुन सक्छ । नगद प्रवाह बढाउने विश्वका धेरै मुलुकमा अनेक उपाय अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकले कर्मचारी तथा कामदारलाई साप्ताहिक रूपमा पनि तलब भत्ता प्रदान गर्छन् । नगद प्रवाह गरी आर्थिक क्रियाशीलता बढाउने कतिपय उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस क्रममा अब सरकारी कर्मचारीले १५/१५ दिनमा तलब भत्ता पाउने छन् । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ४ गते गरेको पाक्षिक रूपमा तलब दिने निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मासिक रूपमा मात्र दिइँदै आएको तलब भत्ता अब पाक्षिक रूपमा दिइने छ । अर्थ मन्त्रालयले पाक्षिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्णयबारे पत्र लेखिसकेको छ । बजारमा नगद प्रवाह बढाउन र कर्मचारीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गरेको आमबुझाइ छ । पाक्षिक रूपमा तलब भत्ता पाउँदा अब खर्च गर्न तरल नगदका निम्ति महिना दिन कुर्नु नपर्ने भएको छ ।
पाक्षिक रूपमा तलब भत्ता दिने निर्णय नेपालमा नयाँ भए पनि अन्य मुलुकको अभ्यास भने पुरानै हो । कतिपय विकसित मुलुकमा त साप्ताहिक रूपमै तलब भत्ता दिने गरिएको छ । विशेष गरी बजार अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा उपभोक्ताको मााग पक्ष बलियो बनाउन नगद प्रवाहमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका निम्ति साप्ताहिक तथा मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । सरकारले अघिल्लो महिना मात्र साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साताको दुई दिन बिदा नौलो परिघटना होइन । नेपालमा पनि साताको दुई दिन बिदा नितान्त नौलो नै भने होइन । यसअघि दुई दुई पटक अभ्यास गरिए पनि निरन्तरता भने पाउन नसकेको विदित छ । इन्धनको मूल्यमा परेको चापका कारण पनि साताको दुई दिन बिदा अपरिहार्य जस्तै भएको थियो । पश्चिम एसियामा युद्धका कारण इन्धनको उत्पादन र आपूर्तिमा परेको दुष्प्रभावका कारण इन्धनको भाउ संसारभर उकालो लागेको छ । साताको दुई दिन बिदाले कार्यालय चाप साताको पाँच दिन परी साताको दुई दिन बजार गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने छ । अरू दिनको भन्दा आइतबार राजधानीको मुटु नयाँ सडकवरपर बढेको चहलपहलले पनि आर्थिक अवस्था चलायमान हुन सक्ने देखिएको छ । अब पाक्षिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी दिने नयाँ व्यवस्थाले बजार क्रियाशीलता बढेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।
सरकारी कर्मचारीका निम्ति मात्र पहिलो चरणमा यो निर्णय गरेको देखिएको छ । समिति तथा सार्वजनिक संस्थानमा यो निर्णय विस्तार हुन सक्ने छ । यो कार्यान्वयन प्रक्रिया निजी क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन सक्ने छ । नयाँ निर्णयको प्रभावकारिताका आधारमा क्रमशः विस्तार हुनु स्वाभाविक हो । निजामती कर्मचारीले मासिक रूपमा तलब भत्ता पाउँदै आए पनि शिक्षकले भने मासिक रूपमा तलब भत्ता पाउँदैनन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब भत्ता पाउन तीनचार महिना कुर्नु परेको छ । बर्सौंदेखिको यो अभ्यास सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमातहतमा गए पनि कायमै छ । मासिक रूपमा तलब भत्ता पाउनुपर्ने शिक्षकको चासो र चिन्ताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । अब भने यसमा दबाब पर्ने छ । पाक्षिक रूपमा तलब भत्ता पाउने कर्मचारीले खर्चको दायित्व पनि अब पाक्षिक रूपमै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हातमा पैसा परेपछि खर्च हुने प्रवृत्ति त हुन्छ नै । घरभाडा, विद्यालय शुल्क, धारा, पानी, बिजुली आदिको महसुल मासिक रूपमैै तिर्ने गरिएको छ । यसमा पनि अब पुनर्विचार गरिनुपर्ने हुन सक्छ । कतिपय निजी क्षेत्रमा महिना भुक्तान भएपछि पनि तलब नदिने प्रवृत्ति छ । केही दिनअघि एउटा दैनिकमा पत्रकारले महिनौँसम्म पनि तलब पाउन नसकेको लामो आलेख प्रकाशित भएको थियो । कतिपय निजी क्षेत्रले समयमा तलब भत्ता नदिने प्रवृत्ति पनि छ । अब यी सबै क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ । काम लगाएपछि समयमै पारिश्रमिक, तलब तथा भत्ता भुक्तानी गरिनु वाञ्छनीय छ ।
