ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना अधुरै

उर्लाबारी समाचारदाता 

उर्लाबारी, वैशाख ८ गते । मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ को कमलपुर सामुदायिक वननजिकै दुई बिघा जग्गामा दुई वटा भव्य भवन छन् । ढल डम्पिङ गर्न भवननजिकै दुई वटा विशाल ट्याङ्की बनाइएको छ । सुरक्षागार्ड बस्ने घर, विद्युत् खानेपानी सबै प्रबन्ध भइसकेको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई काम थाल्दा यो ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना (मेघा प्राजेक्ट) सात वर्षदेखि अधुरो छ ।

वन कार्यालय, लेटाङ नगरपालिका र सङ्घीय खानेपानी आयोजनाबिच समन्वय हुन नसक्दा दुई वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । लेटाङ नगरपालिकाको फोहोर र ढल व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय खानेपानी आयोजनाले २८ करोड ९९ लाख ५८ हजार ८० रुपियाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । गोल्डेन विकोई खुस्बु जेभी कम्पनीले १९ करोडमा ठेक्का प्राप्त गरेको यो योजना २०७६ असार २५ गते सङ्घीय खानेपानीले दुई वर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का लगाएको हो ।

जतिबेला आयोजनाको डिपिआर बनेको थियो, त्यो बेला लेटाङका अधिकांश सडक कच्ची र ग्राभेल थिए । २०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि जनसहभागितामा सडक कालोपत्रे भए । सडक कालोपत्रे भएपछि ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाको ठेक्का स्वीकृतिपत्र लिएर सङ्घीय खानेपानी आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि लेटाङ नगरपालिका पुग्यो ।

२०७६ सालको कात्तिक १८ गते लेटाङ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख शङ्कर राईको अध्यक्षतामा आयोजनालाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने विषयमा छलफल भयो । छलफलमा स्थानीयले ठुला आयोजनाले बनिसकेका सडक, खानेपानी र विद्युत् प्रसारणलाई अवरुद्ध गर्ने र भत्किएको संरचना नबनाई छोडिदिने गरेको भन्दै संरचना नबिगारी ढल निर्माण गर्न आयोजनासँग आग्रह गरे । सङ्घीय खानेपानी आयोजना विराटनगर कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर सुरतलाल चौधरीले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसार कम्पनीले २०७८ सालको असार २४ गते काम सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन ।” उहाँका अनुसार डिपिआर गरेको समयमा सडक ग्राभेल थियो । काम सुरु गर्न आउँदा कालोपत्रे भयो । स्थानीयको लागत सहभागितामा बनेको कालोपत्रे भत्काएर पाइप गाड्ने वातावरण बनेन । वनसँग स्वीकृति नलिई काम सुरु भएकाले एक वर्ष समय वनसँग कानुनी प्रव्रिmया पु¥याउन लाग्यो । चौधरीले निर्माण कम्पनीले काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्दा काम समयमा सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

एकातिर साइड खाली गर्न सरकारी निकायबिच नै समन्वय भएन । अर्कोतर्फ सरकारले समयमा भुक्तानी दिन सक्दैन । चौधरीले बिग्रिएको संरचना निर्माण गर्न नयाँ भेरिएसन अर्डर (भिओ) गर्नुपर्नेलगायतका सबै कानुनी अप्ठ्यारा र जटिलताले गर्दा काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजारको हरेक घरबाट निस्कने ढल डम्पिङ साइटसम्म पु¥याउन नौ हजार ४२४ मिटर पाइप गाड्नुपर्ने थियो । पाइप गाड्ने काम सकिएको छ । स्थानीयको माग अनुसार भत्किएको ठाउँमा अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । सुरुमा लागेको ठेक्का सम्पन्न भएको छ तर पूर्ण रूपमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउन अझै ४० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्छ । डिभिजन इन्जिनियर चौधरीले भन्नुभयो, “हाल साढे दुई करोडको नयाँ ठेक्का लागेको छ । जहाँ कालोपत्रे छैन, त्यहाँ पाइप बिछ्याउने काम हुन्छ । नगरका सबै सडक कालोपत्रे छन् । ती सबै सडक भत्काएर पुनः निर्माण गर्न लाग्ने खर्चसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरेर स्रोत सुनिश्चितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ । स्रोत जुट्यो भने आयोजनाले पूर्णता पाउँछ, अन्यथा अपूरै रहन्छ ।” उहाँले खर्चको अभावमा काम अघि नबढेको जानकारी दिनुभयो ।

लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले नगरको विकासमा दीर्घकालीन असर पु¥याउने आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सङ्घीय आयोजना स्थानीय सरकारसँग परामर्स नभई आउने गरेकाले समयमा सम्पन्न नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्रोत जुटाउन सक्दैनौ भने कामबाट हात झिक भन्ने अवस्थामा नगरपालिका पुगिसकेको बताउनुभयो ।