पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख ८ गते । शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुवातसँगै पश्चिम नवलपरासीका पालिकाहरूले सङ्घीय सरकारको नीति तथा निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभर शैक्षिक सत्रको सुरुवात र पठनपाठनमा एकरूपता कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भए पनि जिल्लाका पालिकाहरूले आफ्नै तजबिजमा शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
सङ्घीय सरकारले देशभर एकै समयमा भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरे पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो फरक–फरक मितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा पालिकाहरूले देखाएको यस्तो व्यवहारले विद्यार्थी र अभिभावकहरू प्रभावित भएका छन्।
रामग्राम नगरपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र सुनवल नगरपालिकाले वैशाख पहिलो सातादेखि नै नियमित पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। यता सरावल गाउँपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने वैशाख १४ गतेदेखि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्।
एउटै जिल्लाभित्र पालिकाहरूबिच शैक्षिक सत्र सुरु हुने मितिमा देखिएको असमानताले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ। “सङ्घीय सरकारको नीति एकातिर छ, पालिकाको निर्णय अर्कोतिर छ,” एक स्थानीय शिक्षकले भन्नुभयो, “यसले विद्यार्थीको सिकाइ र शैक्षिक क्यालेन्डरमा गम्भीर असर पार्छ।”
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको समन्वयकारी भूमिका कमजोर हुँदा र पालिकाहरूबीच समन्वय बिना मनोमानी निर्णय गर्दा पश्चिम नवलपरासीको शैक्षिक प्रणाली कमजोर हुने खतरा बढेको छ। शिक्षामा देखिएको यो असमन्वयले अन्ततः विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।





