.jpg)
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । पारिवारिक विवादका मुद्दालाई अनिवार्य रूपमा एक पटक मेलमिलापमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी भएको छ । पारिवारिक इजलास सुरु भएको झन्डै एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले पारिवारिक इजलास सञ्चालन (कार्यविधि) निर्देशिका जारी गरेको हो । २०८० असोज २२ गतेदेखि नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक विवाद मात्र हेर्ने गरी इजलास सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले मुद्दा दर्ता, म्याद जारी र तामेली, सुनुवाइ, मेलमिलाप तथा आदेश कार्यान्वयन सबैमा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो । मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि दुवै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि र व्यवस्थाको जानकारी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिमा छलफल गराई मेलमिलापकर्ताले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
मेलमिलापका लागि पठाइएको पारिवारिक मुद्दामा मेलमिलापकर्ताले तोकिएको समय अवधिभित्र छलफल गराउने र तोकिएको समयभित्रै मेलमिलापसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । मुद्दाका पक्षले चाहेमा परिचयात्मक विवरणसमेत गोप्य राख्न पाउने गरी निर्देशिका जारी भएको छ ।
कुन कुन मुद्दामा सुनुवाइ ?
निर्देशिका अनुसार इजलासले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक बादी भएका अंश मुद्दा, महिला बादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायमसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ । यस्तै घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा, बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश मुद्दा र बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित मुद्दा पारिवारिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ । लगाउ कायम भएका तथा सरकार बादी हुने मुद्दासँग लगाउ कायम भएका मुद्दाको सुनुवाइ भने पारिवारिक इजलासले गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको चापका आधारमा पारिवारिक इजलास र सङ्ख्या तोक्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ ।
इजलासका लागि न्यायाधीशको छुट्टै रोस्टर तयार हुने छ । इजलासमा संलग्न न्यायाधीशलाई अन्य मुद्दा पनि हेर्ने अधिकार हुने छ । एकै दिन पारिवारिक र अन्य इजलासमा पनि एकै न्यायाधीशबाट सुनुवाइको अवस्था भएमा पारिवारिक इजलासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
दुई दिनमै म्याद जारी प्रक्रिया
पारिवारिक मुद्दा दर्ता भएसँगै दर्ता शाखाले प्रतिबादीका नाममा दुई दिनमा म्याद जारी गरी तामेली फाँटमा बुझाउनुपर्ने छ । फाँटले तामेलदारलाई तीन दिनभित्र र तामेलदारले बढीमा १० दिनभित्र म्याद बुझाई शाखालाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । आदेश कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साक्षीको बकपत्र गराउने तथा अन्य प्रमाण बुझ्ने आदेश सामान्यतया १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । २०८१ साउन १ गतेदेखि थप पाँच जिल्लामा इजलास सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँकेमा साउनदेखि इजलास सुरु गरिएको हो । मुद्दाको चापका आधारमा इजलास सुरु गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ ।
