प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असारमा सुरु भएको सत्ता सहकार्य अगाडि बढ्दै छ । दुई प्रतिस्पर्धी दलबिचको सहकार्यले मुलुकको राजनीतिमा ठुलै प्रभाव पार्ने आमनागरिकको अपेक्षा अनुरूपको स्पष्ट परिणाम देखिने बेला भने भइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व, विकास र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्य थालनी गरेकाले परिणाममुखी कार्ययोजनाको खाकासहितको साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी हुने अपेक्षा गरिएकोमा अद्यापि त्यसतर्फको गृहकार्य भइनसकेको अनुभूत हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्खरै सम्पन्न बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशासहितको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेलगत्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को पोलिटब्युरो बैठकले सरकारको स्थायित्वसहितको कार्यदिशा एवं रणनीतिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेकाले सरकारलाई अगाडि बढ्न सहज भएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, राजनीतिक स्थिरता एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सहमति भएको स्मरणीय छ । एमाले पोलिटब्युरो बैठकले कांग्रेससँग सहमति भएका यिनै विषय र खासगरी संविधान संशोधनको मुख्य कार्यसूचीलाई पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मङ्गलबारदेखि बसेको पोलिटब्युरो बैठकले संविधानको पुनरवलोकन गरेर सोही आधारमा आवश्यक देखिएका धारामा संशोधन गर्न कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातबुँदे सहमति अनुसार गठन भएको सरकारको सन्दर्भमा सहमति अनुसारका कार्यतर्फ परिणामुखी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यो बैठकको स्पष्ट सन्देश भनेको राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन र अर्थतन्त्र लयमा फर्काउनु हो । पुँजी बजारको उत्साहले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बाटोमा छ । अहिले मुलुकमा खड्किएको विषयै आमनागरिकलाई तत्काल अनुभूति हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैठकले सहमति अनुसारका बुँदालाई अनुमोदन गरेर सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी मननीय हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वार्षिक कार्ययोजनासहित केही समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित गरेको बैठकको समापनपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले मुलुकको बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, सरकारका काम र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे गर्नुभएको सम्बोधनमा आगामी संसदीय निर्वाचन सन्दर्भसँगै पार्टीलाई सुदृढ बनाएर निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने उद्देश्यसाथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्दै पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकताबोध गराउनु समीचीन छ ।
बैठकले दुई दलबिच भएको सहमति अनुरूप राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अवरुद्ध विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा, भरोसा जगाउने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नेसम्मका विषयमा एकमत हुनु नेतृत्वप्रतिको विश्वाससमेत हो । सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमै पुँजीबजारमा उत्साहजनक वृद्धि, लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति र प्रमाणीकरणजस्ता उपलब्धिले जनतामा स्वाभाविक रूपमा भरोसा जागृत भएको छ । लोकतन्त्र रक्षाका लागि कठिन विकल्पका रूपमा निर्माण भएको दुई दलको सहमतिलाई पार्टी पोलिटब्युरो बैठकले स्वागत गरेर सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा ऊर्जा थप्ने काम गरेको अनुभूत हुन्छ ।
अघिल्लो सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएका कतिपय राजनीतिक दल एवं नेताबाट अभिव्यक्त आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति पनि बैठकले समीक्षा गरेको छ । वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेर यसको रक्षा, विकास र सफलताका लागि एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेको हो । भूमिका बदलिनासाथ मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत बदल्ने द्वैध चरित्र लोकतान्त्रिक आचरणभित्र नपर्ने भएकाले मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र संयमित बनेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकासाथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ । बैठकपछि जारी १३ बुँदे निष्कर्ष पत्रले मुलुकमा विद्यमान समस्याका साथै समसामयिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय र एमाले पोलिटब्युरो बैठकका कतिपय निर्णय सातबुँदे सहमतिकै वरिपरि केन्द्रित देखिन्छन् । सरकारमा रहेका दुई ठुला दललाई प्राप्त कार्यदिशाले सरकारलाई प्रभावकारी तवरले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
