काठमाडौँ, भदौ १३ गते । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच फेरि किचलो सुरु भएको छ । करिब पाँच महिनादेखि सत्तापक्षकै नेतृत्वमा रहेको समितिको सभापतिलाई लिएर शीर्ष तहमै आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । लेखा समिति बैठकमा समेत विषय प्रवेश भइसकेको छ ।
राज्य कोषको खर्च र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने अधिकार पाएको समिति विपक्षी दलको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मान्यता छ तर मान्यताविपरीत पछिल्लो दुई दशकयता नेपालको संसदीय अभ्यासमा भने यो मानक भत्किएको छ ।
मङ्गलबार प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्नुभएका प्रचण्डले भन्नुभयो, “संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसद्मा पनि प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ ।”
तर एमाले सचिव योगेश भट्टराईले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र सभापतिको विषयमा निर्णय हुने बताउनुभयो । सभापति परिवर्तनबारे पटक पटक समितिमा विषय उठेपछि भट्टराईले भन्नुभएको थियो, “सभापति विपक्षी दलको हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ । समिति सभापति चयनमा यसअघि राजनीतिक सहमति भएको हो । शीर्ष नेताबिच सहमति भएमा एमालेले एक मिनेटमै सभापति छाड्छ । यसअघि परम्परा मिचेका विषयमा पनि हामी जानकार छौँ ।”
विकृत परम्पराकै निरन्तरता
केही वर्षयता लेखाको नेतृत्वमा सत्तापक्ष हाबी छ । २०४८, २०५१ र २०५६ पछि गठित समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षबाटै सभापति चयन भए पनि २०६४ को व्यवस्थापिका संसद्यता त्यो मानक भत्किएको छ । पहिलो संविधान सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष थियो कांग्रेस । कांग्रेसका तर्फबाट समिति सभापति हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण यादव तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार गठन भयो । समिति सभापति भने परिवर्तन भएन ।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मालाई सभापति बनायो ।
एमालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि सामेल भयो तर शर्माले लेखा समिति छाड्नुभएन । कांग्रेसले बैठकमा नै पटक पटक माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । सरकारमा सहभागी माओवादीकै सक्रियतामा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि गठित नयाँ सरकारमा मन्त्री पक्का भएपछि मात्र शर्माले सभापति छाड्नुभयो ।
सत्तापक्षबाटै उम्मेदवारी
२०७३ माघमा भएको सभापति निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले पशुपति चौलागाईंलाई र सत्ता गठबन्धनले माओवादीका डोरप्रसाद उपाध्यायलाई उम्मेदवार बनाए । चौलागाईं पराजित हुँदा निर्वाचनबाटै सत्तापक्षले पहिलो पटक सभापति लियो ।
सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा पनि सत्तापक्षको सभापतिले निरन्तरता पायो । चुनावी गठबन्धन गरेर करिब दुई तिहाइको मत पाएको एमाले–माओवादी केन्द्रले सरकार गठन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखाको नेतृत्वमा भरतकुमार शाहलाई पठायो । २०७८ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भई सर्वोच्चको आदेशले पुनस्र्थापित भएपछि कांग्रेस सरकारमा सामेल भयो र नेतृत्वसमेत ग¥यो तर सभापतिमा शाह कायमै रहनुभयो । सभापति मागेर प्रतिपक्षी एमालेले बैठक नै बहिष्कार गरेपछि छलफल प्रभावित भए पनि सभापति प्रतिपक्षले पाएन ।
चुनावी गठबन्धनविपरीत २०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो तर लामो समय मिनी संसद् गठन र पूर्णता भएन । २०८० भदौमा मात्र समिति नेतृत्व चयन हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । लेखाको नेतृत्वमा एमालेले ऋषिकेश पोखरेललाई पठायो तर २०८० फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर एमाले सरकारमा सामेल भए पनि पोखरेल सभापतिमा कायमै हुनुहुन्छ । अहिले सरकारकै नेतृत्वमा एमाले पुगेपछि भने सभापतिको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
