दैलेखका स्थानीय तहको बेरुजु डेढ अर्ब

कमल शर्मा

दैलेख, भदौ ६ गते । नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल प्रशासन चलाउने र आर्थिक अपचलन गर्ने तर्फ उन्मुख हुँदा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको छ । कानुन विपरीत सेवा सुविधा, अबण्डा बजेट, सवारीसाधन खरिद, इन्धन र मर्मत, कर्मचारी भर्ना, डिपिआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काममामा स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दा दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहको बेरुजु एक अर्ब ४४ करोड ९० लाख तीन हजार पुगेको छ । 

जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आठबिस नगरपालिकाको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा मात्र नगरपालिकामा १० करोड बेरुजु थपिएको छ । नगरपालिकाको हालसम्म कुल ५७ करोड २७ लाख ५० हजारमध्ये बेरुजु असुल गर्नु पर्ने दुई करोड ८३ लाख ८४ हजार,प्रमाण कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने तीन करोड ४३ लाख ५७ हजार, नियमित गर्नु पर्ने एक करोड ९० लाख एक हजार र पेस्की बाँकी दुई करोड १८ लाख एक हजार रुपियाँ रहेको छ । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको बेरुजु ३० करोड २६ लाख ७० हजार रुपियाँ रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने एक करोड ३८ लाख ८८ हजार कागजात पेस गर्नु पर्ने दुई करोड ५९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८० लाख ६४ हजार र पेस्की बाँकी २६ लाख २० हजार रुपियाँ रहेको छ । 

त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाको बेरुजु ३४ करोड १८ लाख १० हजार रहेको छ । महालेखाले कुल बेरुजुमध्ये ३२ लाख ३४ हजार प्रक्रिया उपर कारबाही भई बाँकी ४० लाख ७० हजार, प्रमाण कागज पेस गर्नु पर्ने दुई करोड ३५ लाख ४४ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ४६ लाख ८८ हजार, पेस्की बाँकी ५३ लाख ४३ हजार रहेको छ । नारायण नगरपालिकाको २० करोड ३३ लाख ९६ हजार बेरुजु रहेको छ । एक करोड १७ लाख २४ हजार प्रक्रिया कारबाही भई १३ लाख ४२ हजार असुल गर्नुपर्ने, एक करोड १४ लाख ८६ हजारको कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने, ८६ लाख तीन हजार नियमित गर्नु पर्ने गरी कुल २० करोड ३३ लाख ९६ हजार हाल सम्मको बेरुजु रहेको छ । 

ठाटिकाँध गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ३२ करोड ५४ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको छ । बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ५४ लाख ७९ हजार कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने एक करोड १५ हजार नियमित गर्नुपर्ने ५४ लाख ४२ हजार पेस्की बाँकी १४ लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेको छ । भैरवी गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २९ करोड ७४ लाख ७३ हजार रहेको छ । कुल बेरुजु मध्ये ३१ लाख ३० हजार असुल गर्ने पर्ने, कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने, दुई करोड ६७ लाख २५ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ३२ लाख ८१ हजार पेस्की बाँकी पाँच लाख १५ हजार रुपियाँ रहेको छ । महावु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० सम्मको आर्थिक मसान्त सम्मको बेरुजु १४ करोड ४९ लाख तीन हजार रहेको छ । जसमध्ये २१ लाख १८ हजार असुल गर्नु पर्ने कागजात पेस गर्नु पर्ने १४ हजार,नियमित गर्नु पर्ने २० लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ । गत वर्षको बेरुजु २१ करोड २२ हजार रहेकोमा गाउँपालिकाले बेरुजु असुल, नियमित, कागजपत्र पेस गरी घटाएर १४ करोड ४९ लाख तीन हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

नौमुले गाउँपालिकामा कुल बेरुजु ३२ करोड ४७ लाख ८१ हजार रहेको छ । जम्मा बेरुजु मध्ये २९ लाख ८५ हजार असुल गर्नु पर्ने,कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने ९५ लाख ५० हजार,नियमित गर्नु पर्ने दुई करोड २० लाख ३० हजार पेस्की बाँकी ८४ लाख ५० हजार रहेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकाको बेरुजु १३ करोड १४ लाख १५ हजार रहेको छ । जसमध्ये ४८ लाख पाँच हजार असुल गर्नु पर्ने, कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने ९८ लाख ६७ हजार पेस्की २५ लाख ९० हजार र नियमित गर्नु पर्ने चार लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेको छ । डुगेश्वर गाउँपालिकाको बेरुजु १६ करोड ५० लाख ६० हजार रहेको छ । जसमध्ये कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने २४ लाख ८४ हजार नियमित गर्नु पर्ने २९ लाख ५७ हजार पेस्की ७ लाख २४ हजार र असुल गर्नु पर्ने सात लाख ३० हजार रुपियाँ रहेको छ । गुराँस गाउँपालिकाको बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार रहेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ६२ लाख २८ हजार,कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने  दुई करोड ११ लाख ९८ हजार,नियमित गर्नु पर्ने ३९ लाख २८ हजार पेस्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार रुपियाँ समेत गरी चार करोड २० लाख ७६ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म ४७ करोड एक लाख ६६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हाल्सम्मको आवधिक बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार पुगेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,सार्वजनिक खरिद २०६३ ऐन,अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, भ्रमण खर्च नियमावली २०६४,कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ ऐनको पूर्ण पालना नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको त्रिभवन विश्वविद्यालयकाका उपप्राध्यापक एवम् स्थानीय शासनबिज्ञ दिपेश घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र कानुनी रूपमा दण्डित तथा असुल गर्न नसकेमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जाने बताउनुभयो ।