इन्टरनेट बन्द नहुने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । आगामी हप्तादेखि इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेट नरोक्ने भएका छन् । इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न सरकार सकारात्मक भएपछि इन्टरनेट नरोक्ने निर्णयमा सेवाप्रदायक पुगेका हुन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्यान्डविथ आयातका लागि विदेशी मुद्रा नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यस्तो निर्णयमा पुगेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रीज्यूले नै इन्टरनेट टेलिभिजनजस्तो सेवा एक मिनेट पनि रोक्न नहुने र यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताएपछि हामी यस्तो निर्णयमा पुगेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापत भुक्तान गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको भन्दै आइस्पानले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार आगामी हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको थियो । 

यही कारण देखाउँदै आइस्पानले सोमबारको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसमा सहभागी नहुने जनाएको थियो । तर, आइतबार नै मन्त्रालयले विदेशी मुद्राका लागि सिफारिस गर्ने मौखिक सहमति जनाएपछि सोमबारको कार्यक्रममा आइस्पान सहभागी भएको थियो । 

सोमबार साँझ नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि आइस्पानले इन्टरनेट नरोक्ने निर्णयमा पुगेको हो । यससँगै सोमबार नै वल्र्डलिङ्क र भायनेट कम्युनिकेसन्सको ब्यान्डविथ आयातको सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढेको आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । “यसअघि नै बाँकी अरू कम्पनीको पनि सिफारिसको काम अगाडि बढ्ने जानकारी आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विगत छ महिनादेखि इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापतको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको छ । 

नेटवर्क सेवा प्रदायकले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफिमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्छन् । यसरी ल्याएको ब्यान्डविथ नेटवर्क सेवाप्रदायकले आफूसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बिक्री गर्दै आएका छन् । 

ब्यान्डविथ आयातका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ । मन्त्रालयले भने वार्षिक मर्मत तथा सम्भार शुल्क, प्राविधिक तथा अनुगमन शुल्कबापत इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजु रहेकाले सो भुक्तान नगरेसम्म मुद्रा सिफारिस नहुने जनाएको थियो ।  

आइस्पानले भने सार्वजनिक लेखा समितिले नै यस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा मन्त्रालयले सिफारिस रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बेरुजु फस्र्योटमा सेवाप्रदायकले सहजीकरण गर्ने जनाएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिस खोल्ने विषयमा सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो । 

“बेरुजुलगायतका समस्या समाधानमा उहाँहरूले सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसैको आधारमा सिफारिस खोल्ने कि भन्ने छ तर निर्णय भइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले यस विषयमा बुधबार केही निर्णय हुने सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।   

आइस्पानको छलफलमा मन्त्री कार्कीले इन्टरनेटमा कर बढी भएकाले आगामी बजेटमार्फत घटाउन पहल गरिने जनाएको पनि पराजुलीले बताउनुभयो । त्यस्तै पोल भाडाका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेसमेत मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हालै मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा नबुझाए इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।