डिजिटल नेपालको दिशा

अहिलेको युगलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात् डिजिटल युगका रूपमा पनि चिनिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको अतुलनीय विकास वर्तमान विश्व र मानव जातिको जीवन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको संवाहक भएको तथ्यमा सायदै बिमति राख्न सकिन्छ । समग्र देश विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण स्थान निर्विवाद तथ्य हो । विश्वका विकसित देशले नवीनतम सञ्चार प्रविधिकै उपयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र अहिलेका विश्वमा न्यून लागतमा बढी प्रतिफल दिने अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विभिन्न आयामको उपयोग गरेर यसबाट राष्ट्र तथा जनताको सर्वोपरि हितका निम्ति अधिकतम उपयोग गरिनुपर्ने समयको आवश्यकता नेपालमा पनि महसुस हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विभिन्न विकास क्रमलाई आत्मसात् गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सरकारद्वारा अगाडि बढाइएको छ । यसअन्तर्गत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका अतिरिक्त ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सरकारले निकै रकम पनि लगानी गर्ने योजना राखेको छ । डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन परियोजनामार्फत करिब २२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने यो कार्यक्रम विश्व बैङ्कको सहयोगमा अगाडि बढाउन थालिएको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत विषयको मस्यौदा तयार गरिसकेको सरकारले त्यसमा सुझावका लागि अपिल पनि गरेको छ । यस स्थितिमा यी विषयका जानकार तथा विशेषज्ञले सरकारद्वारा तयार मस्यौदाका कमीकमजोरीलगायत विविध पक्षका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव, राय, सुझाव उपलब्ध गराउनु कर्तव्य एवं जिम्मेवारी पनि हो । यसबाट मस्यौदालाई समयसापेक्ष तथा हाम्रा परिवेशअनुरूप बनाउन निकै मद्दत पुग्नेछ । 

डिजिटल नेपाल दीर्घकालीन कार्ययोजना हो । यसको प्रमुख कार्यान्वयन निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहने यस परियोजनामा गरिने लगानीमध्ये १७ अर्ब रुपियाँ विश्व बैङ्कको र बाँकी पाँच अर्ब रुपियाँ व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ । नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता कम भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यसै परिप्रेक्षमा डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको गहन आवश्यकता हो ।

डिजिटल उद्देश्य पूरा गर्नु अबको मूल मार्ग हो । परियोजना सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नु हो । यो विस्तृत उद्देश्य पूरा गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको क्रियाशीलता आवश्यक पर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयनमा आउने यो परियोजनाका लागि लगानी जुटाउने प्रारूपका सम्बन्धमा पनि सरकारले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । यस छलफललाई दीर्घकालीन रूपमा हुने प्रभावका सम्बन्धमा निकै गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

परियोजनाको कुल लागतमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारका लागि खर्च गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यो परियोजनाबाट सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछि परेका नेपालका ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार बन्नेछ र यसले सहर र गाउँसँगै भूमण्डलीकरणको आयाममा जोड्नेछ । परियोजनाले ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउनेछ । यसैगरी समुदायमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुका साथै डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग गर्नेछ । डिजिटल सुशासनका लागिसमेत आधारशीला तयार पार्नेछ ।

यो परियोजनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डविथको थोक खरिदलगायतका डिजिटल पक्षसँग सम्बद्ध विषयवस्तुमा समेत कार्य अगाडि बढाउनेछ । साइबर सुरक्षा सेल निर्माण, डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षा नियमन फ्रेमवर्कजस्ता पक्षमा पनि यस परियोजनाले लगानी गर्ने नीति लिएको छ । यी पक्षलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा परियोजना कार्यान्वयनपछि मुलुकमा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सुधारका साथै निकै आशालाग्दा सुधारका पक्षमा काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

वर्तमानमा विकल्परहित देखिएको डिजिटल प्रविधिको उन्नति तथा प्रगतिका लागि यस्ता परियोजना समग्रमा मुलुकलाई निकै उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनका दिशातर्फ लैजान आवश्यक देखिन्छ । डिजिटल नेपाल नै अबको मुलुकका आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूल आधार हो ।