• १० मंसिर २०८१, सोमबार

भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण सुस्त

blog

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा परी जीवन गुमाएकाको स्मरणमा गोरखाको बारपाकमा निर्माणाधीन भूकम्प स्मृति स्तम्भ छ वर्षमा बनिसकेको छैन । भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको दिन २०७३ वैशाख १२ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो स्तम्भ निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा निर्माणाधीन स्तम्भ निर्माणका लागि तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ भने चौथो पटक म्याद थपको तयारी भइरहेको छ । तेस्रो पटकको म्याद गएको चैतमा सकिएको हो ।

तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द÷होम निर्माण (जेभी) सँग सम्झौता भएको थियो । १३ करोड छ लाख रुपियाँको लागतमा सो स्मृति स्तम्भ निर्माण भइरहेको छ ।

बारपाक भूकम्प स्मृति स्तम्भ योजनाका प्रमुख सुरोज पौडेलले स्तम्भको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८५ र आर्थिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्तम्भको मुख्य संरचनाको काम सम्पन्न भई अहिले ‘फिनिसिङ’ को काम भइरहेको छ । त्यसैगरी, सोही स्थानमा निर्माण भइरहेको क्यान्टिन, शौचालय, गार्ड हाउसलगायतको संरचनाको काम सम्पन्न भई अहिले रङ्गरोगनको काम भइरहेको छ ।’’

त्यसैगरी, निर्माणाधीन मण्डलाभित्रको डेकोरेसन, ट्रसहरुमा रङरोगनको साथै स्तम्भ निर्माण क्षेत्रमा विद्युत् र पानी आपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र सो स्मृतिमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अहिले काम भइरहेको बताउनुभयो ।

भूकम्पबाट मुख्य रुपले प्रभावित १४ वटा जिल्लाको सम्झना गर्ने किसिमले १४ वटा खम्बासहितको स्मृति स्तम्भ निर्माण हुन लागेको हो । खम्बामा मृतकहरूको नामसमेत समावेश गरिने छ । गृह मन्त्रालयबाट मृतकहरुको आधिकारिक नामको सूची माग गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको २१६ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा स्तम्भ निर्माण भइरहेको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धित जिल्लाको मात्र नभई सिङ्गो मुलुककै दुःखदायी र पीडाको घडी हो भन्दै ती १४ वटा खम्बा जोडाएर त्यसमाथि पृथ्वीको नक्सासमेत तयार गरिने आयोजना प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पृथ्वीको नक्सामा भूकम्प गएको मिति र समयसमेत अङ्कित गरिने छ । यस स्तम्भको डिजाइन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले तयार पारेको हो ।