• ७ वैशाख २०८३, सोमबार

शिक्षामा बजेट बढाउन माग

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्दै गएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा पुर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म त्यति बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा शिक्षाको बजेट १०.७५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । 

प्रदेशगत हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा शिक्षा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी १२.६२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले २.०८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । औसतमा प्रदेश सरकारले ५.३४ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरेको छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट औसतमा ३.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि कुल १३ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य लिए पनि १०.७५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय शिक्षा बजेटमा ७.६१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छ भने ९२.३० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा ऋण सहायता पनि घट्दै गएको छ । आव २०६७-६८ मा शिक्षामा वैदेशिक अनुदान ७५ प्रतिशत थियो भने अहिले यो घटेर १२.९ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले ऋण बढेर ६७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले आजदेखि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ भन्ने मूल नाराका साथ सचेतना कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनसिईका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान घट्दा ऋण बढ्छ भन्दै थप्नुभयो, “ऋण बढ्दा आर्थिक भार बढ्दै जान्छ । यसले शिक्षामा गम्भीर चुनौती थपिने छ । दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने छ ।”

वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानका सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राज्यका तीनै तहका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षामा सरकारलाई दिने अनुदानको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, सीमान्तकृत बालबालिकाको गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाका लागि जोड दिनुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारिएको छ ।