पाँच हजारको मनोनयन फिर्ता, आज निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने

इश्वरचन्द्र झा

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते  ।  स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिएका मध्ये पाँच हजार उम्मेदवारले शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने तालिका थियो । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म चार हजार दुई सय उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको सूचना आयोगमा आइपुगेको छ । तर शुक्रबार रातिसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारको सूची सङ्कलन जारी  थियो । त्यस आधारमा आयोगले करिब पाँच हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको अनुमान गरेको छ । 

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको एकीकृत सूचीलाई आयोगले अझै अन्तिम रूप दिनसकेको छैन । वैशाख १२ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भए पनि शुक्रबारसम्म एक लाख ५३ हजार २२० जना उम्मेदवार आयोगको तथ्याङ्कमा सूचीकृत भएका छन् । प्रविष्ट गर्ने र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य अझै जारी छ । 

चुनाव चिह्न वितरण गरिँदै

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई शनिबार चुनाव चिह्न प्रदान गर्दैछ । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम शुक्रबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि शनिबार चुनाव चिह्न वितरण गरिँदैछ । 

स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा ७९ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ५६ दल र सबैभन्दा कम डोल्पामा ११ दलले स्पर्धा गर्ने आयोगले जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दलसँगै निर्वाचन कार्यालय र आयोगमा तोकिएको समयभित्र साङ्गठनिक विवरण बुझाएका राजनीतिक दललाई उक्त दलले दर्ताको समयमा पाएको चुनाव चिह्न पाउनेछन् । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राखेको चुनाव चिह्न ‘बैङ्क’बाट चिह्न रोज्न पाउनेछन् । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई २४ घण्टाभित्र आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । 

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको खाता विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उम्मेदवारले प्रयोगमा ल्याएको खाताको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृति नलिई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको कार्य मानी कारबाही गरिनेछ ।”