ग्रामीण विकासको कृषि मोडेल

नेपालको अधिकांश बसोबास र आर्थिक मेरुदण्ड ग्रामीण क्षेत्र नै हो । भूराजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक स्रोत र सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले पनि ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । मौलिकतामा आधारित कृषि क्षेत्रको विकास नगरी देशको विकास पनि हुँदैन । हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्छ । हामी ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइ सरेका छौँ, कतिपय सहर र ग्रामीण क्षेत्रबाट विदेश गएर पनि बसेका छौँ । जहाँ बसेका छौँ त्यहाँको नागरिकता पाउनुमा आफूलाई गर्व गर्छौं । हामीसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजी ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रयाएर कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ । विदेशमा बसेर, सहर पसेर, नेताहरूलाई गाली गरेर ग्रामीण क्षेत्र वा देश बन्दैन । 

अहिले अनुभूति भएकै होला ‘कोरोना (कोभिड–१९)’ महामारीका कारण नेपालीलाई आफ्नो देश किन प्यारो भयो ? विदेशले आफ्नै देशमा जाउँ भनेर किन अपमान गरिरहेका छन्, अब पनि हामीले नचेत्ने कहिले चेत्ने ? हामी प्रकृतिका धनी छौँ, हामीले विदेशमा परिश्रम गरे झैँ स्वदेशी माटोमा समय प्रयास, पुँजी र प्रविधि लगानी गरेमा के हुँदैन नेपालमा ? मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि नै हो, कृषिबाट हुने सहउत्पादन हो । हामीले जीवन जिउने बाध्यता भन्दै जीविकाका निम्ति आफ्ना सन्तानलाई रगत र पसिना बगाउन विदेशमा बेच्न बाध्य नबनाऔँ । 

विसं २०७२ मा बनेको भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक, नदी तथा तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा सकिएको छ । खेतीयोग्य ग्रामीण क्षेत्रको जमिन खाली भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रको बिचबिचमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले छुट्याएको आवास क्षेत्रमा कसैको बसोबास छैन । राज्यले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा लालपुर्जामा नै आवास क्षेत्र भनेर लेखिदिने हो भने केही हदसम्म ग्रामीण क्षेत्रको भूगोल उपयोग गर्ने र खेतीयोग्य जमिनमा आवास बनाउन, उद्योग लगाउन रोक लगाउन सकिन्थ्यो । एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनमा अर्को प्रयोजन गर्न पूर्ण वर्जित हुन नितान्त जरुरी छ । 

जमिनको वर्गीकरण र चक्लाबन्दी

हामीले अहिलेसम्म व्यावसायिक खेती नै गरेका छैनौँ । अब गर्ने खेतीले ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनु पर्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठेर आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक एवं बृहत कृषि एवं पशुपालन फर्मिङमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु पर्छ । व्यावसायिक फार्मिङको निमित्त प्रथम सार्वजनिक मुख्य राज्यको मातहत रहेका रुख वृक्ष नभएको वनको खाली मैदान, निजी रूपमा रहेको जमिन लिजमा लिएर र सेयर प्रणालीबाट टुक्राटुक्रामा रहेको जमिन एकीकृत गरी चक्लाबन्दी गर्न जरुरी छ । चक्लाबन्दी प्रक्रियासँगै विद्यमान जग्गाको अनुपात र स्वामित्व, उत्पादकत्वका आधारमा सेयर स्वामित्व सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालीको संस्कार सामूहिक चक्लाबन्दीमा काम गर्ने छैन । हरेक टुक्रामा रहेको जमिनलाई उत्पादकत्व र आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा मूल्याङ्कन गरी एकीकरण गर्ने, हरेक चक्लालाई सेयरको अंश मानेर कति अनुपातमा जमिन छ, त्यहीँ अनुपातमा मालिक कायम गरी चक्लाबन्दी सेयर अंश प्रदान गर्ने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत कृषि र बस्ती

चीन, जापान, इजरायल जो कृषि उत्पादनमा क्रियाशील छन्, उनीहरूले यो विधि प्रयोग गरेका छन् । ग्रामीण बस्तीलाई एकीकृत बनाउन ठुलाठुला सहर राज्यको निर्माणमा सहयोग भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका साना साना सहर जनताको मेहनतले निर्माण भएका छन् । त्यहाँ स्कुल, यातायात, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ भने टाढाटाढा एक्लाएक्लै बनाएका बस्तीमा त्यो सुविधा छैन । हो, राज्यलाई एउटा मौका थियो, महाविपत्ति भूकम्पबाट क्षति भए पनि एकीकृत बस्ती र सामूहिक खेती प्रणालीको योजना बनाउनुपर्ने थियो, राज्य त्यहाँनेर चुकेको छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षित युवा विदेशबाट आएर बाख्र्रापालन, बङ्गुरपालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, सजीवन खेती, जडीबुटी खेती, माछापालन गर्न थालेका छन्, त्यो सकारात्मक सङ्केत हो । 

अहिले ‘कोरोना (कोभिड–१९)’ को महामारीबाट लाखौँ बेरोजगार युवा स्वदेश फर्किंदै छन् । उनीहरूका लागि टुक्रे योजना होइन, रोजगार सिर्जना गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा बृहत् योजना र कृषिसँग जोडिएका ठुला फर्म र कम्पनी निर्माणको आवश्यकता छ । हामीले बेरोजगारलाई रोजगार दिने, कृषकको आयस्तर उकास्दै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाने किसिमका योजना बनाउन आवश्यक छ । गाउँपालिका/नगरपालिकामा आउने बजेट र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पढेका युवालाई प्राथमिकता दिएर हामीले पाँच वर्षमा दुई अङ्कको जिडिपी बनाउने लक्ष्य राख्नु पर्छ । कृषिबाट उत्पादित वस्तुबाट हामीले घरेलु तथा साना उद्योग पनि ग्रामीण क्षेत्रमै सञ्चालन गर्न सक्छौँ । गाउँमै सहरी सुविधा पुगेपछि कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कने अवस्था आएपछि कृषिकर्मले फेरि चोला फेर्न सक्छ । मुलुकको उन्नति पनि यसैबाट हुन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा श्रमिकको समस्या

सरकारको अनुमान अनुसार हालसम्म हाराहारी पाँच लाख जति श्रमिक बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्र पूरै खाली नै छ । माध्यमिक शिक्षा पढेपछि सहर पस्ने वा विदेश जाने चलनले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको अभाव छ । त्यसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझै भएर जङ्गलमा परिणत भएको छ । व्यवस्थित श्रम बजार, मागमा व्यवस्थापन नहुँदा स्वदेशमै काम पाइने स्थितिमा पनि युवा बिदेसिएको अवस्था हो । अर्को ठुलो समस्या भनेको अर्धबेरोजगारी पनि हो । थोरै जमिन छ एक दुई दिन काम गरेर सकिन्छ बाँकी समय खाली रहँदा मुख्यतः सुदूरपश्चिमका युवकयुवती मौसमी खेती कामका लागि लाखौँको सङ्ख्यामा हिमाञ्चल प्रदेश गढवाल, कुमाऊ भारतको अन्यत्र क्षेत्रमा सामान्य कामको खोजीमा जाने गरेका छन् । 

राज्यको कुनै पनि तहमा तिनीहरूको रेकर्ड छैन । अर्को सरकारीस्तरबाट नै वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिएकाले पनि नेपालमा श्रम अभाव हुन थालेको हो । यसको समाधानका उपाय राज्यले नै खोज्नु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई देशभित्रै कृषि व्यवसायी वा अन्य रोजगारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यको हो । कृषि श्रमिकको अभाव, मल र बिउको सहुलियत राज्यबाट नहुने, सबैले खेती गर्न छोडेपछि खेतबारी जङ्गलमा रूपान्तरण हुने, केही कृषकले खेती गरे पनि जङ्गली जनावर बाँदर, भालु, बँदेल, दुम्सी, अर्ना, हात्तीबाट बाली जोगाउन समस्या भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसान कृषि कर्मबाट अलग हुँदै छन् । राज्यले यसको समाधानका उपाय खोज्नु पर्छ । 

ग्रामीण कृषिमा वित्तीय संस्था

ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ किसानको बसोबास छ, त्यहाँ वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । नेपालमा ३१ वटा वाणिज्य बैङ्क छन् र तीन वटा सरकारको सेयर रहेका नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्क छन् । सरकारले कृषकलाई पाँच प्रतिशत प्रतिशतसम्म सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था ग¥यो । त्यसको अनुगमन कसले ग¥यो । कृषकलाई यति ऋण दियो भनेर डाटा प्रस्तुत गर्नेमा विश्वास गरियो । यी सरकारी तीन वटा बैङ्क सहरकेन्द्रित छन् । बढी भए जिल्लाको सदरमुकामसम्म पुगेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले त ग्रामीण क्षेत्रको धितो पनि लिँदैन । के यस्तो व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका कृषकमा वित्तीय पहुँच हुन्छ ? त्यहाँ लघुवित्तीय संस्था र सहकारी छन् । जसले किसानबाट १८ प्रतिशत प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्छन् । राज्य यसबाट बेखबर छ । यिनै लघुवित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराए पनि ज्यादै चर्को ब्याज लिने गरेकाले सानो स्केलमा कम नाफा हुने कृषि पेसामा किसान मर्कामा परेका छन् । यसमा राज्यको ध्यान जानु पर्छ । 

ग्रामीण कृषि र स्थानीय निकाय

गाउँपालिका, नगरपालिका र सरकारका अन्य निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा कति जमिन बाँझो जमिन छ, के कस्ता उत्पादन हुन सक्छ, खेतीयोग्य जमिन कति छ, पशुपालन, खाद्यान्न फलपूmल खेतीको सम्भावना के छ भन्ने जानकारी हुनु पर्छ । सरकारको अनुदानको अलावा कुन वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन्, उनीहरूको भूमिका ब्याजदर के छ, राज्यले मुख्यतः स्थानीय निकायले ग्रामीण कृषिका लागि के गर्न सक्छ आदिबारे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी योजना बनाउनु पर्छ । सङ्घ, प्रदेशलाई तलको भूगोलबारे थाहा हुँदैन, स्थानीय निकायले ग्रामीण कृषिका लागि उपल्लो निकायलाई घच्घचाउनु पर्छ । ग्रामीण कृषिको विकास आफ्नै गाउँघरबाट थालनी गरौँ । 

स्थानीय तहको सानो प्रयासले भावी सन्ततिको भाग्य चम्किन्छ भने त्यसतर्फ आजै किन नलाग्ने ? स्थानीय निकायले लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नु पर्छ । कृषियोग्य भूमिमा प्लटिङ रोक्ने, भूमि बैङ्क र कृषि बैङ्कको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्थानीय निकायले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने, वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउने, युवालाई आह्वान गर्ने, तालिमको व्यवस्थापन गर्ने र योजना बनाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रको विकास असम्भव छैन । त्यसका लािग तन, मन, धन, समय र प्रविधिको प्रयोग गरी दूरदृष्टि राखेर काम गर्नु आवश्यक छ । साधन र स्रोत भएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुन्छ । त्यसमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बन्नु पर्छ । बोलेर होइन, व्यवहारबाटै विकासको रेखा कोर्न अब ढिला गर्नु हुन्न ।