हदबन्दीको जग्गामा पतञ्जलीको रजाइँ

काठमाडौँ, असार १३ गते । गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता भएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न  हदबन्दी छुटमा पाएको ८१५ रोपनी जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

विसं २०६६ माघ १८ गतेको  मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिको सिफारिसमा सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक चलाल गणेश तथा श्रीखण्डपुर (साबिक गाविस) मा रहेको ८१५ रोपनी जग्गा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सिआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले हदबन्दी छुटमा पतञ्जली योगपीठले पाएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेकोबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि मङ्गलबार ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षकसमेत रहनुभएका होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वको सिआइबी टोलीले हिनामिना भएको सो जग्गाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेको छ । बोगटीले भन्नुभयो, “पतञ्जली योगपीठले आयुर्वेद फर्म चलाउन भनी अनुमति पाएको ८१५ रोपनी जग्गामध्ये ५९२ रोपनी जग्गा पतञ्जली योगपीठले न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरी ३५३ रोपनी जग्गा करोडौँ मूल्यमा अनधिकृत तवरले बिक्री गरेको पाइएको छ । यसबारे हामीले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।” 

पतञ्जली योगपीठले ३५३ रोपनी जग्गा जम्मा चार करोड रुपियाँमा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको पाइएको सिआइबीले जनाएको छ । 

भारतीय योगगुरु रामदेवको नाममा रहेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफको नाममा २०६४ पुस २० गते नेपालमा दर्ता भएको थियो । कम्पनीका नेपाल प्रमुख (ट्रस्टी) शालिग्राम सिंहमार्फत नेपालमा पतञ्जलीको आर्थिक कारोबार भइरहेको छ ।

 भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२  अनुसार उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा  खरिद गर्न वा भाडामा लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो त्यसविपरीत प्रयोग, सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण गर्न कानुनले नै रोक लगाएको छ । झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २०८० माघ २४ को सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा समेत यसैलाई सदर गरेको छ ।

झन्डै ३५४ रोपनी जग्गा प्लटिङका लागि बिक्री  गरेको र पुनः १०३ रोपनी जग्गा पतञ्जली योगपीठले खरिद गरेको पाइएको छ । सिआइबीले  स्थलगत अनुगमन, मन्त्रीपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट भएका विभिन्न मितिका निर्णय, पतञ्जलीको कारोबार तथा भूमिसम्बन्धी कागजपत्र सङ्कलन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रति रोपनी सरदर एक लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको र बिक्री गर्दा चार करोड देखाइएको पाइएको र यथार्थ कारोबार १० औँ गुण बढी रहेको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।