• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

नागरिकको डिजिटल परिचय

blog

विभिन्न सरकारी कागजात किर्ते गरिएको, नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याइएको, दोहोरो नागरिकता लिइएकोलगायतका घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका देखिन्छन् । जालझेल गर्नेका लागि कागजात मिलाएर नहुने काम पनि हुने गराउन र नपाउने सुविधा पाउने बनाउन पछि नपर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भरपर्दो सरकारी परिचयपत्रको आवश्यकताबोध गरिँदै  थियो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरेर सबै प्रकारका अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यद्वारा आमनागरिकका लागि गरिने सेवा प्रवाह एवं उपलब्ध सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय  परिचयपत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहितको परिचय  ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ को प्रयोगलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैङ्किङ प्रयोजन, स्वास्थ्य बिमा, स्थायी लेखा नम्बर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनलगायत विभिन्न कामका लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई आमनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ को व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक गरिएको थियो । यो नागरिकको डिजिटल परिचय पनि हो । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छुट्टै केन्द्रीय निकायका रूपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०६७ सालमा राष्ट्रिय  परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको थियो । यद्यपि २०७५ सालमा आएर उक्त केन्द्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय  परिचयपत्रमा व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल प्रणाली रहेकाले यसलाई भरपर्दो र युगसापेक्ष मानिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय  परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना, २०७५ तथा राष्ट्रिय  परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्‍त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय  परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार कार्य गरिँदै आएको थियो । ‘रा‍ष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ जारी भएपछि थप कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सर्वप्रथम आव २०७५/७६ मा पाँचथर जिल्लाकी १०१ वर्षीय भगवतीदेवी भण्डारीलाई वितरण गरी सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइयो । यद्यपि सरकारको लक्ष्य अनुरूपको उत्साह नागरिक तहमा भने जागृत हुन नसकेको राज्यका सम्बन्धित निकायहरूकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेका छन् । विभागका अनुसार आगामी आव २०८१/८२ देखि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गरे पुग्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न लागिएपछि सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र एक सीमा प्रशासन कार्यालयबाट विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकालाई आवश्यक कागजात पेस गरेर विवरण भराउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारले देखाएको उत्साह नागरिक तहमा भने जागृत नभएको देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड लिन नजानुले पुष्टि गर्दछ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको ३७ लाख ५४ हजार ३३४ कार्ड छापिएकोमा छ लाख ३० हजार ६२० कार्ड मात्र वितरण हुन सकेको छ । कार्ड बनाउन अहिलेसम्म एक करोड ४९ लाख व्यक्तिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । विभागले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएर नागरिकलाई यसको उपादेयता बुझाउने र सेवा प्रवाहमा अनिवार्य गर्ने तयारी गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लिखित नम्बरका आधारमा नागरिकले पाउने सेवासुविधा मात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारका सबै विवरण ‘क्युआर कोड’ मा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने सफ्टवेयरसमेत परीक्षण भइरहेको छ । आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको नवीकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत गर्ने प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । देशभर ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले लिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरणबापत बर्सेनि करिब ७७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यी दुवै सुविधाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रले सहज बनाउने आकलन गरिएको छ । आमनागरिकले एउटै परिचयपत्रबाट सबै सुविधा प्राप्‍त गर्ने भएकाले राज्यको समावेशीकरण नीतिलाई समेत टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।