काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषिको बजेट घटाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आव २०८१/८२ को बजेट अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा एक अर्ब ६९ करोड बजेट कम दिएको छ । चालु आवका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अगामी आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो परियोजनाको बजेट पनि घटाएको छ । चालु आवका लागि तीन अर्ब २२ करोड छुट्याइएको थियो ।
रासायनिक मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि आर्थिक बजेटमा २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । रासायनिक मलको बजेट पनि घटाएको छ । चालु आवका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेका कारण रासायनिक मलका लागि बजेट कम गरेको कृषि विभागका महाप्रबन्धक डा. हरि केसीले बताउनुभयो । यो विनियोजित रकमले आगामी आवमा छ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसै गरी उखु खेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आवभन्दा यो रकम निकै बढी हो । यसमा चालु आवका लागि ८५ करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ ।
किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । बिमाको अनुदान बजेटमा पनि अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । चालु आवका लागि ९५ करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उहाँले बताउनुभयो । कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै फलफूल क्षेत्र विकासका लागि एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी गराउनुभयो । अगामी आवमा फलफूलका कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फार्मको क्षमता विस्तार गरिने भनिएको छ ।
त्यसै गरी सरकारले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
गाई र भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि सरकारले ३८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाईभैँसीपालन स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो । खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
