काठमाडौँ, जेठ १० गते । आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याज अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न ब्याजमा अनुदानका साथै प्रविधि उपलब्ध गराइने भएको छ ।
स्वदेशी लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । रैथाने तथा परम्परागत सिप र पेसामा आधारित उद्यम प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अनुसार छ लाख ४३ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन् । जसमा तीन लाख ४८ हजार सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
चालु आवको बजेटमा समेत लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्न ब्याजमा अनुदान र प्रविधिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
उद्योग सञ्चालन गर्न नीतिगत रूपमा सुविधाको व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवमा दुई सय साना उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य चैत महिनासम्म २२३ वटा साना उद्योग दर्ता भएको छ । ठुला र मझौला उद्योगको तुलनामा साना उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्धन हुने गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्धन गरिने छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिने छ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने छ ।
उद्योगमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबिच मुलुकबाट निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरिने भएको छ । निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवं औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइने छ । व्यापार सूचना र बजार अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निर्यात हुन सक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिने छ ।
यस्तै म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइने भएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आवमा सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
