• २ असार २०८१, आइतबार

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, पाँच लाखसम्म जरिबाना

blog

काठमाडौँ, जेठ ८ गते । सरकारले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने गरी कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य ऐन २०२३ संशोधन गर्दै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

संशोधित ऐनमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा राखेमा अधिकतम पाँच लाख जरिबानासहित पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

खाद्य ऐन २०२३ धेरै पुरानो भएको र अहिलेको अवस्थामा उक्त ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार सजाय र जरिबाना समयसापेक्ष नभएको भन्ने गुनासो व्यापक आएपछि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गरेको जनाएको छ । 

खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न संशोधित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन ल्याइएको जनाइएको छ । ऐनमा  खाद्यवस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योगलगायतका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

विभागका अनुसार अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि स्वीकृत वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा पनि कारबाही हुने छ । 

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न विद्यमान खाद्य ऐनलाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । संशोधित ऐनमार्फत उत्पादक उद्योगी, ढुवानीकर्तादेखि खुद्रा विक्रेतासम्मलाई जवाफदेही बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

 गुणस्तरहीन तथा दूषित वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री गरेर स्वास्थ्यमा असर गरेको पाइएमा पाँच लाख जरिबाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजायको हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ । यस्तै न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा, चार लाख जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

खाद्यवस्तुमा लेबलिङ नगरी बिक्री गरेमा छ महिना कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवाप्रदायकले पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लङ्घन हुने काम गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । 

खाद्य विभागले गरेको परीक्षणमा बजारमा बिक्री वितरण हुने उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिने गरेको छ । बजारमा बिक्री हुने खाद्यान्न, तेल, दुध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोठ, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलोलगायतका करिब आठ प्रतिशत खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरका पाइने गरेका छन् । खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल रहेका गुणस्तरहीन र दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी विभागले कारबाही गर्दै आएको छ । 

ऐनमा खाद्यवस्तु सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगका लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगका कारण सङ्क्रमित पशुपन्छी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनेको वस्तु बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग कारक सूक्ष्म जीवाणु वा हानिकारक तत्व वा रासायनिक मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको खाद्य वस्तुलाई पनि बन्देज गरिएको छ । 

जीवनाशक विषादी भएको अवशेष, पशुजन्य औषधीको अवशेष, जीवाणुजन्य विषयको अधिकतम सीमा भएको, कृत्रिम विषजन्य वस्तु, हार्मोन रसायन प्रयोग गरेको, तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पु¥याउन सक्ने तोकिएको सीमाभन्दा बढी विकिरणयुक्त वस्तु बिक्री वितरण गर्न पनि नपाइने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।