हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, जेठ ५ गते । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लागि जग्गा अधिग्रहण भई मोरङको पथरीशनिश्चरेमा सट्टाभर्ना पाएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका जग्गाधनीले सरकारद्वारा गठित सट्टाभर्नासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको ‘फाराम ग’ भर्न अटेर गरेका छन् ।
कोशी टप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएका करिब पाँच सय परिवारमध्ये पथरी शनिश्चरेमा जोतभोगको दाबी गर्ने ११९ परिवार छन् । उनीहरू मध्ये समूह समूह बनाएर जग्गाधनीहरू सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा मात्र ३१६ बिघा जग्गा जोतभोगको मागदाबी गरी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७० फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई जोतभोग गराउनु भनी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनी पुनः सर्वोच्च गए । त्यसयता सर्वोच्चले २०७६ असार २० गते, २०७७ फागुन २१ गते, २०७८ असोज १५ गते र २०७९ असार ५ गते फैसला गरी सट्टाभर्ना पाई जग्गा जोतभोग गर्न नपाएकालाई जोतभोग गराउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
२०७८ असोज १५ गते फैसला कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार ग¥यो । हाल जोतभोग गरिरहेकालाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०७८ माघ २ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित ग-यो । त्यसै गरी चैत १ गते २१ दिने सूचना र चैत २५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित ग¥यो तर जिल्ला प्रशासनको सूचना जोतभोग गरिरहेकाले अवज्ञा गरिरहेका छन् । कानुनी रूपमा जग्गा अरूकै देखिए पनि भोगाधिकारका आधारमा आफूले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै सुकुमवासीले आन्दोलन गरे । यसअघि पनि पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा यस्ता आन्दोलन पटक पटक भएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मात्र होइन । २०३९ साल कात्तिक २७ गते र २०४१ माघ २९ गते तत्कालीन मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिले समेत जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो तर उसबेला पनि बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीले सरकारी सूचनाको अवज्ञा गरेका थिए ।
सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २०८० माघ २५ गते पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सोही समितिले प्रारम्भिक चरणमा जग्गाधनीको विवरण बुझ्न ‘फारम ग’ को व्यवस्था गरेको थियो । ६ महिना अवधिका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले चैत २१ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । यो अवधिमा ३५ जना जग्गाधनीले मात्र फारम भरे । उच्चस्तरीय समितिको कार्यालयका प्रमुख एवं मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले भन्नुभयो, “पहिलो पटक जारी सूचनाका आधारमा ३५ जना आउनुभयो । पुनः वैशाख २९ गते अर्को सूचना प्रकाशन गरेका छौँ ।” लगत सङ्कलनमा नै समस्या भएको सहायक प्रजिअ साहको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य लालबहादुर सुस्लिङले भन्नुभयो “सरकारी तथ्याङ्कमा कोशी टप्पुबाट सट्टाभर्ना पाउनेको सङ्ख्या ४२० परिवार हो । तीमध्ये ३५ जनाले मात्र फारम भरेका छन् । सूचना सबैतिर नपुगेकाले पुनः सूचना गरिएको हो । उहाँले एक पटक फिल्डको समेत अध्ययन गरिसकेको बताउनुभयो । सुकुमवासीका प्रतिनिधि, जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि र समितिका सदस्य एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजिने सुस्लिङले बताउनुभयो ।
कतिपय जग्गाधनीले बदनाम गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशन गरिएको बताएका छन् । २०४६ सालदेखि अदालत धाइरहनुभएका पथरीशनिश्चरे १० का शिवप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरे समस्या समाधान भइहाल्छ । सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले ‘फारम ग’ भराएर समस्या समाधान नहुने भट्टराईको भनाइ छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिरहेका बेला सट्टाभर्ना पाएका जग्गाधनीलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार जोतभोग नगराएको भन्दै जग्गाधनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्लाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । डिल्लीप्रसाद प्रसाईंलगायतले २०८० कात्तिक २३ गते अदालतको अबहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।
