काठमाडौँ, जेठ ४ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो घोषणा गरिएको हो ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । तिनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरिने छ । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । हाल सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न औद्योगिक क्षेत्रको कानुन व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने, खानी क्षेत्रको उत्खननका लागि स्वदेशी र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।
यस्तै नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग बढाउन कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी ल्याबलाई सुविधासम्पन्न बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने जस्ता योजना सरकारले अघि बढाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह सम्पन्नता अघि बढाइने, भारतसँगको समन्वयमा व्यापार लागत घटाउन पहल गर्नेसमेत सरकारले योजना बनाएको छ । व्यापार सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने, निर्यात रणनीति, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ ।
