• १० जेठ २०८१, बिहिबार

जनमुखी नीति कार्यक्रम

blog

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा मुलुकको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै नवीन योजना प्रस्तुत गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वप्रति सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुका साथै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ विशेष जोड दिइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ । कृषि र पशुपालनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न बहुआयामिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै पर्यटन प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकीकरणले नयाँ रोजगारी सिर्जनामा ठुलो भूमिका खेल्ने छ । मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो भन्ने ठहरसाथ नयाँ बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रबिन्दुमा पर्ने छ । उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रमको घोषणा गरी पाँच वर्षमा फलफूल र दुई वर्षमा पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ । आगामी वर्षको बजेटमा मुलुकका एक हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिउ पुँजी उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गरिने छ । यस योजनाले स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने चाहना राख्ने युवालाई महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास छ । यसै गरी वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुँदै आएको हानिनोक्सानीको क्षतिभरणसहित न्यूनीकरण गरिने छ । भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ; जस अनुसार आगामी वर्षभित्र पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको मध्यकालीन लक्ष्य छ । सरकारले मुलुकमा निकै जटिल देखिएको सुकुमवासी समस्यालाई समाधान गर्न घोषित कार्यक्रमले लक्षित वर्गमा उत्साह वृद्धि गरेको अनुभूत हुन्छ ।

मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिका प्रथम राष्ट्रपतिकै कार्यकालमा घोषणा गरिएको ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण परियोजना’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ समेत घोषणा गरिएको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकमा देखिएको वातावरणीय असर कम गर्न विशेष कार्ययोजना तय गर्ने भएको छ । सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य बिन्दुमा झार्ने गरी कार्ययोजना तय गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै नेपालले उठाउँदै आएको क्षतिपूर्ति भरणको विषयलाई कूटनीतिक पहलसाथ अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेर यसअघि नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा उठाइँदै आएको महत्वपूर्ण विषयलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने छ । आफूले वातावरण संरक्षणमा जोड दिने र अरूले पु¥याएको असरविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबीलाई जोडदार रूपमा उठाउने नीतिले निरन्तरता पाउने छ । वातावरण संरक्षणतर्फ सचेत रहँदै आगामी दिनमा जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउँदै हरित अर्थतन्त्रतर्फ यात्रा तय गरिने छ ।

यसै गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वसाथ प्रस्तुत गरिएको अर्को क्षेत्र भनेको पर्यटन उद्योग हो । पर्यटन प्रवर्धनका लागि ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ लाई बढावा दिनुका साथै राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरिने भएको छ । टाकुरा पर्यटकीय प्रवर्धन, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, शिव सर्किटलगायतको विकास गरेर धार्मिक पर्यटनलाई महत्वसाथ अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने कार्यतर्फ सरकारले विशेष जोड दिएको राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले यसअघि घोषणा गरेका तर प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा विराम लाग्ने छन् र त्यसले स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कार्य गर्न वर्तमान खरिद कानुनमा भएका बाधक पक्षलाई परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठेको खरिद कानुनले पारेको असजिलोलाई संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गर्नुले आगामी दिनमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अपेक्षा छ । सरकारी सेवा चुस्त बनाउनुका साथै सीमा समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिने छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रमा जनमुखी कार्यक्रमलाई पहिचान र प्रोत्साहन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित आसन्न बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन कार्यान्वयन तहमा भने प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुनुपर्ने छ ।