मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर १० गते । बागमती प्रदेश सभाले गठन भएयताको सात वर्षपछि पहिलो पटक उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छ ।
उत्तरविधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसाय अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ । नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि बागमती प्रदेशका संसदीय समितिले उत्तरविधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको पाइएको हो ।
बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले संसदीय अभ्यासमा प्रदेशमा नै नयाँ प्रयोग सुरु गरेको हो । प्रदेश मामिला समितिले दुई वटा उपसमिति बनाएर प्रदेशले बनाएका ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परीक्षण र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको कार्यसम्पादनको अनुगमन सुरु गरेको समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कानुन कार्यान्वयनको सबल र दुर्बल पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने, ऐनमा रहेका प्रयोगविहीन प्रावधान तथा दफाको कुनै व्यवस्था परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने वा नपर्ने अध्ययन गरी कानुनमा रहेका दोहोरोपना हटाउन सिफारिस गर्ने छ । उता कर्णाली प्रदेशले कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ नै बनाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश तहबाट बनेका कानुनको यथाशीघ्र उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए पनि बागमती प्रदेश सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छैन ।
समितिले प्रदेश तहबाट बनेका कानुनको यथाशीघ्र उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्न र कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्रिय सभाले उत्तरविधायिकी परीक्षण (ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन) को अभ्यास सुरु गरिसकेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने छ । साथै प्रदेश सुशासन ऐन र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थामा उपसमितिले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउने छ ।
यातायात प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारबाट अधिकारहरू नआएकाले काम गर्न नपाएको र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेको अवस्था रहेको सभापति लामाको भनाइ छ । चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारले सबै तयारी गरेर पनि सङ्घबाट अधिकार नपाएर हो वा कार्यविधि नबनेका कारण ढिलाइ भएको हो भन्ने उपसमितिले अनुगमन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको, कार्यविधि नबनेको, सरकारबाट सुशासनको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम नभएको, ऐन कार्यान्वयन भएको छ÷छैन, नियमावली र कार्यविधि बनाएको छ/छैन भन्ने अध्ययन गर्न अनुगमन उपसमिति बनाइएको सभापति लामाले भन्नुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल गरी प्रदेश सभामा पेस गरिने छ ।
प्रदेश मामिला समितिको व्रिmयाशीलता कम भएको समितिकै सदस्यको गुनासोबिच समितिले अध्ययन गर्ने निर्णयसहित तत्परता देखाएको हो । समितिका सदस्यले प्रदेश मामिला समिति अरू समितिभन्दा महìवपूर्ण र संवेदनशील समिति भएको भन्दै समितिको बैठक प्रदेश सभाका समितिमध्ये सबैभन्दा बढी बस्नुपर्ने, वार्षिक क्यालेन्डर र कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला सुनुवारको संयोजकत्वमा सुशासनसम्बन्धी उपसमिति र अर्का प्रदेश सभा सदस्य राधिका तामाङको संयोजकत्वमा यातायातसम्बन्धी उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । सुशासनसम्बन्धी उपसमिति सुशासन केन्द्र, जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय साँखुको अनुगमनसँगै दहत्तर बहत्तरको राजस्व सङ्कलनलगायतका समस्याबारे सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा रहेका व्रmसर उद्योगको अनुगमन गरेको छ ।
उपसमितिले यसपछि नुवाकोट, रामेछाप, काभ्रे जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकारमातहतका विभिन्न कार्यालयको अनुगमन गर्ने योजना रहेको छ । यातायातसम्बन्धी उपसमितिले विज्ञसँग छलफल गरी कार्यालयको अनुगमन र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने योजना बनाएको समितिका सभापति लामाले सुनाउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयको अवस्था, कार्यसम्पादनको अवस्था, कर्मचारीको मापदण्ड, राजस्वको सङ्कलनका व्रmममा सुशासन अवलम्बन भएको छ÷छैन, सेवा प्रवाहको अवस्थालगायतका बारेमा अनुगमन र अध्ययन गर्ने काम उपसमितिबाट भइरहेको बताउनुभयो । यातायातसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनको परीक्षण गरी मङ्सिरको अन्तिम साता समितिको बैठक बस्ने बताउँदै प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे आयोग र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
