छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ३१ गते । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ तर कर्णाली प्रदेश सरकारको रातो किताबमा भएका ५७४ वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन । रकम थप गर्न बजेट अभाव र कार्यान्वयनका लागि खाका बन्न नसक्दा ती योजनाको काम के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । २०७९ साल असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपियाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाको हकमा ३० लाख रुपियाँभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । गत पुस २९ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको नयाँ सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
बैठकले सदनमा सहमति भए अनुरूप १५ लाखमुनिकालाई १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएका सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रुपियाँ पुर्याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो तर सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न कठिन भइरहेको छ । मन्त्रालय न बजेट थप गर्न सक्ने स्थितिमा छन् न अहिलेसम्म कार्यान्वयनको खाका नै बन्न सकेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाखमुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १०/१० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख पुर्याई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि थप २४ करोड १० लाख रकमको आवश्यकता पर्छ तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा निकै समस्या भइरहेको कर्मचारी बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड रुपियाँ बराबरका करिब ९२ वटा योजना छन् । मन्त्रालयलाई ती योजना टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन् । गत पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि बजेट अभाव र कार्यान्वयनको खाका बनाउन कठिन भइरहेको दुवै मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा लैजान केही योजना कटौती गर्ने र उक्त बजेट अर्को योजनामा थप गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो तर मन्त्रालयले त्यो काम पनि गरेका छैनन् । हिजोका दिनमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने एमाले अहिले सत्तामा आएको छ ।
एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको बिहीबार एक महिना पुगेको छ तर कँडेलले ती योजनाको विषयमा कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिमा समेत बाधा पुगिरहेको छ । अहिले दुवै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएका छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री रणसिंह परियारले ती योजनाको विषयमा आफूले छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म मन्त्री हुनेबित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ तर ती योजना कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखियो । मुख्यमन्त्रीसँग पनि योजनाका बारेमा कुरा गर्दा उहाँले ती योजनामा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।” मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ । परियार भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालयबाट नै आफैँ गर्नुपरे केही गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा बजेट थप गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजाने हो भने करोडौँ रकम आवश्यक पर्ने रहेछ तर बजेट छैन ।” भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले यो विषयमा बुझेको छु, ती योजना कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्नु भन्नुभएको छ ।”
