राममणि दाहाल
हेटौँडा, वैशाख २७ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार घट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा ह्राससँगै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसमेत कटौती भएपछि आगामी आवको बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व गत चैत मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नभएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
सङ्घीय सरकारबाट चालु आवका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहयोग पनि गत चैत मसान्तसम्म अनुमान गरेभन्दा कम निकासा भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका अन्य मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि पठाएको बजेटको सिलिङमा गरिएको कटौतीले पनि आगामी आवको बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. अर्जुन आचार्यले आगामी आवको बजेटका लागि प्रदेशका मन्त्रालयलाई पठाइएको सिलिङ चालु आवको भन्दा झन्डै ११ प्रतिशतले घटेर गएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको हालसम्मको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा आगामी आवमा समेत कम सङ्कलन हुने आकलन गरिएको बताउँदै राजस्व सङ्कलनको प्रवृद्धि अनुसार आगामी आवको बजेटको आकार चालु आवको भन्दा घटेर आउने बताउनुभयो ।
यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
चालु आवको कुल बजेटको ११ प्रतिशतसम्म बजेटको आकार घट्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा समेत बजेटको आकार घटेको थियो । आव २०७९÷८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकामध्ये ६६.२७ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब एक करोड नौ लाख ८१ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेशको चालु आवको बजेट चालुतर्फ २६ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख ५० हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख २८ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ गरी ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँ रहेको छ । उक्त कुल बजेटको गत चैत मसान्तसम्ममा ३४.४२ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी प्रदेश सरकारलाई चालु आवको लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम भएको छ ।
चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँ राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई चालु आवको गत चैत महिनासम्ममा ४१.४३ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख दुई हजार ४१६ रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान अनुमानभन्दा कम प्राप्त भएको र कतिपय राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएकोले लक्ष्य अनुसार आय नभएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण, विशेष, ससर्त र समपूरक गरी चालु आवमा १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा ४६.०९ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५३ हजार ९८७ रुपियाँ निकासा भई आएको छ ।
यसै गरी प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्वतर्फ चालु आवमा तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा चैत महिनासम्ममा ७१.२३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ४१ हजार ८८१ रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात, बेरुजु तथा अनुदान फिर्ताबाट गरी १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा ४.८८ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ५५ लाख ५४ हजार ३४७ रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।
नगद मौज्दात अन्तर्गतको रकम पालिकाहरूले फिर्ता गर्ने व्रmम रहेकाले लक्ष्य अनुसार प्राप्त हुने नहुने यकिन नभएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो ।
उता घरजग्गा कारोबार कम भएको र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का कम हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जनकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टी, दहत्तर बहत्तरलगायत बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व चालु आवमा प्रदेश सरकारले २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपियाँ अनुमान गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ५३.९४ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख ५२ हजार २०१ रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान चालु आवको सरह नै प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपियाँ आगामी आवमा उपलब्ध हुने भएको छ । पालिकाहरूले पाउने विशेष र समपूरक अनुदान चालु आवको सरह हुने सम्भावना रहे पनि ससर्त अनुदानको रकम आगामी आवमा घटेर जाने वा चालु आवको सरह हुने यकिन भई नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो ।
