अर्थतन्त्र चार महिनामै सन्तुलनमा आउँछ

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सङ्कुचन, विपे्रषण आप्रवाहमा कमी, तरलता अभावजस्ता आर्थिक शब्दावली अहिले आम रूपमा नियमित प्रयोग भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रले ‘श्रीलङ्का’को लय समातेको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । अर्कोतिर पर्यटक आगमन, विदेशी लगानी, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका केही सङ्केत पाइएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यही परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो, सरकारले के कस्तो सुधार गर्दैछ भन्ने विषयको 

सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गोरखापत्रका डम्बरजङ्ग डाँगी र विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी :

मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति कसरी बन्यो ? अर्थतन्त्रको अवस्था सङ्कटउन्मुख नै हो ?

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अहिले विभिन्न बहस भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ प्रकृतिको युद्ध भइरहेको छ, रुस र युक्रेनबीच । सतहमा हेर्दा दुई देशबीच युद्ध भइरहेजस्तो देखिन्छ तर भित्री रूपमा सारा विश्व यो युद्धसँग जोडिएको छ । भविष्यमा यो युद्धले अझ ठूलो रूप लिन्छ कि भन्ने त्रास पनि एकातिर छ । अब विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने भइहाल्यो । कोभिड–१९ को असरका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको थियो । त्यसबाट हामी उठ्दै गर्दा विश्वमा एकाएक नयाँ सङ्कट आयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलाको वृद्धि नसोचेको स्तरमा पु¥यायो । यसले गर्दा नेपाललाई एकातिर थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने र अर्कोतिर यसबाट कसरी बच्ने भन्ने चुनौती छ । त्यसैलाई स्वीकारेर हामीले आर्थिक योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसो भनिरहँदा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र अरू देशको अर्थतन्त्र तुलना गरेर अफवाह फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँड्नुभएको छ । देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै बन्यो भन्दै भ्रम फैलाउने काम भएको छ । आर्थिक सूचकाङ्कका आधारमा होइन कि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अर्थतन्त्र खराब भयो भनिएको छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रका केही सूचकाङ्क थोरै चाप परेको हो । बीओपी समग्रमा नकारात्मक छ । कोरोनालाई भ्याक्सिनबाट नियन्त्रण गरेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बढी आयात भयो । यसले गर्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४२ खर्ब रुपियाँमाथिको छ । हाम्रो कुल सार्वजनिक ऋण १४.५६ अर्ब डलर छ । यो हाम्रो कुल जीडीपीको ४३ प्रतिशत मात्र हो । कतिपय देशजस्तै श्रीलङ्काकै ऋण जीडीपीको १११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । कुल वैदेशिक मुद्रा हामीसँग ९.५८ अर्ब डलर सञ्चित छ । यसमा सुन जोडिएको छैन । श्रीलङ्कासँग १.९४ अर्ब डलर मात्र सञ्चित छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण हुने अनुमान थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मूल्य वृद्धि बढी हुँदा त्यसको असरले नेपालको ७.१४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । 

अहिले हाम्रो मुख्य विषय भुक्तानी सन्तुलनको घाटा हो । त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । कतिपय अनावश्यक र विलासी वस्तुको आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गर्दै जाँदा चार महिनाको सेरोफेरोमा यो सन्तुलनमा आइपुग्छ । अहिले हामीसँगको सञ्चितिले ६.७ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने क्षमता छ । अर्कोतिर विपे्रषण र पर्यटक आगमन पनि बढिरहेकाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप मद्दत पुग्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा दिनमा अर्ब रुपियाँ हाराहारी खर्च हुने अवस्था छ । कृषि वस्तु मात्रै तीन खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ आयात भएको पायौँ । त्यसलाई न्यून गर्ने र कृषि आयातलाई कम गर्नेतर्फ अभियान चलाउन आवश्यक छ । कोरोना र अहिलेको युद्धको प्रभावले हामीलाई हाम्रो स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । आत्मनिर्भर हुने वस्तुतर्फ जोड दिनुपर्छ भन्ने पनि यसले सन्देश दिएको छ । आम जनतालाई पनि उत्पादनका लागि आह्वान गर्दै औद्योगिकीकरणतर्फ जानुपर्छ भन्न्ने शिक्षा प्राप्त भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकले हामी सङ्कटतिर गएको नभई केही बाह्य दबाब रहेको देखाएकाले त्यसलाई थेगेर हामी बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने हो । 

त्यसो भए अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ गइसकेको हो ?

अहिले एउटा मात्र सूचकाङ्क छ, जसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो हो– चालू खाता घाटा । आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु अयात भयो भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ । त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ । एउटा त आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा, अर्को आयात नगर्न हाम्रो आफ्नै उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा । यसलाई नै हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ । यी सबै सूचकले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन भन्ने देखाउँछ । यद्यपि बाह्य क्षेत्रको दबाब छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । 

लक्ष्यभन्दा अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा यति बेला बजारमा तरलता अभावको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । समयमै यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न किन सकिएन ? 

कर्जासम्बन्धी कतिपय विषय हिजो बनाएका नीतिका कारण सिर्जना भएका हुन् । हिजोको नीतिका नतिजा आज देखिएका मात्र हुन् । कोभिडलगायतका कारणले पनि १९ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य थियो तर त्यो ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्थामा छ । यस्तो कुरा नियमनकारी संस्थाबाट बेवास्ता हुनु र कोभिडका कारण सस्तो ब्याजदरले गर्दा अत्यधिक ऋणको माग भएको र त्यो पनि आयातमा प्रयोग हुँदा यो समस्या पैदा भएको हो । सम्बन्धित निकायबाट यसमा नियमन नपुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट सुझाव बारम्बार दिएकै छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परिरहँदा सरकारले आयात नियन्त्रणमार्फत व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले मात्र यो समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ?

यो एउटा उपाय मात्र हो, केही वस्तुमा । अहिले बजारमा ‘स्टोर’ भएका र नहुँदा पनि केही समस्या नहुने, नभए पनि चल्ने त्यस्ता वस्तुलाई कम आयात होस् भनेर ‘मार्जिन’ राखिएको हो । हामीले त्यति मात्र गरेका छैनौँ । अबको ऋण लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने भनेका छौँ । राष्ट्र बैङ्कसँग पनि मैले यस विषयमा छलफल गरेको छु । 

आयात नियन्त्रण मात्र गरिरहँदा भन्सार राजस्व घटेर समग्र राजस्वको लक्ष्यमै असर पुग्ने त होइन ? 

भन्सार राजस्वमा खास समस्या हाम्रा खुला सीमा हुन् । अवैध ढङ्गबाट मालसामान आयात निर्यात गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुख्य चुनौती हो । त्यसमा सुधार हुनासाथ समस्या समाधान हुन्छ । आयात नियन्त्रणले केही न केही राजस्वमा असर त पर्छ तर राजस्वकै लागि अनावश्यक वस्तु भिœयाइरहन पनि त भएन ।

एकातिर खासगरी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप भएको देखिँदैन, अर्कोतिर सरकारसँग निर्वाचन र वृद्धभत्ता नै दिनसमेत पैसा छैन भन्ने आरोप लागेको छ । सरकारसँग पैसाको समस्या हो ? 

अहिले पनि हाम्रो ‘टे«जरी’मा ६०÷६५ अर्ब छ । ऋण उठाउने काम पनि गरिरहेका छौँ । हामीसँग अहिले पैसाको समस्या पनि होइन । निर्वाचनलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत उपलब्ध गराएका छौँ । निर्वाचनका लागि बजेटमा १० अर्ब रुपियाँ मात्र राखिएको थियो तर माग ४० अर्बको आयो । बाँकी ३० अर्बको मागलाई केही कम गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ । निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, सेना प्रहरीका लागि आवश्यक सबै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यो जति पनि कुरा भनिएको छ, त्यो सबै जनतालाई भ्रममा राख्न हो । भ्रम पनि तल्लो स्तरको । यो केवल राजनीतिक ‘प्रोपोगान्डा’ हो । आवश्यक सबै बजेट विनियोजन भइसकेकाले नै त्यो आरोपलाई यसले खण्डन गर्छ । 

मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने तपाईंकै निर्देशन पनि पालना भएन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका खास कारण के रहेछन् ? 

अहिलेसम्म हाम्रो पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल बजेट खर्च ४८ प्रतिशतमाथि छ । गत वर्षकोभन्दा यो बढी नै भइरहेको हो । पुँजीगत खर्चको कुरा ‘लाइन मिनिस्ट्री’ सँग पनि जोडिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको काम स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यो हामीले सहज रूपमा दिएका छौँ । यसको मुख्य समस्या भनेको हाम्रो संरचनात्मक हो । जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिगत समस्या पनि हुन् । यसको समाधानमा छलफल पनि भइरहेको छ । केही ऐनहरूले निर्देशित गर्नुपर्ने पनि छ । निजामती ऐन संसद्को अवरोधले पास गर्न पाएका छैनौँ । त्यसमा पनि खर्च व्यवस्थित गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने विषय छन् । 

केही विषय प्रवृत्तिगत छन्, त्यसलाई पछ्याउने क्रमले पनि बिग्रिएको छ । योजना निर्माण गर्दा बिनास्रोत राखिएको छ । छरेर रकम बाँड्ने, सङ्घीय सरकारले साना योजनामा ध्यान दिएर रकम बाँड्ने गर्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयको प्रयत्न के हो ?

यसमा अर्थ मन्त्रालयले त बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको काम स्रोत व्यवस्थापनको हो, त्यो हामीले सहज गरिदिएका छौँ । खर्च गर्न नसके प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आवश्यक अनुमति पनि दिएका छौँ । समयमा काम गर्न खरिद नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । काममा ढिला हुँदा त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहज हुने काम पनि गरिएको छ । नीतिगत सुधारमा पनि ध्यान दिइन्छ ।

अर्थतन्त्रसँग मुख्य रूपमा जोडिने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कबीच राम्रो समन्वय भइरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ? 

अहिले यी तीनै निकायबीच राम्रो समन्वय छ । यी एक–अर्काका पूरक पनि हुन्, सल्लाहकार पनि हुन् । योजना आयोगले नीतिगत योजनामा सहयोग गर्छ भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने काम गर्छ । हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नै छ । कतिपय विषय जस्तै, विगतमा ऋण किन बढ्यो, ब्याजदरको हेरफेर, क्याप लगाउने विषयले अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पा¥यो भन्ने समीक्षा पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गरिरहेका पनि छौँ । 

अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको विद्यमान अवस्थामा नयाँ बजेटको तयारी भइरहेको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कस्तो व्यवस्था गर्दै छ ?

नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अहिले छलफल भइरहेको छ । सरोकारवाला, विज्ञ, व्यावसायिक सङ्गठन तथा जनताबाट टोल फ्रीमार्फत सुझाव लिने काम भइरहेको छ । हामीसँग भएको स्रोतमार्फत सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । बजेटमा यसपटक हाम्रो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको समग्र रूपान्तरण र किसानलाई प्राथमिकतामा कसरी राख्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हो । ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि र साना उद्योगलाई कसरी जोड्ने भन्ने पनि बजेटमार्फत व्यवस्था गर्ने सोच छ । देशमा रोजगारी र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न ग्रामीण अर्थतन्त्रकै जग हाल्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ । हाम्रो मानवीय शक्तिलाई दक्ष बनाउने, विज्ञान प्रविधलाई शिक्षासँग जोड्ने, सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने र समग्र सरकारी योजनाको उद्देश्य पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको हुनुुपर्छ । त्यसतर्फ पनि बजेटले व्यवस्था गर्नेछ । प्रतिफल दिने किसिमको योजनामा लगानी गर्ने कुरालाई बजेटले जोड दिन्छ । यातायातको क्षेत्रमा तेल र समयको खर्च गर्न हाम्रा सडकमार्गका दूरीलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर पनि बजेटले सोच्नेछ । बजेटलाई ठोस अर्थमा गरिबी अन्त्य गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्नेबारेमा सोचिरहेका छौँ । 

नयाँ बजेटमार्फत आम नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन् ? 

आम नागरिकले बजेट मेरो घरसम्म आइपुग्यो भन्ने महसुस गराउनुपर्ने चुनौती छ । बजेट आफैँमा ठूलो कुरा होइन । जनताको स्वामित्वसहितको, खर्च गर्दा पनि जनताको संयन्त्रले पनि खर्च गर्ने किसिमको बनाउनुपर्छ । आम जनतालाई एउटा नयाँ अभियानमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि अधिकतम प्रतिफल दिने बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मूलतः गठबन्धन सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रमद्वारा यो निर्दिष्ट पनि हुन्छ । 

बजेटसँग स्रोत व्यवस्थापनको कुरा जोडिन्छ । कसरी व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ? 

करको वृद्धि होइन कि दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोे मान्यता हो । कर खुसीपूर्वक तिर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्रोतका लागि अनावश्यक खर्च घटाउने विषयमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसलाई प्रतिफलपूर्ण योजनामा लगाउनुपर्छ भन्ने छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि १० प्रतिशत चालू खर्च घटाएर ल्याएका थियौँ । इन्धन २० प्रतिशत घटाएका छौँ । नयाँ बजेटले पनि चालू खर्च घटाउन ध्यान दिनेछ ।