• ८ असार २०८१, शनिबार

लगानीको महामेला

blog

अर्थतन्त्रबारे उत्साहप्रद खबर सुनिन छाडेको लामो समयको अन्तरालपछि मुलुककै लागि आशा जगाउन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सन्निकट छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, लगानीका लागि तत्पर लगानीकर्ताहरूलाई भेला गराउने उद्देश्यसहित भोलि (आइतबार) देखि दुई दिन(सोमबार) सम्म आयोजना हुने ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन’ तर्फ धेरैको चासो र भरोसासहितको नजर सोझिएको छ । 

अर्थतन्त्रले सहज दिशा पहिल्याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले मूच्र्छित आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा त छ नै, सँगै लगानीको उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा मुलुकलाई चिनाउने अवसर प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तासहित नीति निर्माता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधिसमेतको बाक्लो उपस्थिति हुने भएकाले सरकार यो सम्मेलनमार्फत लगानीयोग्य परियोजनामा यथार्थमै लगानी भित्र्याउने ध्यानमा छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको अनुभवका आधारमा यस पटकको सम्मेलनलाई स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताका लागि साझा मञ्च बनाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि मुनाफा लैजान पर्याप्त विदेशी मुद्रा रहेको र लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा निरन्तर जोड रहेको सन्देश पनि सम्मेलनमार्फत दिने सरकारको योजना छ । 

विश्वभरका लगानीकर्तालाई निम्तो

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले विगत एक वर्षदेखि नै तयारीका काम सुरु गरिसकेको थियो । त्यसमा पनि पछिल्लो छ महिनायता लगानी सम्मेलन केन्द्रित छलफल र तयारीलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्री संयोजक हुने निर्देशक समिति, मुख्य सचिव संयोजक रहने कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने प्राविधिक समिति गठन भएर त्यसको नियमित बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । सम्मेलनको सचिवालय तोकिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले यी सबै समितिबाट हुने छलफल र निर्णय अनुसार काम गरिरहेको छ । 

सोहीबमोजिम बोर्डले दुई दिने सम्मेलन अवधिभर छलफल हुने विषय र सत्र, त्यसका वक्ता तथा सहभागी, सम्मेलनमा प्रदर्शन गरिने लगानी परियोजना, व्यावसायिक तथा सरकारी भेटघाट तथा बैठकलगायतको तयारी पूरा गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गर्दै कार्यालयले विश्वभरका चर्चित लगानीकर्तासहित एक हजार एक सय जनालाई निम्तो पठाएको थियो । खास गरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन तथा अमेरिकाका धनाढ्यहरूलाई सम्मेलनमा ल्याउने प्रयत्न कार्यालयको रहेको छ । कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सम्मेलनमा ६२ देशका १५१ जना आउने सुनिश्चित भइसकेको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १० वटा विषयगत छलफल सत्र राखिएको छ । जसको पहिलो दिन औपचारिक उद्घाटनपछि नेपालमा लगानीको अवसर र नेपालमा लगानी गरेर सफलता प्राप्त गरेकाहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने छलफल सत्र रहने छ । त्यसपछि आमन्त्रित लगानीकर्तामध्ये छनोटमा परेकाले प्रधानमन्त्रीसँग सोझै भेट गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् । त्यससँगै हरेक प्रदेश र सम्मेलनका लागि राखिएका परियोजना प्रदर्शनीस्थल भ्रमणको कार्यक्रम पनि राखिएको छ । 

सम्मेलनको दोस्रो दिन नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भाव्यता, नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय अवस्था र हरित तथा जलवायु उत्थानशील व्यवसायमा लगानीको अवसर विषयक समानान्तर छलफल सत्र हुने छ । त्यसपछिको समानान्तर छलफल सत्रमा दिगो लगानीका लागि हरित वित्त सुविधा, पर्यटनमा लगानी, नेपालको निर्यात वृद्धिका लागि कृषिजन्य वस्तु उत्पादन सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल कार्यव्रmम राखिएको छ । लगत्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र वृद्धिको प्रयास, नेपालको स्टार्टअप वातावरणको सबलता एवं व्यवसाय सहजता र अत्यन्त उच्च सम्भावनायुक्त आइसिटी क्षेत्रमा लगानी विषयक समानान्तर सत्रमा छलफल हुने छ । सम्मेलनको अन्तिम विषयगत सत्र अन्तर्गत पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रवर्धनमा छलफल हुने छ । अन्तिममा औपचारिक समापन कार्यव्रmमसहित सम्मेलन समाप्तिको घोषणा हुने छ । सम्मेलनको सचिवायलयका अनुसार विषयगत छलफल सत्रमा ५० जनाभन्दा बढी वक्ता हुने छन् । एक हजार एक सय जनालाई सम्मेलनका लागि निम्तो पठाइएकोमा एक हजारभन्दा बढीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्ता छन् सोकेस परियोजना

लगानी सम्मेलनमा उपस्थित हुने सम्भावित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले यस पटक १४८ परियोजनालाई प्रस्तुत गर्दै छ । प्रस्तुत हुने ती परियोजनामध्ये कतिपयले लगानीपूर्वका आधारभूत चरण पार गरिसकेका छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सुरु गरिएका साढे दुई दर्जन परियोजना पनि सरकारले सोकेसका रूपमा राख्दै छ । 

सम्मेलनको सम्पर्क सचिवालय तोकिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार सोकेसमा राखिएका कुल परियोजनामध्ये ३७ वटा परियोजना अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थाका छन् भने २७ वटा परियोजना वित्तीय सहयोग खोजेका परियोजना छन् । त्यस्तै १८ वटा परियोजना निजी लगानीसहितका छन् भने आठ वटा परियोजना निजी क्षेत्रले विकास गरेका परियोजना छन् । त्यस्तै २७ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरिएका छन् भने तीन वटामा परियोजनाको विकास सम्झौता भइसकेको छ । 

सोकेसमा राखिएका मध्ये एउटा परियोजनाको लगानी सम्झौता भइसकेको छ भने पाँच वटा परियोजना बजार सम्भाव्य भएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका चार वटा परियोजना र अन्य नौ वटा परियोजना पनि यस पटक सोकेसमा राखिएको छ । 

कार्यालयका अनुसार सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूमा सिक्लेस–अन्नपूर्ण केबल कार, भरतपुर आइल्यान्ड रेसोर्ट एन्ड वाटरल्यान्ड, आइएमइ सिमेन्ट, काठमाडौँ प्राविधिक स्कुल, गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स, जाल्पादेवी केबलकार, रिभोल्भिङ पार्किङ, ह्याप्पी ल्यान्ड फन पार्क एन्ड रेसोर्ट, प्राकृतिक कृषि फर्म, सगरमाथा पदमार्गमा तीन चरणमा १० वटा स्तरीय होटल रहेका छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रले सम्मेलनमा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् परियोजना सोकेसमा राख्दै छ । जसमध्ये मध्य कालीगण्डकी, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी, जलाशययुक्त माथिल्लो सानी भेरी, मुगु कर्णाली, जलाशययुक्त पेल्मा खोलालगायत छन् । 

यस्तै सम्मेलनका लागि स्थानीय तहबाट प्रस्तावित घुन्चोक पोखरी पर्यटन परियोजना, रुद्रपुरगढी पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम, मुलाबारी साउनेथुप पदमार्ग, बहुउद्देश्यीय पोखरी सोकेसमा रहने छन् । परियोजना विकास सम्झौता भइसकेका चीन नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मस्र्याङ्दी, २५० मेगावाटको ग्रिड कनेक्सन सोलार परियोजना, डाबर नेपालको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणको परियोजना पनि सोकेसमा राख्ने तयारी छ । 

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, मलेखु–दाउन्नेखण्ड, मिर्चैया–कटारी र धरान–लेउतीमा सुरुङमार्ग, लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी कोरिडोर, काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा बहुतले पार्किङ, वधशाला निर्माण, कोल्डस्टोर निर्माण, काठमाडौँको चव्रmपथमा दु्रत गतिको विद्युतीय बस यातायात प्रणाली, चितवन–रामपुर–बुटवल र पोखरा दु्रतमार्ग, विद्युतीय सवारीका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेसन, दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण, मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात परियोजना, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको ह्याङ्गर, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, प्रत्येक प्रदेशमा कर्मचारीका लागि अपार्टमेन्ट रहेका छन् । त्यस्तै एक दर्जन खानीसम्बन्धी परियोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राख्ने तयारी गरिएको छ । यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर, विमानस्थल र कोटेश्वर, चाबहिल, स्वयम्भू रुटमा मेट्रोपार्क बनाउने परियोजना पनि समेटिएका छन् । मुख्य रूपमा यस पटक जलविद्युत्, पर्यटन र खानीसम्बन्धी परियोजनाको बाहुल्यता बढी देखिन्छ । 

मनोबल बढाउने आधार

यसअघिका दुई वटा लगानी सम्मेलन अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको बेला आयोजना गरिएको भए पनि यस पटक परिस्थिति पूर्ण सहज छैन । बाह्य क्षेत्र अत्यन्त बलियो भए पनि आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक गतिमा छैनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि सो अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । उपभोगमा सङ्कुचन आउदा उत्पादनमूलक उद्योगहरू औसत क्षमतामा पनि सञ्चालनमा छैनन् । अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा लगानीको जाँगर देखिँदैन । 

निजी क्षेत्र नै मुर्झाएको यो परिस्थितिमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने माध्यम मात्र हुने छैन, स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउने मनोबल तयार गरिदिने आधार पनि बन्न सक्छ । लगानी सम्मेलन सार्थक हुन सके अर्थतन्त्रबारे व्यक्त भइरहेका निराश विचार र छलफललाई चिरेर आशा जागृत हुने अवस्था देखिन सक्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सहज वातावरणसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनेमा सरकारको बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

निरन्तर कानुनी सुधार

तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यो कार्यक्रम लगानीका लागि उपयुक्त कानुनी वातावरण बनाउने एउटा आधारबिन्दु बन्न पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधारको तीव्र तत्परता नहुने भए पनि लगानी सम्मेलनको छेकोमा सरकारले दर्जनौँ कानुनमा सुधारको सक्रियता देखाउने गरेको पाइन्छ । लगानीकर्ताले भोगेका समस्या र प्राप्त सुझावका आधारमा त्यस्ता कानुनमा आवश्यकता अनुसार सुधारका लागि सरकार तयार पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि लगानीसम्बन्धी कानुनमा गरिने सुधार लगानी सम्मेलनको सफलताको मानकका रूपमा स्थापित छ । यसले लगानी कानुनलाई निरन्तर सुधार, संशोधन र खारेजसमेत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । लगानीमा भएका सुधारमार्फत प्राप्त लाभ र कतिपय सुधारका व्यवस्थाको निरन्तरताको सुनिश्चितता व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा पनि सम्मेलनलाई सरकारले प्रयोग गर्ने देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि लगानीसम्बन्धी विषयमा सबैको एकमत रहेको विषयलाई प्रस्तुत गर्ने उपयुक्त मञ्च पनि सम्मेलन बन्न सक्छ । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनको क्रममा पनि सरकारले एक दर्जन कानुनका दर्जन प्रावधान संशोधन गरेको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले लगानीका लागि लचक रहेको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनपूर्व सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन, वन ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐनका लगानीसम्बन्धी प्रावधानमा परिमार्जन गरिएको हो ।

संसद् बैठक स्थगित रहेका कारण अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनमध्ये हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोलेर उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले एक वर्षभित्र स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्टे«सन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले तोकेबमोजिम स्वीकृति दिन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको छ । 

विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन गर्दै नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा वा एकाइ खोलेर व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पछिल्लो संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ । लगानी स्वीकृत बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । त्यस्तै वन ऐनमा संशोधन गर्दै नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थलाई वन पैदावारको सूचीबाट हटाइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको परिचय थप गरेको छ । यसै ऐनमा संशोधन गर्दै नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कानुनी रूपमै पहिचान दिइएको छ । 

प्रतिबद्धतालाई लगानीमा बदल्ने चुनौती

लगानी सम्मेलनमा व्यक्त हुने भनेको नेपालमा लगानी गर्ने चासो अथवा एक किसिमको प्रतिबद्धता हो तर यसरी व्यक्त हुने चासो, इच्छा वा प्रतिबद्धता सबै लगानीमै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । विगतमा लगानी सम्मेलनका दौरान व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । 

लगानी सम्मेलनको विषयमा हुने आलोचना पनि प्रतिबद्धता र सो अनुरूपको लगानी भए नभएको दृष्टिकोणबाट हुने गर्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा यो प्रश्न झन् बलियो बनेर आएको छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत लगानी भित्रन नसक्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त हुने प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासमार्फत यसको आलोचनालाई चिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भने लगानीबारे व्यक्त हुने इच्छा अथवा प्रतिबद्धता पनि लगानीकै एउटा प्रक्रिया भएको बताउनुहुन्छ । प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सम्भावित लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क र सहजीकरणमार्फत सम्पूर्ण संयन्त्रले त्यसलाई लगानीमा बदल्न भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । लगानी सम्मेलन नेपालमा लगानीको सम्भावित अवसर विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने अवसर भएकाले यसलाई नेपाल भित्रिएको लगानीको अङ्कबाट मात्र विश्लेषण गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । 

खर्बौं रकमको प्रतिबद्धता हुँदा त्यसको केही प्रतिशत मात्रै लगानीमा रूपान्तरण हुन सके त्यसलाई लगानी सम्मेलनको सफलता मान्नुपर्ने सरकारी मान्यता देखिन्छ । एक वर्षअघि नै घोषणा भइसकेको र छ महिनादेखि तीव्र तयारीमा जुटेको सरकारका लागि आफ्नो कामकारबाही र त्यसको नतिजा परीक्षण गर्ने अवसर पनि लगानी सम्मेलन बन्ने छ । 

  ‘सबै नेपालीको सम्मेलन हो’ 

 

वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री 

तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ । विगतका अनुभवको आधारमा पनि यस पटकको सम्मेलन थप सफल हुने अपेक्षा छ । लगानी सम्मेलन सरकार वा कुनै दल विशेषको मात्र होइन । यो सबै नेपालीको सम्मेलन हो, समग्रमा नेपाल राष्ट्रकै सम्मेलन हो । सम्मेलनमार्फत पनि हामी वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीमा हाम्रो समान धारणा छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ । 

सरकार परिवर्तन हुँदा पनि लगानीका सन्दर्भमा हाम्रो नीतिगत स्थायित्व छ भन्ने सन्देश पनि लगानी सम्मेलनमा दिन चाहन्छौँ । नीतिगत स्थायित्वकै कारण जलविद्युत् तथा सिमेन्ट र छड निर्यातमा प्राप्त सफलता जानकारी गराउँछौँ । राजनीतिक सङ्क्रमणका बेला सरकार परिवर्तन हुन सक्छन् तर त्यसले लगानी सम्बन्धित नीतिगत स्थिरतामा असर परेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ । 

लगानीका लागि सहजीकरण गर्न समयानुकूल कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार छ भन्ने कुरामा पनि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ । हालै मात्र अध्यादेशमार्फत भए पनि लगानी प्रतिकूल हुने व्यवस्था हटाएका छौँ । यसले पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ । 

लगानी सम्मेलनमा व्यक्त हुने प्रतिबद्धता बराबरकै लगानी संसारमा कही पनि आउँदैन । भारतमै पनि प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत मात्र आउने तथ्याङ्क रहेछ । त्यस अनुसार नेपालमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धता र यथार्थ लगानीको अवस्थामा हामी राम्रै अवस्थामा रहेछौँ भन्ने पनि देखियो । यद्यपि नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका जलविद्युत्, पर्यटन र पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो लगानी प्राप्त हुने छ भन्ने अपेक्षा छ ।