काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । लगानी सम्मेलन लक्षित गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत नौ वटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिने लगानी सम्मेलन लक्षित गरी विभिन्न क्षेत्रका सुझावका आधारमा सरकारले मौजुदा कानुन संशोधन गरेको हो । संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन सम्भव नभएपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
रोजगारी र उत्पादन नघट्ने तथा निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्था रहेमा कुनै पनि संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सरकारले तोकेको सर्तमा एक पटकका लागि जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको हो ।
सिफारिस गरिएको अध्यादेशमा भनिएको छ, “अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।”
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था थप गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टिको कारण पेस गरी एक वर्षभित्र मन्त्रालयमार्फत निवेदन दिने व्यवस्था थप गरिएको हो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा निश्चित प्रयोजनका लागि एक पटकका लागि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ । वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापतको जग्गा आफैँले सकार गर्नुपरेमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२ ले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न तथा बैङ्क वित्तीय संस्थामा धितो राख्न पनि प्रतिबन्ध गरेको थियो तर सरकारले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएको उद्योगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ५० प्रतिशतसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण लिन र बिक्री गर्न पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजना कर्जा लिने हदमा भने यो व्यवस्था लागु नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ५ मा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्रका कुनै पनि क्षेत्रलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना सञ्चालनको अनुमति सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सरकारले होटल, लज तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारणको हकमा मात्र उक्त ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । मूल ऐनको दफा १६ मा नयाँ व्यवस्था थप गरी मुआब्जा निर्धारणमा रजिस्ट्रेसनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी निर्धारण नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ । उक्त ऐन संशोधन गरी विद्युतीय विनिमय भुक्तानीको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवाका लागि विदेशी रकम भुक्तानी सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपाल भित्र्याउन विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । मौजुदा ऐनको दफा ७२(ख) मा उक्त व्यवस्था थपिएको हो । शाखा खोल्ने कार्यका लागि एक पटकको हकमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पनि दिइने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा ७ परिमार्जन गरिएको छ । अहिले अन्यत्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरणको कानुनी सुविधा दिने गरी उक्त दफा परिमार्जन गरिएको हो । यस्तै सेजमा स्थापित उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था परिमार्जन भएको छ । अध्यादेशले ऐनको दफा १३ परिमार्जन गर्दै उद्योग स्थापनाको चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ र त्यसपछि कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यातको व्यवस्था गरेको छ । सेजमा स्थापित उद्योगले सञ्चालनको एक वर्षभित्र उत्पादित वस्तु नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि फेरिएको छ । अब तीन वर्षसम्म त्यस्तो सुविधा उद्योगहरूले पाउने छन् ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका विभिन्न व्यवस्था पनि सरकारले परिमार्जन गरेको छ । अब नेपालमा स्थापित उद्योगले पनि विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था किटानसहित फराकिलो बनाइएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन पाउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । राइड सेयरिङमा पनि विदेशी लगानी सर्तसहित खुला गरिएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी मूल ऐनको अनुसूचीमा उक्त विषय थप गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको कच्चा पदार्थ उत्खननको व्यवस्था गर्दै वन ऐन संशोधन भएको छ । मूल ऐनको दफा ४३(२) परिमार्जन गर्दै सो व्यवस्था थपिएको हो । तोकिएको आयोजना तथा उद्योगबाहेकका हकमा उत्खनन बन्देज गरिएको छ । स्वीकृति नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
